विक्रम देव दत्त बने कोयला सचिव और जस्टिस याह्या अफरीदी पाकिस्तान के नए CJI

प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों तथा महत्वपूर्ण दिवसों का घटनाक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हालिया घटनाक्रम में केंद्र सरकार ने शीर्ष स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के प्रमुख विक्रम देव दत्त को कोयला मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया है। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान में ऐतिहासिक संवैधानिक बदलाव के बाद सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है। इसके साथ ही 24 अक्टूबर को मनाए जाने वाले ‘विश्व पोलियो दिवस’ एवं ‘संयुक्त राष्ट्र दिवस’ के मुख्य परीक्षा-उपयोगी बिंदु भी चर्चा में हैं।

विक्रम देव दत्त बने कोयला सचिव: केंद्र सरकार में वरिष्ठ प्रशासनिक फेरबदल

क्या हुआ?

कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने शीर्ष नौकरशाही में फेरबदल को मंजूरी देते हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विक्रम देव दत्त को केंद्रीय कोयला मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया है। उन्होंने 21 अक्टूबर को औपचारिक रूप से अपना पदभार संभाल लिया। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग (SSC) तथा अन्य मंत्रालयों में भी प्रमुख नियुक्तियों की घोषणा की है :

• विक्रम देव दत्त: सचिव, कोयला मंत्रालय
• वी. उमाशंकर: सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH)
• तन्मय कुमार: सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)
• एस. गोपालकृष्णन: अध्यक्ष, कर्मचारी चयन आयोग (SSC)
• सुरेंद्र कुमार बागड़े: महानिदेशक, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (NCGG)
• पुनीत कुमार गोयल: सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)

पृष्ठभूमि एवं अनुभव

विक्रम देव दत्त एजीएमयूटी (AGMUT) कैडर के 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। कोयला सचिव बनने से पूर्व वे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के महानिदेशक पद पर कार्यरत थे। इससे पहले वे एयर इंडिया के सीएमडी तथा गोवा और दिल्ली सरकार में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक दायित्व निभा चुके हैं। वहीं SSC के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए एस. गोपालकृष्णन पूर्व में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (NPC) के महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे—वे 31 अक्टूबर को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले राकेश रंजन का स्थान लेंगे।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु

• कोयला क्षेत्र का महत्व: भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक और उपभोक्ता देश है। ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से कोयला मंत्रालय ताप विद्युत संयंत्रों को निरंतर ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने में केंद्रीय भूमिका निभाता है।
• वाणिज्यिक खनन सुधार: भारत सरकार ने कोयला क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक कोयला खनन (Commercial Coal Mining) की पारदर्शी नीलामी व्यवस्था शुरू की है।
• कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC): भारत सरकार के संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के सभी शीर्ष पदों पर नियुक्ति का निर्णय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली ACC द्वारा ही लिया जाता है।

जस्टिस याह्या अफरीदी बने पाकिस्तान के 30वें मुख्य न्यायाधीश

क्या हुआ?

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस याह्या अफरीदी को देश का 30वां मुख्य न्यायाधीश (CJI) नियुक्त किया है। वे निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश काज़ी फैज़ ईसा का कार्यकाल पूरा होने पर 26 अक्टूबर को अपना पदभार संभालेंगे। उनकी नियुक्ति तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए की गई है।

26वें संविधान संशोधन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

यह नियुक्ति पाकिस्तान के न्यायिक इतिहास में बेहद खास है, क्योंकि यह हाल ही में पारित 26वें संविधान संशोधन के प्रावधानों के तहत होने वाली पहली नियुक्ति है। इस संशोधन से पूर्व, पाकिस्तान में भारत की तरह ही सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को स्वतः मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने की सुस्थापित परंपरा थी। नए संशोधन के तहत 12 सदस्यीय विशेष संसदीय समिति (Special Parliamentary Committee) को अधिकार दिया गया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के तीन सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों के पैनल में से किसी एक नाम का चयन करके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजेगी। समिति ने जस्टिस अफरीदी के नाम पर मुहर लगाई।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु

• क्षेत्रीय ऐतिहासिक उपलब्धि: जस्टिस याह्या अफरीदी पाकिस्तान के पूर्ववर्ती संघीय प्रशासित कबायली क्षेत्र (FATA)—जो अब खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है—से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले पहले व्यक्ति हैं।
• कार्यकाल: नए नियमों के अनुसार मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) निर्धारित किया गया है।
• संवैधानिक तुलना (तुलनात्मक राजनीति): भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124(2) और मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) के तहत वरिष्ठता के आधार पर होती है, जबकि पाकिस्तान ने न्यायिक नियुक्तियों में संसद की भूमिका को पुनर्स्थापित करने वाला मॉडल अपनाया है।

विश्व पोलियो दिवस और यूएन दिवस (24 अक्टूबर): परीक्षा दृष्टि

विश्व पोलियो दिवस (World Polio Day)

प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पोलियो के पहले सफल टीके का विकास करने वाली टीम के नेतृत्वकर्ता डॉ. जोनास साल्क की जयंती के उपलक्ष्य में रोटरी इंटरनेशनल द्वारा स्थापित किया गया था।

• 2024 की थीम: ‘A Global Mission to Reach Every Child’ (हर बच्चे तक पहुँचने का एक वैश्विक मिशन)।
• भारत की स्थिति: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 27 मार्च 2014 को भारत समेत पूरे दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र को आधिकारिक तौर पर 'पोलियो-मुक्त' प्रमाणित किया था। भारत में वाइल्ड पोलियो का अंतिम मामला जनवरी 2011 में पश्चिम बंगाल के हावड़ा में दर्ज किया गया था।
• वैश्विक परिदृश्य: वर्तमान में वाइल्ड पोलियोवायरस टाइप-1 (WPV1) केवल दो देशों—पाकिस्तान और अफगानिस्तान—में स्थानिक (endemic) रूप से शेष है।

संयुक्त राष्ट्र दिवस (United Nations Day)

24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का चार्टर (UN Charter) आधिकारिक रूप से लागू हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही 24 से 30 अक्टूबर तक संयुक्त राष्ट्र ‘निरस्त्रीकरण सप्ताह’ (Disarmament Week) भी आयोजित करता है।