बिहार विशेष

बिहार कैबिनेट ने ‘ग्रीन हाइड्रोजन नीति‑2026’ मंज़ूर की; TB‑मुक्त बिहार पर विशेष विमर्श

30 सितम्बर 2026 को बिहार कैबिनेट ने 30 प्रस्ताव पारित करते हुए ‘ग्रीन हाइड्रोजन नीति‑2026’ स्वीकृत की; पुलिस हेतु ₹62 करोड़ और GeM पर फॉरवर्ड ऑक्शन भी मंज़ूर। 30 सितम्बर को ‘TB‑मुक्त बिहार’ पर विशेष चर्चा हुई।

⭐ मुख्य बिंदु

  • 30 सितम्बर 2026 को बिहार कैबिनेट ने 30 प्रस्ताव पारित किए।
  • बिहार ग्रीन हाइड्रोजन नीति‑2026 को मंज़ूरी मिली।
  • पुलिस वाहनों/वॉटर कैनन हेतु लगभग ₹62 करोड़ स्वीकृत।
  • GeM प्लेटफॉर्म पर ‘फॉरवर्ड ऑक्शन’ मॉड्यूल अपनाने को हरी झंडी।
  • 30 सितम्बर को ‘TB‑मुक्त बिहार’ पर विशेष विमर्श आयोजित हुआ।
  • e‑Dashboard (कैबिनेट) 29 सितम्बर 2026 तक अद्यतन दिखा।
  • ऊर्जा संक्रमण व स्वास्थ्य प्रशासन—दोनों पर नीति‑स्तरीय फोकस दिखा।
  • परीक्षार्थियों हेतु तिथि, राशि और प्लेटफॉर्म‑नाम सीधे पूछे जा सकते हैं।

1) बिहार कैबिनेट: ‘ग्रीन हाइड्रोजन नीति‑2026’ और 30 प्रस्तावों को मंज़ूरी

क्या हुआ: 30 सितम्बर 2026 (बुधवार) को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिहार कैबिनेट ने बिहार ग्रीन हाइड्रोजन नीति‑2026 को मंज़ूरी दी। बैठक में कुल 30 प्रस्ताव पारित हुए। पुलिस बल की तत्परता हेतु लगभग ₹62 करोड़ का प्रावधान (वॉटर कैनन/अन्य वाहन आदि) स्वीकृत किया गया और सरकारी विभागों की निष्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए Government e‑Marketplace (GeM) पर ‘फॉरवर्ड ऑक्शन’ मॉड्यूल के प्रयोग को भी अनुमोदन मिला।

यह निर्णय 30 सितम्बर की बैठक के ठीक बाद प्रमुख मीडिया और आधिकारिक डैशबोर्ड/सूत्रों में प्रकाशित हुआ।

पृष्ठभूमि: हरित हाइड्रोजन को भारत में दीर्घकालीन डिकार्बोनाइज़ेशन का प्रमुख माध्यम माना जा रहा है—विशेषकर उर्वरक, रिफाइनरी, इस्पात और भारी परिवहन जैसे कठिन‑से‑घटाने (hard‑to‑abate) क्षेत्रों में। कई राज्य अपनी‑अपनी नीतियाँ ला रहे हैं ताकि निजी निवेश, R&D, इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण और हरित बिजली आधारित उत्पादन को गति मिल सके। बिहार में कृषि‑उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण तथा लॉजिस्टिक्स क्लस्टर्स के कारण भविष्य में हरित हाइड्रोजन/अमोनिया की मांग और वैल्यू‑चेन विकसित होने की संभावना है। पुलिस आधुनिकीकरण के लिए विशेष साधनों की खरीद और भीड़‑नियंत्रण/आपदा प्रबंधन क्षमता बढ़ाने की दिशा में यह आवंटन सहायक होगा।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण:

  • तिथि: 30 सितम्बर 2026—बिहार कैबिनेट ने ‘ग्रीन हाइड्रोजन नीति‑2026’ स्वीकृत की।
  • प्रमुख स्वीकृतियाँ: ग्रीन हाइड्रोजन नीति, पुलिस वाहनों हेतु लगभग ₹62 करोड़, GeM पर फॉरवर्ड ऑक्शन मॉड्यूल का उपयोग।
  • संस्थागत तथ्य: बैठक की अध्यक्षता CM सम्राट चौधरी ने की; कुल 30 प्रस्ताव पारित।
  • स्टैटिक लिंक: GeM (Government e‑Marketplace) केंद्र सरकार का ई‑प्रोक्योरमेंट/ई‑ऑक्शन प्लेटफॉर्म है—राज्य भी इसका उपयोग करते हैं।
  • पर्यावरण आयाम: हरित हाइड्रोजन के उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा आधारित इलेक्ट्रोलिसिस प्रमुख तकनीक है; इससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है।

स्रोत: Times of India, CityAirNews, e‑Dashboard, Bihar

2) ‘TB‑मुक्त बिहार’ पर विशेष चर्चा (30 सितम्बर)

क्या हुआ: 30 सितम्बर 2026 को बिहार लोक भवन (Bihar Lok Bhawan) में ‘TB‑Free Bihar’ विषय पर विशेष चर्चा/विमर्श आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में राज्य में क्षय रोग उन्मूलन के लिए बहु‑क्षेत्रीय समन्वय, जागरूकता, स्क्रीनिंग और उपचार अनुपालन पर बल दिया गया।

पृष्ठभूमि: क्षय (TB) उन्मूलन के लिए केंद्र और राज्य, दोनों स्तरों पर निकोषण मित्र जैसी सामुदायिक‑सहायता पहलों, पोषण‑समर्थन, सक्रिय केस‑खोज (ACF) अभियान, तथा निजी‑सार्वजनिक भागीदारी का उपयोग कर रहे हैं। बिहार की बड़ी और घनी आबादी, प्रवासन तथा पोषण चुनौतियों के कारण TB नियंत्रण में विशेष प्रयास अपेक्षित रहते हैं—ऐसे में उच्च‑स्तरीय विमर्श, विभागीय समन्वय और जिलास्तर पर निगरानी महत्वपूर्ण है।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण:

  • तिथि/स्थान: 30 सितम्बर 2026; बिहार लोक भवन में TB‑मुक्त बिहार पर विशेष चर्चा।
  • शासन‑दृष्टि: स्वास्थ्य‑क्षेत्र में नीति‑समर्थन, वित्तपोषण, स्क्रीनिंग‑कवरेज, और उपचार पूर्णता दर बढ़ाने पर फोकस।
  • स्टैटिक लिंक: TB एक Notifiable Disease है; राष्ट्रीय स्तर पर उन्मूलन हेतु निरंतर सर्विलांस और सामुदायिक सहभागिता आवश्यक।

स्रोत: Bihar Lok Bhawan (राज्यपाल सचिवालय) – प्रेस विज्ञप्ति पृष्ठ

3) कैबिनेट सूचना पारदर्शिता: ‘ई‑डैशबोर्ड’ अपडेट

क्या हुआ: बिहार सरकार का e‑Dashboard (कैबिनेट अनुभाग) 29 सितम्बर 2026 तक अद्यतन दर्शाया गया है, जिससे हालिया बैठकों/प्रस्तावों की संक्षिप्त स्थिति देखने को मिलती है।

पृष्ठभूमि: ई‑गवर्नेंस के तहत बिहार ने निर्णय‑प्रक्रिया, योजनाओं की प्रगति और विभागीय उपलब्धियों को डिजिटल रूप से प्रस्तुत करने की पहलें की हैं। इससे परीक्षार्थियों को authentic स्रोत मिलते हैं और समाचारों का त्वरित सत्यापन संभव होता है।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण:

  • डिजिटल गवर्नेंस: e‑Dashboard, RTPS, DBT पोर्टल जैसे प्लेटफॉर्म नीति‑क्रियान्वयन की निगरानी में सहायक।
  • कैबिनेट अनुभाग: हालिया प्रस्तावों/निर्णयों की सूची और स्थिति—तथ्यात्मक संदर्भ हेतु उपयोगी।

स्रोत: e‑Dashboard, Bihar

तैयारी टिप्स (BPSC/बिहार विशेष)

  • तिथियाँ/राशियाँ याद रखें: 30 सितम्बर 2026—ग्रीन हाइड्रोजन नीति स्वीकृति; पुलिस हेतु ~₹62 करोड़।
  • प्लेटफॉर्म/संस्थाएँ: GeM, e‑Dashboard, कैबिनेट सचिवालय—इनकी भूमिकाएँ।
  • थीम‑आधारित अध्ययन: ऊर्जा संक्रमण (Green Hydrogen), स्वास्थ्य (TB उन्मूलन), आंतरिक सुरक्षा (पुलिस आधुनिकीकरण)।
  • लिंकिंग GK: हाइड्रोजन के रंग कोड (ग्रीन/ब्लू/ग्रे), TB नियंत्रण की बुनियादी अवधारणाएँ (स्क्रीनिंग‑उपचार‑अनुपालन), GeM का उद्देश्य।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

कैबिनेट बैठक की तिथि30 सितम्बर 2026
कैबिनेट में स्वीकृत प्रस्तावकुल 30 प्रस्ताव
नीति स्वीकृतिबिहार ग्रीन हाइड्रोजन नीति‑2026
पुलिस हेतु स्वीकृत राशिलगभग ₹62 करोड़
ई‑नीलामी प्लेटफॉर्मGeM पर फॉरवर्ड ऑक्शन
स्वास्थ्य विषयक कार्यक्रम‘TB‑मुक्त बिहार’ विशेष चर्चा (30 सितम्बर 2026)
आधिकारिक डैशबोर्ड स्थितिकैबिनेट अनुभाग 29 सितम्बर 2026 तक अद्यतन

अभ्यास प्रश्न (MCQ)

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Q1 बिहार कैबिनेट ने 30 सितम्बर 2026 को किस नीति को मंज़ूरी दी?

Q2 कैबिनेट बैठक में पुलिस आधुनिकीकरण हेतु लगभग कितनी राशि स्वीकृत हुई?

Q3 सरकारी अपशिष्ट/निष्प्रयोज्य वस्तुओं की नीलामी के लिए किस प्लेटफॉर्म पर ‘फॉरवर्ड ऑक्शन’ अपनाने की मंज़ूरी मिली?

Q4 ‘TB‑मुक्त बिहार’ पर विशेष चर्चा कब आयोजित हुई?

Q5 30 सितम्बर 2026 की कैबिनेट बैठक में कुल कितने प्रस्ताव पारित हुए?

स्रोत