UNGA-81 में भारत की सख्त आवाज़; First Committee की शुरुआत और आतंकवाद पर कड़ा रुख

UNGA-81 की Sixth Committee में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य: आतंकवाद पर शून्य सहिष्णुता

क्या हुआ

7 अक्टूबर 2026 को (स्थानीय समय न्यूयॉर्क), भारत की ओर से लोकसभा सांसद बिप्लब कुमार देब ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA-81) की Sixth Committee (Legal) में “आतंकवाद उन्मूलन के उपाय” पर राष्ट्रीय वक्तव्य दिया। भारत ने आतंकवाद को मानवता के लिए स्थायी खतरा बताते हुए, सीमापार आतंक ढांचे और उसके प्रायोजकों पर कड़ी आपत्ति दर्ज की तथा Comprehensive Convention on International Terrorism (CCIT) को शीघ्र निष्पन्न करने की मांग दोहराई।

भारत ने जम्मू-कश्मीर पर बाहरी टिप्पणियों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के अनुरूप आत्मरक्षा का अधिकार रखता है।

पृष्ठभूमि

UNGA की Sixth Committee अंतरराष्ट्रीय विधिक विषयों पर विचार करती है और UNGA-81 के दौरान इसकी बैठकें 5 अक्टूबर से 20 नवंबर 2026 तक नियोजित हैं। भारत 1996 से CCIT का प्रबल प्रस्तावक रहा है और निरंतर रूप से आतंकवाद के वित्तपोषण, भर्ती, तकनीक के दुरुपयोग तथा सुरक्षित पनाहगाहों पर वैश्विक सहमति चाहता है।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण

• तारीख: 7 अक्टूबर 2026 — भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य Sixth Committee में।
• मुख्य मांग: CCIT को शीघ्र अंतिम रूप; आतंक के प्रायोजकों की जवाबदेही।
• स्थैतिक GK: Sixth Committee — UNGA की छह मुख्य समितियों में विधि (Legal) संबंधी मामलों पर विचार।
• कुंजी अवधारणा: UN चार्टर अनुच्छेद 51 — आत्मरक्षा का अधिकार।

UNGA-81 की First Committee (Disarmament and International Security) बैठकों की शुरुआत

क्या हुआ

6 अक्टूबर 2026 को UNGA-81 की First Committee (Disarmament and International Security) का प्लेनरी सत्र आरंभ हुआ, जिसमें निःशस्त्रीकरण, हथियार नियंत्रण, परमाणु जोखिम-न्यूनन और नए उभरते खतरों (जैसे WMD और आतंकवाद का गठजोड़) पर एजेंडा तय किया गया।

पृष्ठभूमि

First Committee प्रत्येक वर्ष शरद सत्र में बैठती है और व्यापक रूप से परमाणु निःशस्त्रीकरण, पारंपरिक हथियार, अंतरिक्ष सुरक्षा, मिसाइल, साइबर/उभरती तकनीकों के सुरक्षा-पहलुओं पर विचार करती है। भारत की स्थापित प्राथमिकताओं में “विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता” (credible minimum deterrence), “पहले प्रयोग न करना” (No First Use) और Conference on Disarmament (CD) में Fissile Material Cut-off Treaty (FMCT) वार्ता प्रारंभ कराने का समर्थन प्रमुख हैं। भारत UNGA में प्रतिवर्ष “Measures to prevent terrorists from acquiring WMD” शीर्षक प्रस्ताव भी आगे बढ़ाता है।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण

• तारीख: 6 अक्टूबर 2026 — First Committee प्लेनरी की शुरुआत।
• स्थैतिक GK: First Committee — निःशस्त्रीकरण एवं अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा; कार्य-सारिणी UN दस्‍तावेज A/C.1/81/CRP.1 के अनुसार।
• भारत का रुख: No First Use; CD/1299 जनादेश पर FMCT वार्ता का समर्थन; WMD–आतंकवाद पर वार्षिक प्रस्ताव।

क्यों महत्त्वपूर्ण: भारत की बहुपक्षीय प्राथमिकताएँ और द्विपक्षीय हित

क्या हुआ/हो रहा है

UNGA-81 में कानूनी (Sixth) और निःशस्त्रीकरण (First) दोनों मंच सक्रिय हैं। भारत ने 7 अक्टूबर को Sixth Committee में स्पष्ट संदेश दिया कि आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता आवश्यक है, जबकि First Committee की कार्यवाही में वह परमाणु जोखिम-न्यूनन, FMCT और उभरती तकनीकों के सुरक्षा-आयामों पर रचनात्मक भागीदारी करेगा।

पृष्ठभूमि

भारत की विदेश-नीति में “आतंकवाद-रोधी” और “रणनीतिक स्थिरता”—दोनों समांतर स्तंभ हैं। CCIT पर भारत का निरंतर प्रयास तथा First Committee में उसका संतुलित, नियम-आधारित दृष्टिकोण—द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय हितों को साधने का माध्यम हैं।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण

• UNGA-81 का आरंभ 8 सितंबर 2026 से — भारत की सक्रिय भागीदारी।
• Sixth बनाम First Committee: क्रमशः विधि और निःशस्त्रीकरण—इनकी भूमिकाएँ व अंतर याद रखें।
• CCIT (1996 से लंबित) और FMCT (CD/1299 जनादेश) — बार-बार पूछे जाने वाले विषय।

त्वरित पुनरावलोकन (Quick Revision)

• 7 अक्टूबर 2026: Sixth Committee में भारत ने सीमापार आतंकवाद पर कड़ी आपत्ति व CCIT की मांग दोहराई।
• 6 अक्टूबर 2026: First Committee (Disarmament) की बैठकों की शुरुआत; भारत की पारंपरिक प्राथमिकताएँ प्रासंगिक।
• UNGA की छह मुख्य समितियों में First (Disarmament) व Sixth (Legal)—परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं।

अतिरिक्त स्थैतिक GK जोड़

• UNGA की 6 मुख्य समितियाँ: First (Disarmament), Second (Economic & Financial), Third (Social, Humanitarian & Cultural), Fourth (Special Political & Decolonization), Fifth (Administrative & Budgetary), Sixth (Legal)।
• CCIT: 1996 में भारत द्वारा प्रस्तावित; उद्देश्य—आतंकवाद की सर्वमान्य परिभाषा और समग्र विधिक ढांचा।
• FMCT: विखंडनीय पदार्थ उत्पादन पर निषेध की संधि—CD में वार्ता आरंभ लंबित; भारत CD/1299 के आधार-जनादेश का समर्थन करता है।