पिछले 48 घंटे: BHASHINI–मणिपुर MoU और NITI का डेटा सेंटर फ्रेमवर्क सुर्खियों में

BHASHINI–मणिपुर MoU: बहुभाषी AI व भाषा प्रौद्योगिकी को गति

क्या हुआ

डिजिटल इंडिया के BHASHINI प्रभाग और मणिपुर सरकार ने 15 अक्टूबर 2026 को ‘BHASHINI राज्यम’ कार्यशाला के दौरान एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। उद्देश्य है राज्य स्तर पर बहुभाषी AI, भाषायी डाटा व तकनीकी समाधान को बढ़ावा देना, ताकि नागरिक सेवाएँ स्थानीय भाषाओं में सुगम हों। यह पहल भारत सरकार की IndiaAI व भाषाई समावेशन दृष्टि के अनुरूप है। (घोषणा: 15 अक्टूबर 2026)

पृष्ठभूमि

BHASHINI (भारतीय भाषाओं हेतु स्केलेबल भाषा AI प्लेटफॉर्म) ‘डिजिटल इंडिया’ के अंतर्गत चल रही प्रमुख पहल है, जो भारतीय भाषाओं में स्पीच-टू-टेक्स्ट, टेक्स्ट-टू-स्पीच, मशीन अनुवाद व ASR/NER जैसी क्षमताएँ विकसित/साझा करती है। राज्यों के साथ MoU मॉडल का उद्देश्य सरकारी पोर्टल, हेल्पलाइन, स्वास्थ्य, शिक्षा व कृषि सेवाओं में भाषा अवरोध घटाना है।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण

• मंत्रालय/एजेंसी: इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) – डिजिटल इंडिया BHASHINI डिवीजन।
• तारीख़: 15 अक्टूबर 2026।
• फोकस: बहुभाषी AI, लोक-सेवाओं का स्थानीयकरण, डेटा सेट व मॉडल साझा करना।
• लिंक IndiaAI मिशन के स्तंभों से: AIKosh (डेटा/मॉडल रिपॉजिटरी) और Application Development Initiative।

NITI Aayog Frontier Tech Hub का ‘Data Centre Evaluation Framework’

क्या हुआ

NITI Aayog के Frontier Tech Hub ने 15 अक्टूबर 2026 को राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए ‘Data Centre Evaluation Framework’ जारी किया। यह रूपरेखा राज्यों को सतत (sustainable), लचीले (resilient) और नीति-अनुकूल डेटा सेंटर पारितंत्र की योजना बनाने में मदद करेगी—जैसे उपयुक्त लोकेशन, ऊर्जा उपलब्धता, बुनियादी ढांचे का समन्वय और सुगम अनुमतियाँ। (घोषणा: 15 अक्टूबर 2026)

पृष्ठभूमि

क्लाउड अपनाने, AI/5G और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) के विस्तार से डेटा सेंटरों की मांग तेज़ हुई है। राज्यों के पास भिन्न-भिन्न नीतियाँ व क्षमताएँ हैं; ऐसे में एक संदर्भ-फ्रेमवर्क ऊर्जा-दक्षता, भूमि/जल उपयोग, ग्रिड-इंटीग्रेशन, आपदा-जोखिम व स्किलिंग जैसे आयामों में तुलनात्मक आकलन का आधार देता है।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण

• संस्था: NITI Aayog – Frontier Tech Hub।
• तारीख़: 15 अक्टूबर 2026।
• कीवर्ड: Data Centre Policy, Sustainable DCs, Digital Economy, State Readiness।
• संबंधित योजनाएँ: IndiaAI Compute (उच्च-प्रदर्शन कम्प्यूट), National Cloud/MeitY सेवाएँ, हरित ऊर्जा एकीकरण।

पर्यावरण एवं जलवायु: हिमालयी क्षेत्र अनुसंधान पर बल

क्या हुआ

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 15 अक्टूबर 2026 को जी.बी. पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास सोसाइटी की 27वीं बैठक में हिमालयी पारिस्थितिकी पर केंद्रित प्रकाशन जारी किए और अनुसंधान-आधारित नीति समर्थन पर बल दिया।

पृष्ठभूमि

हिमालयी क्षेत्र जलस्रोतों, जैवविविधता और आपदा-जोखिम (भूस्खलन, अतिवृष्टि) के संदर्भ में संवेदनशील है। अनुसंधान-संचालित नीति—जल-संवहनी क्षेत्रों का संरक्षण, ग्लेशियर अध्ययन, सामुदायिक अनुकूलन—पर्यावरणीय प्रशासन की कुंजी है।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण

• मंत्रालय: MoEF&CC; फोकस—हिमालयी पारिस्थितिकी, अनुकूलन व प्रकाशन-आधारित कार्रवाई।
• तारीख़: 15 अक्टूबर 2026।
• Static GK लिंक: GB Pant Institute/Soceity, Himalayan Ecosystem, National Mission on Sustaining the Himalayan Ecosystem (NMSHE)।

स्टैटिक GK व समेकन

ISRO/अंतरिक्ष

यद्यपि पिछले 48 घंटों में ISRO से कोई प्रमुख प्रक्षेपण अपडेट रिपोर्ट नहीं हुआ, पर परीक्षा हेतु ध्यान दें: ISRO का मुख्यालय—बेंगलुरु; प्रमुख केंद्र—VSSC (तिरुवनंतपुरम), SDSC SHAR (श्रीहरिकोटा), URSC (बेंगलुरु), ISTRAC (बेंगलुरु)।

AI व डिजिटल इंडिया

IndiaAI मिशन (अनुमोदन: मार्च 2024) का उद्देश्य AI कंप्यूट, फाउंडेशन मॉडल, AIKosh, स्किलिंग, स्टार्टअप वित्तपोषण व Safe & Trusted AI को सुदृढ़ करना है। BHASHINI राज्य-भागीदारी से बहुभाषी डीपीआई को बल देता है।

पर्यावरण/जलवायु

हिमालयी क्षेत्र से जुड़ी नीतियाँ व अनुसंधान—जलवायु अनुकूलन और जोखिम न्यूनीकरण की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण—हाल के प्रकाशनों व बैठकों में रेखांकित हैं।