औद्योगिक अल्कोहल पर राज्यों के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और नए अपतटीय खनन नियम
सुप्रीम कोर्ट की नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 8:1 के बहुमत से राज्यों को औद्योगिक अल्कोहल के विनियमन का अधिकार दिया। वहीं खान मंत्रालय ने अपतटीय परिचालन अधिकार नियम, 2024 अधिसूचित किए।
⭐ मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट की 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 8:1 के बहुमत से औद्योगिक अल्कोहल पर राज्यों के विनियमन और कराधान के अधिकार को बरकरार रखा।
- सर्वोच्च न्यायालय ने 1990 के सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड मामले में दिए गए पूर्व फैसले को खारिज कर दिया।
- पीठ ने सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 8 में शामिल ‘मादक मदिरा’ के दायरे में औद्योगिक अल्कोहल को भी शामिल माना।
- खान मंत्रालय ने अपतटीय क्षेत्र खनिज परिचालन अधिकार नियम, 2024 अधिसूचित कर 2006 के पुराने नियमों को समाप्त किया।
- नए अपतटीय नियमों के तहत समुद्री खनिज ब्लॉकों का आवंटन केवल प्रतिस्पर्धी ई-नीलामी के माध्यम से किया जाएगा।
- भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में डेपसांग और डेमचोक सेक्टरों में एलएसी पर गश्त बहाली हेतु ऐतिहासिक समझौता हुआ।
1. औद्योगिक अल्कोहल पर राज्यों का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट का 8:1 से ऐतिहासिक निर्णय
क्या हुआ?
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 8:1 के भारी बहुमत से एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने व्यवस्था दी कि राज्य सरकारों के पास ‘औद्योगिक अल्कोहल’ (Industrial Alcohol) के उत्पादन, निर्माण, वितरण और कराधान को विनियमित करने की विधायी शक्ति मौजूद है। इस पीठ में शामिल न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने असहमति व्यक्त की।
पृष्ठभूमि और विवाद
संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची-II) की प्रविष्टि 8 में ‘मादक मदिरा’ (Intoxicating Liquors) का उल्लेख है। 1990 में सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की सात-न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया था कि प्रविष्टि 8 केवल मानव उपभोग योग्य (पेय) मदिरा तक सीमित है, न कि औद्योगिक अल्कोहल (जैसे विकृत स्पिरिट) तक। उस समय न्यायालय ने कहा था कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (IDRA) की धारा 18-G और संघ सूची (सूची-I) की प्रविष्टि 52 के तहत केंद्र सरकार के पास औद्योगिक अल्कोहल को नियंत्रित करने का अनन्य अधिकार है।
सुप्रीम कोर्ट की नई व्याख्या और मुख्य निष्कर्ष
- प्रविष्टि 8 का व्यापक दायरा: पीठ ने माना कि ‘मादक मदिरा’ पद केवल पीने योग्य शराब तक सीमित नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इसमें ऐसे सभी तरल पदार्थ शामिल हैं जिनका संभावित रूप से मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है या जिनका दुरुपयोग नशीले पेय बनाने में हो सकता है।
- संघीय संतुलन (Federal Balance): न्यायालय ने रेखांकित किया कि संसद संघ सूची की प्रविष्टि 52 के तहत केवल सामान्य घोषणा करके प्रविष्टि 8 के तहत राज्यों के विशिष्ट अधिकार क्षेत्र को समाप्त नहीं कर सकती।
- राज्यों के राजस्व में वृद्धि: इस फैसले से राज्य सरकारों को औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण व व्यापार पर उत्पाद शुल्क (Excise Duty) और अन्य विनियामक शुल्क लगाने का वैधानिक अधिकार मिल गया है, जिससे राज्यों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु (Static GK)
| संवैधानिक प्रावधान | विषय / प्रविष्टि |
|---|---|
| अनुच्छेद 246 एवं 7वीं अनुसूची | केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का त्रिस्तरीय विभाजन |
| सूची-II (राज्य सूची), प्रविष्टि 8 | मादक मदिरा का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, परिवहन, खरीद और बिक्री |
| सूची-I (संघ सूची), प्रविष्टि 52 | लोकहित में संसद द्वारा विधि द्वारा घोषित उद्योग |
| सूची-III (समवर्ती सूची), प्रविष्टि 33 | नियंत्रित उद्योगों के उत्पादों का व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन और आपूर्ति |
2. अपतटीय क्षेत्र खनिज परिचालन अधिकार नियम, 2024 अधिसूचित
क्या हुआ?
केंद्रीय खान मंत्रालय ने अपतटीय क्षेत्र खनिज परिचालन अधिकार नियम, 2024 (Offshore Areas Operating Right Rules, 2024) को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया है। इन नए नियमों ने लगभग दो दशक पुराने ‘अपतटीय क्षेत्र खनिज रियायत नियम, 2006’ को पूरी तरह प्रतिस्थापित कर दिया है।
पृष्ठभूमि
संसद ने अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 (OAMDR Act) पारित किया था, जिसका उद्देश्य भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) और महाद्वीपीय मग्नतट (Continental Shelf) में स्थित समृद्ध समुद्री खनिज संपदा के दोहन को पारदर्शी बनाना था। नए नियमों को उसी संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को धरातल पर लागू करने के लिए तैयार किया गया है।
नियमों के प्रमुख प्रावधान
- नीलामी आधारित आवंटन: अपतटीय क्षेत्रों में अन्वेषण लाइसेंस (Exploration Licences) और उत्पादन पट्टे (Production Leases) अब केवल पारदर्शी ई-नीलामी और प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से दिए जाएंगे।
- अवैध समुद्री खनन पर रोक: नियमों में बिना वैध अधिकार पत्र के संचालित गतिविधियों को गैर-कानूनी खनन के रूप में परिभाषित किया गया है और इसके लिए सख्त दंड व निगरानी व्यवस्था का प्रावधान है।
- पर्यावरणीय सुरक्षा और स्थिरता: समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, जलीय जीवों और प्रवाल भित्तियों (Coral Reefs) को नुकसान से बचाने के लिए सख्त अपशिष्ट प्रबंधन और न्यूनतम टर्बिडिटी (गंदलापन) मानकों का पालन अनिवार्य किया गया है।
- महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता: इससे भारत के गहरे समुद्र में स्थित पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स, भारी खनिज रेत (इल्मेनाइट, रूटाइल, ज़िरकॉन) और रणनीतिक खनिजों का सतत दोहन संभव होगा।
3. पूर्वी लद्दाख एलएसी पर गश्ती व्यवस्था हेतु भारत-चीन समझौता
क्या हुआ?
भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर गश्त (Patrolling) और सैन्य विघटन (Disengagement) को लेकर एक व्यापक द्विपक्षीय समझौता संपन्न हुआ। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि राजनयिक और सैन्य स्तर की वार्ताओं के बाद यह सहमति बनी है।
रणनीतिक महत्व
यह समझौता मई 2020 में गलवान घाटी की हिंसक झड़प के बाद उत्पन्न चार साल के सैन्य गतिरोध को समाप्त करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। इसके तहत डेपसांग मैदान (Depsang Plains) और डेमचोक (Demchok) सेक्टर में गश्त और चराई के अधिकारों को 2020 से पूर्व की यथास्थिति पर बहाल किया जा रहा है।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
| संविधान पीठ का आकार (औद्योगिक अल्कोहल मामला) | 9 न्यायाधीश (8:1 बहुमत) |
|---|---|
| राज्य सूची की मदिरा संबंधित प्रविष्टि | प्रविष्टि 8, सूची-II (7वीं अनुसूची) |
| सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पलटा गया निर्णय | सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (1990) |
| असहमति जताने वाली न्यायाधीश | न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना |
| अपतटीय खनिज मूल अधिनियम | OAMDR अधिनियम, 2002 (संशोधित 2023) |
| एलएसी पेट्रोलिंग समझौते के प्रमुख क्षेत्र | डेपसांग और डेमचोक (पूर्वी लद्दाख) |
अभ्यास प्रश्न (MCQ)
👆 सही विकल्प पर क्लिक करें — तुरंत पता चलेगा सही है या गलत।
Q1 हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की किस प्रविष्टि की व्याख्या करते हुए राज्यों को औद्योगिक अल्कोहल पर अधिकार दिया?
Q2 औद्योगिक अल्कोहल मामले में 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ में एकमात्र असहमतिपूर्ण (Dissenting) निर्णय किस न्यायाधीश ने दिया?
Q3 अपतटीय क्षेत्र खनिज परिचालन अधिकार नियम, 2024 किस पूर्ववर्ती नियमावली को प्रतिस्थापित करते हैं?
Q4 अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 के तहत अपतटीय खनिज ब्लॉकों का आवंटन किस माध्यम से अनिवार्य किया गया है?
Q5 अक्टूबर 2024 में भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर गश्त व्यवस्था की बहाली हेतु किन दो गतिरोध वाले क्षेत्रों पर सहमति बनी?
स्रोत
