सरकार का H2 उधारी कैलेंडर जारी; DGCI&S ने व्यापार सूचकांकों के बेस ईयर पुनरीक्षण पर रिपोर्ट दी

1) अक्टूबर–मार्च (FY 2026-27 H2) के लिए G-sec उधारी कैलेंडर जारी

क्या हुआ: वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग (Department of Economic Affairs, DEA) ने H2 FY26-27 (अक्टूबर 2026–मार्च 2027) के लिए Marketable Dated Securities (G-sec) की नीलामी/इश्यूअन्स रूपरेखा प्रकाशित की है। कैलेंडर साप्ताहिक नीलामियों, परिपक्वता बकेट, नॉन-कॉम्पिटिटिव सेगमेंट व (जहाँ लागू हो) ग्रीन-शू विकल्प जैसी मानक बातों को निर्दिष्ट करता है। यह बॉन्ड-यील्ड्स, बैंकिंग तरलता और उधारी-लागत के आकलन के लिए आधार दस्तावेज होता है। स्रोत: Department of Economic Affairs.

पृष्ठभूमि: भारत सरकार हर अर्धवार्षिक अवधि के लिए G-sec उधारी कैलेंडर जारी करती है ताकि बाजार प्रतिभागी (बैंक, बीमा, म्यूचुअल फंड, PDs) अपनी निवेश/तरलता रणनीति पहले से बना सकें। आम तौर पर कैलेंडर में—(i) नीलामी की अनुमानित आवृत्ति, (ii) विभिन्न टेनर (जैसे 5-वर्ष, 10-वर्ष आदि), (iii) नॉन-कॉम्पिटिटिव बोली के अनुपात, और (iv) आवश्यकता पड़ने पर ग्रीन-शू—का उल्लेख होता है। यह सूचना RBI की मौद्रिक/तरलता कार्रवाइयों और सरकारी नक़दी प्रबंधन के साथ मिलकर यील्ड-कार्व को दिशा देती है।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण:

• उधारी कैलेंडर से Yield Curve की अपेक्षा बनती है—UPSC/Banking में यह पूछ सकते हैं कि कैलेंडर किन उद्देश्यों की पूर्ति करता है।
• नॉन-कॉम्पिटिटिव सेगमेंट (NCS) का उद्देश्य खुदरा/गैर-प्रोफेशनल निवेशकों व स्कीमों की भागीदारी आसान करना है—इसकी परिभाषा व लाभ याद रखें।
• ग्रीन-शू विकल्प से सरकार अतिरिक्त माँग आने पर इश्यू साइज बढ़ा सकती है—market stabilisation हेतु यह अहम टूल है।
• कैलेंडर बैंकिंग तरलता, G-sec SLR पोर्टफोलियो और क्रेडिट कॉस्ट पर परोक्ष प्रभाव डालता है—प्रश्न विश्लेषणात्मक हो सकता है।

2) DGCI&S: मर्चेंडाइज़ ट्रेड इंडिसेज के बेस ईयर पुनरीक्षण पर नई रिपोर्ट

क्या हुआ: वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत कोलकाता स्थित DGCI&S ने अपनी वेबसाइट पर Merchandise Trade Indices के बेस ईयर पुनरीक्षण पर समिति की रिपोर्ट को ‘New!’ के रूप में प्रकाशित दिखाया है। यह पहल निर्यात–आयात मूल्य/मात्रा सूचकांकों की पद्धति और अद्यतन प्रतिनिधित्व को सुदृढ़ करेगी। स्रोत: DGCI&S.

पृष्ठभूमि: व्यापार सूचकांक (जैसे यूनिट वैल्यू इंडेक्स/प्राइस इंडेक्स, वॉल्यूम इंडेक्स) का बेस ईयर समय-समय पर बदला जाता है ताकि—(i) उत्पाद-टोकरी में संरचनात्मक बदलाव (इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, परिष्कृत पेट्रोलियम आदि) परिलक्षित हों, (ii) गुणवत्ता/टेक्नोलॉजी उन्नयन और व्यापार भागीदारों के बदलते शेयर शामिल हों, और (iii) terms of trade तथा विनिमय-दर के साथ मूल्य-गतिशीलता का बेहतर आकलन हो। अद्यतन बेस से नीति-निर्माताओं और परीक्षार्थियों—दोनों को अधिक यथार्थपरक श्रृंखलाएँ मिलती हैं।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण:

• DGCI&S (स्थापना, कार्य) और इसके डेटा-उत्पाद—अक्सर GK/स्टैटिक प्रश्न बनते हैं।
• बेस ईयर बदलने के कारण—representativeness, गुणवत्ता समायोजन, कवरेज विस्तार—कॉन्सेप्ट-बेस्ड MCQ में आते हैं।
• व्यापार सूचकांकों से terms of trade, निर्यात प्रतिस्पर्धा, और आयातित मुद्रास्फीति का अंदाज़ा—एप्लिकेशन-ओरिएंटेड प्रश्न हो सकते हैं।

संदर्भित समसामयिक आँकड़े: WPI अपडेट (संदर्भ/पृष्ठभूमि)

क्या हुआ: उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने 14 अक्टूबर 2026 को सितंबर 2026 का थोक मूल्य सूचकांक (WPI) जारी किया। यह पिछले महीने की तुलना में परिवर्तन दिखाता है और इनपुट–आउटपुट कीमतों की प्रवृत्ति पर संकेत देता है। स्रोत: PIB–WPI. (नोट: इस विषय पर विस्तृत लेख पहले आ चुका है—यहाँ केवल संदर्भार्थ शामिल है।)

स्टैटिक GK/कंसेप्ट लिंक

• DEA (Ministry of Finance): बाजार उधारी, G-sec इश्यू कैलेंडर, T-बिल कैलेंडर, नक़दी व ऋण प्रबंधन।
• RBI–सरकारी उधारी समन्वय: RBI नीलामी आयोजित करता है; Primary Dealers मार्केट-इंटरफेस हैं; यील्ड खोज तथा सेकेंडरी-मार्केट तरलता इससे प्रभावित होती है।
• DGCI&S: भारत के व्यापार आँकड़ों का आधिकारिक संकलन/प्रसार; EXIM डेटा, रिपोर्ट्स व सूचकांक।
• बेस ईयर (Base Year): सूचकांकों का तुलनात्मक आधार वर्ष; समय-समय पर पुनरीक्षण से डेटा की आधुनिक प्रासंगिकता बनी रहती है।

एग्जाम नोट्स: कैसे पढ़ें/दोहराएँ

1. उधारी कैलेंडर—कौन से टेनर और कितनी बार नीलामी—का सिद्धांत समझें; संख्याएँ बदल सकती हैं, पर संरचना स्थिर रहती है।
2. DGCI&S रिपोर्ट—‘क्यों बेस ईयर बदलते हैं’ व ‘किन आर्थिक संकेतकों पर इसका असर’—शॉर्ट नोट बनाइए।
3. WPI/CPI—थोक बनाम खुदरा मुद्रास्फीति का अंतर, स्रोत मंत्रालय, व जारी करने की आवृत्ति—तुलनात्मक तालिका बनाएँ।