अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की छलांग और ICMR का स्वास्थ्य नवाचार मिशन ‘NIRMAN-AT’
भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 440 स्टार्टअप्स व ₹1,745 करोड़ के FDI के साथ तीव्र विस्तार पर है, वहीं ICMR ने स्वदेशी सहायक चिकित्सा उपकरणों हेतु ‘NIRMAN-AT’ मिशन शुरू किया।
⭐ मुख्य बिंदु
- भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में 9 बिलियन डॉलर की है और वर्ष 2033 तक इसके 40-45 बिलियन डॉलर तक पहुँचने का लक्ष्य रखा गया है।
- अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी निवेश मार्च 2026 तक लगभग छह गुना बढ़कर 618.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया।
- उदारीकृत नीति के बाद अंतरिक्ष क्षेत्र में ₹1,745.40 करोड़ मूल्य के 11 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
- देश में पंजीकृत अंतरिक्ष स्टार्टअप्स की संख्या वर्ष 2014 के 1 से बढ़कर वर्ष 2026 में लगभग 440 हो गई है।
- IN-SPACe ने EO-PPP मॉडल के तहत ₹1,200 करोड़ की निजी प्रतिबद्धता से भारत का पहला निजी उपग्रह समूह प्रारंभ किया।
- NSIL ने इसरो की 83 तकनीकों को भारतीय उद्योग में स्थानांतरित करने हेतु 118 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
- ICMR ने स्वदेशी सहायक चिकित्सा उपकरणों के विकास हेतु NIRMAN-AT के तहत सेंटर्स फॉर एडवांस्ड रिसर्च (CAR) का गठन किया।
- NIRMAN-AT के प्रत्येक अनुसंधान केंद्र को 5 वर्षों में 5-8 तकनीकों के विकास हेतु ₹15 करोड़ तक का अनुदान दिया जाएगा।
भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था: निजी क्षेत्र की भागीदारी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में ऐतिहासिक उछाल
प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) द्वारा जारी आधिकारिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था (Space Economy) एक ऐतिहासिक संरचनात्मक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। वर्तमान में लगभग 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के आगामी एक दशक (वर्ष 2033 तक) में 40 से 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है। अंतरिक्ष सुधारों के लागू होने के बाद से निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में पूंजी प्रवाह में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में जहाँ संचयी निजी निवेश मात्र 100.5 मिलियन डॉलर था, वहीं 31 मार्च 2026 तक यह लगभग छह गुना बढ़कर 618.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुँच गया है।
नीतिगत सुधार और संस्थागत त्रिकोण (ISRO, IN-SPACe, NSIL)
भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में शुरू किए गए अंतरिक्ष क्षेत्र सुधारों और भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने गैर-सरकारी संस्थाओं (Non-Government Entities - NGEs) के लिए संपूर्ण अंतरिक्ष मूल्य श्रृंखला (Value Chain) के द्वार खोल दिए हैं। इस व्यवस्था को संचालित करने के लिए त्रि-स्तरीय ढांचा तैयार किया गया है:
- इन-स्पेस (IN-SPACe): भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र निजी क्षेत्र के लिए सिंगल-विंडो विनियामक प्राधिकरण के रूप में कार्य कर रहा है। वर्ष 2026 के मध्य तक इसने 52 निजी संस्थाओं को उपग्रह संचालन, पेलोड और प्रक्षेपण सेवाओं के लिए 113 प्राधिकरण प्रदान किए हैं।
- न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL): अंतरिक्ष विभाग की वाणिज्यिक शाखा के रूप में कार्य करते हुए NSIL ने इसरो द्वारा विकसित 83 प्रौद्योगिकियों को भारतीय उद्योगों में स्थानांतरित करने के लिए 118 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों (Technology Transfer Agreements) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- इसरो (ISRO): विनिर्माण की नियमित जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अपना पूरा ध्यान उन्नत अनुसंधान, स्पेस डॉकिंग प्रयोग (SpaDeX), भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) और मानव अंतरिक्ष मिशन ‘गगनयान’ जैसे अत्याधुनिक अभियानों पर केंद्रित कर रहा है।
विदेशी निवेश और अर्थ ऑब्जर्वेशन पीपीपी मॉडल
फरवरी 2024 में उदारीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नियमों के तहत उपग्रह निर्माण और संचालन में स्वचालित मार्ग से 74% तक FDI की अनुमति दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप सरकार को ₹1,745.40 करोड़ मूल्य के 11 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त, IN-SPACe द्वारा शुरू की गई अर्थ ऑब्जर्वेशन पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (EO-PPP) पहल के अंतर्गत निजी उद्योग द्वारा ₹1,200 करोड़ की निवेश प्रतिबद्धता के साथ भारत का पहला निजी स्वामित्व वाला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह समूह तैयार किया जा रहा है। देश में पंजीकृत अंतरिक्ष स्टार्टअप्स की संख्या वर्ष 2014 के मात्र 1 से बढ़कर 2026 में 440 से अधिक हो चुकी है।
ICMR का ‘NIRMAN-AT’ मिशन: स्वदेशी सहायक चिकित्सा उपकरणों का नया रोडमैप
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और चिकित्सा उपकरणों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए NIRMAN-AT (National Initiative for Reliable Medical Device Development and Assessment Network - Assistive Technology) के अंतर्गत ‘सेंटर्स फॉर एडवांस्ड रिसर्च’ (CAR) स्थापित करने की घोषणा की है। इस विशेष मिशन का उद्देश्य दिव्यांगजनों और वृद्धजनों के लिए उच्च-गुणवत्ता वाले, सुरक्षित, सस्ते और नियामक-अनुकूल स्वदेशी सहायक उपकरणों का विकास करना है।
मिशन का दायरा और क्रियान्वयन संरचना
यह पहल ICMR मुख्यालय के मेडिकल डिवाइस एंड डायग्नोस्टिक मिशन सचिवालय (MDMS) द्वारा संचालित की जा रही है। इस परियोजना के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:
- दीर्घकालिक वित्तीय समर्थन: प्रत्येक चयनित सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च को 5 वर्षों के रोडमैप के तहत 5 से 8 प्राथमिक सहायक तकनीकों के विकास हेतु ₹15 करोड़ तक का बजटीय समर्थन प्रदान किया जाएगा।
- लक्षित प्रौद्योगिकियाँ: इसमें उन्नत प्रोस्थेटिक्स (कृत्रिम अंग), लोकोमोटर मोबिलिटी उपकरण, श्रवण और दृष्टिबाधित सहायता प्रणालियाँ, सुलभ डिजिटल उपकरण और स्वतंत्र जीवन-यापन में सहायक सेंसर-आधारित तकनीकों का स्वदेशी विकास शामिल है।
- ट्रांसलेशनल रिसर्च: यह केंद्र नैदानिक आवश्यकताओं की पहचान, अंतिम उपयोगकर्ताओं के साथ सह-डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग प्रोटोटाइपिंग, विनियामक मानकों के अनुरूप क्लिनिकल परीक्षण और वाणिज्यिक विनिर्माण के बीच की खाई को पाटेंगे।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि
भारत वर्तमान में अपने उच्च-स्तरीय चिकित्सा उपकरणों और सहायक तकनीकों की 75% से 80% आवश्यकताओं के लिए आयात पर निर्भर है। ICMR का NIRMAN-AT फ्रेमवर्क इस आयात निर्भरता को घटाने, स्थानीय विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और समाज के सबसे संवेदनशील वर्गों के लिए स्वास्थ्य नवाचारों को सुलभ बनाने की दिशा में भारत के ‘बायो-ई3’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ विज़न का एक अनिवार्य स्तंभ है।
| मानदंड / संकेतक | अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था सुधार | ICMR NIRMAN-AT मिशन |
|---|---|---|
| नोडल एजेंसी | अंतरिक्ष विभाग / IN-SPACe / NSIL | ICMR (MDMS सचिवालय) |
| वर्तमान स्थिति / बजट | $9 बिलियन मूल्यांकन; ₹1,745.4 करोड़ FDI | प्रति केंद्र ₹15 करोड़ तक (5 वर्ष) |
| प्रमुख लक्ष्य | 2033 तक $40–45 बिलियन का बाजार आकार | स्वदेशी व किफायती सहायक तकनीकों का निर्माण |
| सामरिक प्रभाव | वैश्विक अंतरिक्ष मूल्य श्रृंखला में भारत की हिस्सेदारी | चिकित्सा उपकरण आयात पर 80% निर्भरता में कमी |
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
| वर्तमान भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था | 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर (प्रक्षेपित: $40-45 बिलियन) |
|---|---|
| अंतरिक्ष क्षेत्र में प्राप्त FDI प्रस्ताव | ₹1,745.40 करोड़ (कुल 11 प्रस्ताव) |
| सक्रिय स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या | लगभग 440 (2014 में मात्र 1) |
| NSIL प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते | 118 समझौते (इसरो की 83 तकनीकों हेतु) |
| उपग्रह निर्माण में स्वचालित FDI सीमा | 74% तक स्वचालित मार्ग |
| NIRMAN-AT मिशन की नोडल संस्था | भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) |
| NIRMAN-AT CAR बजट आवंटन | अधिकतम ₹15 करोड़ प्रति केंद्र (5 वर्ष हेतु) |
अभ्यास प्रश्न (MCQ)
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Q1 भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नियमों के संबंध में, उपग्रह निर्माण और संचालन में स्वचालित मार्ग (Automatic Route) के तहत कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है?
Q2 हाल ही में चर्चा में रहे 'EO-PPP' (अर्थ ऑब्जर्वेशन पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) ढांचे का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
Q3 न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
Q4 भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा शुरू की गई 'NIRMAN-AT' पहल का मुख्य फोकस क्षेत्र क्या है?
Q5 भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) का मुख्यालय कहाँ स्थित है?








