मदरसा निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, शहरी भू-अभिलेख सुधार और RBI का NDS-OM विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने NCPCR के मदरसा निर्देश पर रोक लगाई; ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शहरी भू-अभिलेख आधुनिकीकरण पर कार्यशाला शुरू की तथा RBI ने NDS-OM का दायरा बढ़ाया।
⭐ मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने NCPCR के उस निर्देश पर रोक लगाई जिसमें गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूलों में भेजने को कहा गया था।
- सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के अधिकारों का संज्ञान लिया।
- केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने नई दिल्ली में शहरी भू-अभिलेख सर्वेक्षण आधुनिक तकनीकों पर अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया।
- DILRMP योजना के तहत ग्रामीण भू-अभिलेखों के बाद अब शहरी संपत्तियों के GIS आधारित डिजिटलीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
- आरबीआई ने सरकारी बॉन्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म NDS-OM तक पहुंच का दायरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) और NBFCs तक बढ़ाया।
- NDS-OM प्लेटफॉर्म की स्थापना 2005 में सरकारी प्रतिभूतियों के द्वितीयक बाजार में ऑर्डर मैचिंग के लिए की गई थी।
- यह वित्तीय सुधार पेंशन फंड्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को सरकारी प्रतिभूतियों के प्रत्यक्ष व्यापार की सुविधा प्रदान करेगा।
राष्ट्रीय स्तर पर शासन, न्यायपालिका और वित्तीय सुधारों के क्षेत्र में तीन अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने मदरसों और शिक्षा के अधिकार (RTE) से जुड़े एक बड़े विवाद में अंतरिम राहत दी है। वहीं केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत शहरी संपत्तियों के रिकॉर्ड्स को पारदर्शी बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया है, जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सरकारी प्रतिभूति बाजार में व्यापक सुधार करते हुए छोटे वित्तीय संस्थानों को NDS-OM प्लेटफॉर्म से जोड़ा है।
1. NCPCR के मदरसा निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक
क्या हुआ?
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की तीन सदस्यीय पीठ ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) द्वारा जारी उन निर्देशों पर अंतरिम रोक लगा दी, जिनमें राज्यों को गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों की मान्यता वापस लेने और उनमें पढ़ने वाले बच्चों को सरकारी विद्यालयों में स्थानांतरित करने को कहा गया था। न्यायालय ने केंद्र और राज्यों को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे NCPCR के 7 जून और बाद के पत्राचारों के आधार पर कोई दंडात्मक या बाध्यकारी कार्रवाई न करें।
पृष्ठभूमि
NCPCR ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा था कि जो मदरसे निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के मानकों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, उनकी राज्य सहायता रोकी जाए और बच्चों को औपचारिक स्कूली शिक्षा में लाया जाए। इसके विरुद्ध जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने संविधान के अनुच्छेद 30 (अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार) के उल्लंघन का तर्क देते हुए याचिका दायर की थी।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु
- अनुच्छेद 30 बनाम अनुच्छेद 21A: RTE अधिनियम 2009 की धारा 1(5) (2012 संशोधन द्वारा जोड़ी गई) के तहत मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और प्राथमिक रूप से धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों को अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है।
- NCPCR की विधिक प्रकृति: बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत गठित यह एक वैधानिक (Statutory) निकाय है, जिसके पास सिफारिशी अधिकार हैं, किंतु यह आदेश जारी करने वाली न्यायिक संस्था नहीं है।
2. शहरी भू-अभिलेख आधुनिकीकरण पर अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ
क्या हुआ?
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर (DAIC) में ‘शहरी भू-अभिलेखों के सर्वेक्षण-पुनर्सर्वेक्षण में आधुनिक प्रौद्योगिकियाँ’ विषय पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इसका आयोजन भूमि संसाधन विभाग (Department of Land Resources - DoLR) द्वारा किया गया।
पृष्ठभूमि
केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2016 से शत-प्रतिशत केंद्रीय वित्तपोषण वाली ‘डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम’ (DILRMP) योजना चला रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कैडस्ट्रल मानचित्रों के डिजिटलीकरण और स्वामित्व योजना की सफलता के बाद अब सरकार ने केंद्रीय बजट 2024-25 की घोषणाओं के अनुरूप शहरी संपत्तियों के रिकॉर्ड्स के डिजिटलीकरण, GIS मैपिंग और पारदर्शी संपत्ति कर प्रशासन पर ध्यान केंद्रित किया है।
प्रमुख उद्देश्य व परीक्षापयोगी तथ्य
- शहरी भूमि रिकॉर्ड का एकीकरण: शहरों में बहु-एजेंसी क्षेत्राधिकार (नगर निगम, विकास प्राधिकरण, राजस्व विभाग) के कारण भूमि विवाद बढ़ते हैं। जीआईएस (GIS) और ड्रोन आधारित सर्वेक्षण से 3D शहरी भू-स्थानिक डेटा तैयार होगा।
- शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) का सशक्तिकरण: सटीक संपत्ति रिकॉर्ड्स से नगर पालिकाओं के संपत्ति कर संग्रह में सुधार होगा और उनकी वित्तीय आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।
3. RBI ने सरकारी प्रतिभूतियों के NDS-OM प्लेटफॉर्म की पहुंच का विस्तार किया
क्या हुआ?
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) के द्वितीयक बाजार में तरलता और भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से अपने प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग (NDS-OM) तक पहुंच का दायरा विस्तृत कर दिया है।
कौन से नए संस्थान जोड़े गए?
आरबीआई के नए परिपत्र के अनुसार, अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs), स्थानीय क्षेत्र बैंक (LABs), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFCs), हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ (HFCs), भविष्य निधि (PF) और पेंशन फंड भी NDS-OM प्लेटफॉर्म पर सीधे ऑर्डर मैचिंग और ट्रेडिंग में भाग ले सकेंगे।
पृष्ठभूमि और वित्तीय महत्व
- NDS-OM की शुरुआत: इसे अगस्त 2005 में आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के द्वितीयक बाजार व्यापार के लिए एक अज्ञात (anonymous) ऑर्डर-मैचिंग सिस्टम के रूप में शुरू किया गया था।
- बाजार गहराई: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के जुड़ने से छोटे वित्तीय संस्थानों को प्रत्यक्ष बाजार पहुंच मिलेगी, बिचौलियों की लागत घटेगी और सरकारी उधारी कार्यक्रम अधिक सुगम व पारदर्शी बनेगा।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
| DILRMP की शुरुआत | 1 अप्रैल 2016 (शत-प्रतिशत केंद्रीय क्षेत्रक योजना) |
|---|---|
| NDS-OM की स्थापना | अगस्त 2005 (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित) |
| NCPCR की स्थापना | मार्च 2007 (CPCR अधिनियम, 2005 के अंतर्गत वैधानिक निकाय) |
| RTE अधिनियम संशोधन | 2012 संशोधन द्वारा मदरसों और धार्मिक संस्थानों को छूट |
| शहरी भू-अभिलेख कार्यशाला स्थल | डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर (DAIC), नई दिल्ली |
अभ्यास प्रश्न (MCQ)
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Q1 हाल ही में चर्चा में रहे ‘नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग’ (NDS-OM) प्लेटफॉर्म का प्राथमिक कार्य क्या है?
Q2 डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) किस मंत्रालय के अंतर्गत क्रियान्वित एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है?
Q3 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार प्राप्त है?
Q4 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
Q5 आरबीआई द्वारा NDS-OM प्लेटफॉर्म के हालिया विस्तार में निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को शामिल किया गया है?
स्रोत
