केंद्रीय कैबिनेट के बड़े फैसले: कंटेनर संवर्धन, विकसित ग्राम स्वराज व खेल विनिर्माण योजना मंजूर
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के बुनियादी ढांचे, विनिर्माण और ग्रामीण शासन को मजबूती देने के लिए ₹19,250 करोड़ से अधिक की तीन प्रमुख राष्ट्रीय योजनाओं को स्वीकृति दी है।
⭐ मुख्य बिंदु
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लॉजिस्टिक्स, ग्रामीण स्वशासन और खेल विनिर्माण को गति देने वाली तीन प्रमुख योजनाओं को स्वीकृति दी।
- ₹10,000 करोड़ की कंटेनर विनिर्माण योजना का लक्ष्य वार्षिक क्षमता को 10 गुना बढ़ाकर 7.5 लाख TEU करना है।
- कंटेनर विनिर्माण के लिए ₹859 करोड़ का ब्याज अनुदान (3% प्रति वर्ष) प्रदान किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM-VGSY) को ₹7,395.55 करोड़ के परिव्यय के साथ 2026-27 से 2030-31 के लिए अनुमोदित किया गया।
- PM-VGSY की अवधि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यकाल के समवर्ती निर्धारित की गई है।
- खेलो इंडिया खेल उपकरण विनिर्माण योजना के लिए ₹1,856.67 करोड़ का बजटीय आवंटन किया गया है।
- खेल उपकरणों के उत्पादन को गति देने के लिए NICDC के सहयोग से समर्पित खेल उपकरण विनिर्माण क्षेत्र (SGMZ) बनेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू विनिर्माण, समुद्री लॉजिस्टिक्स और पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उद्देश्य से कई ऐतिहासिक नीतिगत निर्णयों को मंजूरी दी है। इनमें भारत को वैश्विक लॉजिस्टिक्स केंद्र बनाने के लिए ₹10,000 करोड़ की कंटेनर योजना, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के कायाकल्प के लिए ₹7,395.55 करोड़ की प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM-VGSY) और खेल सामग्री उद्योग को बढ़ावा देने हेतु ₹1,856.67 करोड़ की खेलो इंडिया खेल उपकरण विनिर्माण योजना शामिल हैं।
1. कंटेनर विनिर्माण संवर्धन योजना (CMPS): वैश्विक हब बनने की दिशा में कदम
क्या हुआ?
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2027-28 से 2039-40 तक की अवधि के लिए ₹10,000 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ कंटेनर विनिर्माण संवर्धन योजना (Container Manufacturing Promotion Scheme - CMPS) को हरी झंडी दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश की वार्षिक कंटेनर उत्पादन क्षमता को वर्तमान के लगभग 70,000 TEU (ट्वेंटी-फुट इक्विवेलेंट यूनिट) से 10 गुना बढ़ाकर 7.5 लाख TEU तक पहुंचाना है। इस योजना के अंतर्गत ग्रीनफील्ड संयंत्रों और ब्राउनफील्ड विस्तार परियोजनाओं के लिए ₹859 करोड़ का ब्याज अनुदान (3% प्रति वर्ष की दर से) प्रदान किया जाएगा।
पृष्ठभूमि व महत्व
वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी निरंतर बढ़ रही है, लेकिन समुद्री माल ढुलाई के लिए उपयोग होने वाले अधिकांश कंटेनरों के लिए भारत विदेशी आपूर्तिकर्ताओं (विशेषकर चीन) पर अत्यधिक निर्भर रहा है। कोविड-19 महामारी और हालिया भू-राजनीतिक संकटों के दौरान वैश्विक स्तर पर कंटेनरों की भारी किल्लत देखी गई थी। मैरीटाइम अमृत काल विज़न 2047 के अनुसार, भारत का कुल कंटेनर ट्रैफिक वर्ष 2024 के 2.4 करोड़ TEU से बढ़कर 2047 तक 17.5 करोड़ TEU होने का अनुमान है। घरेलू विनिर्माण क्षमता विकसित होने से देश की आयात निर्भरता समाप्त होगी और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु
- नोडल मंत्रालय: पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (Ministry of Ports, Shipping and Waterways)।
- TEU क्या है?: TEU यानी ‘Twenty-foot Equivalent Unit’, जो मानकीकृत 20-फुट लंबे कार्गो कंटेनर के आयतन को मापने की मानक इकाई है।
- संबंधित पहल: सागरमाला कार्यक्रम, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी (NLP) 2022 और पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान।
2. प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM-VGSY): पंचायती राज का कायाकल्प
क्या हुआ?
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए एक नई केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) के रूप में प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM-VGSY) को मंजूरी दी है। इस योजना का कुल बजटीय परिव्यय ₹7,395.55 करोड़ तय किया गया है, जिसमें केंद्रीय अंश ₹4,869.48 करोड़ और राज्यों का अंश ₹2,526.07 करोड़ होगा।
मुख्य लक्ष्य और कार्यप्रणाली
यह योजना देश भर की 2.55 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों और पारंपरिक स्थानीय निकायों के लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों व पंचायत कर्मियों को क्षमता निर्माण और डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से प्रशिक्षित करेगी। इस योजना की कार्यान्वयन अवधि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों की अवधि के साथ समवर्ती (co-terminus) रखी गई है। इसके अंतर्गत eGramSwaraj पोर्टल के माध्यम से डेटा-आधारित और साक्ष्य-समर्थित ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ (GPDP) तैयार करने पर बल दिया जाएगा।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु (स्टैटिक GK जुड़ाव)
- संवैधानिक प्रावधान: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में भाग IX और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के लिए 29 कार्यात्मक विषय शामिल हैं।
- अनुच्छेद 243G: पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने की शक्तियां प्रदान करता है।
- 16वां वित्त आयोग: नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में गठित, जिसकी सिफारिशें 2026-27 से प्रभावी हो रही हैं।
3. खेलो इंडिया खेल उपकरण विनिर्माण योजना: ‘भारत खेलेगा, भारत बनाएगा’
क्या हुआ?
खेल सामग्री के निर्माण में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का प्रमुख भागीदार बनने के लिए मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026 से 2033-34 की अवधि हेतु ₹1,856.67 करोड़ की खेलो इंडिया खेल उपकरण विनिर्माण योजना को मंजूरी दी है। इस योजना की प्रारंभिक घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई थी।
मुख्य विशेषताएं व रणनीतिक प्रभाव
योजना के तहत देश में क्लस्टर-आधारित उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए समर्पित खेल उपकरण विनिर्माण क्षेत्र (Sports Goods Manufacturing Zones - SGMZ) स्थापित किए जाएंगे। इन क्षेत्रों को राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम (NICDC) के पार्कों और बुनियादी ढांचे के साथ एकीकृत किया जाएगा। योजना का मुख्य फोकस अनुसंधान एवं नवाचार (R&D), गुणवत्ता प्रमाणन और उन्नत तकनीक हस्तांतरण पर होगा, जिससे मेरठ और जालंधर जैसे पारंपरिक खेल विनिर्माण केंद्रों को आधुनिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुकूल बनाया जा सके।
तुलनात्मक सारांश तालिका
| योजना का नाम | स्वीकृत परिव्यय | कार्यान्वयन अवधि | नोडल मंत्रालय |
|---|---|---|---|
| कंटेनर विनिर्माण संवर्धन योजना (CMPS) | ₹10,000 करोड़ | 2027-28 से 2039-40 | पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय |
| प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM-VGSY) | ₹7,395.55 करोड़ | 2026-27 से 2030-31 | पंचायती राज मंत्रालय |
| खेलो इंडिया खेल उपकरण विनिर्माण योजना | ₹1,856.67 करोड़ | 2026 से 2033-34 | युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय |
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
| CMPS कुल परिव्यय | ₹10,000 करोड़ |
|---|---|
| कंटेनर उत्पादन क्षमता लक्ष्य | 7.5 लाख TEU (वर्तमान: ~70,000 TEU) |
| PM-VGSY कुल परिव्यय | ₹7,395.55 करोड़ (केंद्र: ₹4,869.48 करोड़) |
| PM-VGSY कार्यान्वयन अवधि | 2026-27 से 2030-31 |
| खेल विनिर्माण योजना परिव्यय | ₹1,856.67 करोड़ (2026 से 2033-34) |
| 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष | डॉ. अरविंद पनगढ़िया |
अभ्यास प्रश्न (MCQ)
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Q1 केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत कंटेनर विनिर्माण संवर्धन योजना (CMPS) का प्राथमिक लक्ष्य क्या है?
Q2 प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM-VGSY) की कार्यान्वयन अवधि किस संवैधानिक आयोग के कार्यकाल के समवर्ती (co-terminus) है?
Q3 खेलो इंडिया खेल उपकरण विनिर्माण योजना के अंतर्गत औद्योगिक पार्कों और बुनियादी ढांचे के समन्वय के लिए किस संस्था का सहयोग लिया जाएगा?
Q4 भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कुल कितने कार्यात्मक विषय निर्दिष्ट हैं?
Q5 वैश्विक समुद्री व्यापार में प्रयुक्त पद 'TEU' का पूर्ण रूप क्या है?
स्रोत
