कैबिनेट फैसले: स्टैंड-अप इंडिया व CGFMU का 2031 तक विस्तार, एक्वा लाइन मेट्रो मंजूर
केंद्रीय कैबिनेट ने स्टैंड-अप इंडिया और CGFMU योजनाओं को 2031 तक विस्तार देने के साथ नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्वा लाइन मेट्रो के ₹2,390 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी।
⭐ मुख्य बिंदु
- केंद्रीय कैबिनेट ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को 31 मार्च 2031 तक 5 वर्षों का विस्तार दिया है।
- स्टैंड-अप इंडिया के तहत ₹4,111 करोड़ के गारंटी कॉर्पस के साथ अतिरिक्त 2.5 लाख उद्यमियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (CGFMU) को 2031 तक जारी रखने के लिए ₹5,000 करोड़ का कॉर्पस स्वीकृत किया गया।
- CGFMU विस्तार से अगले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ₹12.6 लाख करोड़ के ऋण संभव होंगे।
- बैंकों के लिए CGFMU गारंटी शुल्क 1% प्रति वर्ष से घटाकर 0.75% प्रति वर्ष किया गया है।
- नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-04 तक ₹2,390 करोड़ की लागत से 8.449 किमी लंबी एक्वा लाइन मेट्रो मंजूर की गई।
- मेट्रो विस्तार में 5 एलिवेटेड स्टेशन होंगे और यह दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन के साथ निर्बाध इंटरचेंज प्रदान करेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने समावेशी उद्यमिता, सूक्ष्म वित्तपोषण और शहरी अवसंरचना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई ऐतिहासिक निर्णयों पर मुहर लगाई है। सरकार ने वंचित वर्गों में उद्यमिता को गति देने वाली ‘स्टैंड-अप इंडिया योजना’ (Stand-Up India Scheme) तथा सूक्ष्म उद्यमों को ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने वाले ‘क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स’ (CGFMU) को अगले पांच वर्षों यानी 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की स्वीकृति दी है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में सार्वजनिक परिवहन को सशक्त बनाने के लिए नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो एक्वा लाइन विस्तार परियोजना को भी हरी झंडी दी गई है।
1. स्टैंड-अप इंडिया योजना: 2031 तक विस्तार एवं ₹4,111 करोड़ का कॉर्पस
क्या हुआ (कैबिनेट निर्णय)?
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को 31 मार्च 2031 तक पांच वर्षों के लिए विस्तारित करने की मंजूरी दी है। इस विस्तार चक्र के दौरान न्यूनतम 2.5 लाख नए उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया गया है। ऋण जोखिम को कवर करने के उद्देश्य से सरकार ने ₹4,111 करोड़ के क्रेडिट गारंटी कॉर्पस को भी स्वीकृत किया है।
योजना की मुख्य विशेषताएं और प्रावधान
- पात्र लाभार्थी: अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिला उद्यमी।
- ऋण राशि: ₹10 लाख से लेकर ₹1.00 करोड़ तक का सावधि ऋण (Term Loan) या कंपोजिट ऋण (कार्यशील पूंजी सहित), जो परियोजना लागत का 85% तक हो सकता है।
- पात्र क्षेत्र: विनिर्माण (Manufacturing), सेवा (Services), व्यापार (Trading) और कृषि से जुड़ी गतिविधियां (Agri-allied activities)।
- उद्यम की प्रकृति: यह ऋण केवल नए/ग्रीनफील्ड उद्यम (Greenfield Enterprises) स्थापित करने के लिए प्रदान किया जाता है।
- क्रेडिट गारंटी कवरेज: ऋण राशि का 85% तक गारंटी कवरेज दिया जाता है, जिसके लिए 0.50% प्रति वर्ष का मानक गारंटी शुल्क निर्धारित है।
पृष्ठभूमि एवं सामाजिक-आर्थिक प्रभाव
स्टैंड-अप इंडिया योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को की गई थी। इसका मूल उद्देश्य संस्थागत बैंकिंग प्रणाली से पारंपरिक रूप से कटे हुए वर्गों, विशेषकर महिलाओं और हाशिए पर खड़े समुदायों को स्वरोजगार और नौकरी-सृजनकर्ता बनने के लिए पूंजी उपलब्ध कराना है। स्थापना से लेकर अब तक इस योजना के माध्यम से 2.75 लाख से अधिक महिला, SC और ST उद्यमियों को ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु (स्टैटिक GK जुड़ाव)
- नोडल मंत्रालय: वित्तीय सेवाएं विभाग (DFS), वित्त मंत्रालय।
- वित्तीय समावेशन की त्रिमूर्ति: स्टैंड-अप इंडिया, जन-धन योजना और मुद्रा योजना के साथ मिलकर भारत के वित्तीय समावेशन ढांचे का मुख्य स्तंभ है।
- संवैधानिक जुड़ाव: संविधान के अनुच्छेद 46 (कमजोर वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि) और अनुच्छेद 39 (आर्थिक संसाधनों का न्यायसंगत वितरण) के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) को चरितार्थ करता है।
2. सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (CGFMU) का नवीनीकरण
क्या है निर्णय और वित्तीय रूपरेखा?
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत दिए जाने वाले ऋणों को सुरक्षा प्रदान करने वाली ‘क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स’ (CGFMU) योजना को भी 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। यह अवधि 16वें वित्त आयोग (XVIth Finance Commission) के चक्र (FY 2026-27 से FY 2030-31) के अनुरूप रखी गई है। इस निधि के लिए ₹5,000 करोड़ का कॉर्पस स्वीकृत किया गया है, जो बैंकों और ऋणदाता संस्थानों के माध्यम से ₹12.6 लाख करोड़ के नए मुद्रा ऋणों को सुगम बनाएगा।
मुख्य संशोधन एवं कवरेज दायरा
- ऋण सीमा विस्तार: PMMY के तहत अब ₹20 लाख तक के सूक्ष्म उद्यम ऋणों को गारंटी कवरेज मिलेगा (हाल के बजट सुधारों के तहत ‘तरुण प्लस’ श्रेणी में सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख की गई थी)।
- जन-धन ओवरड्राफ्ट: प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) के खातों पर मिलने वाले ₹10,000 तक के ओवरड्राफ्ट को भी यह सुरक्षा मिलती है।
- स्वयं सहायता समूह (SHG): ₹10 लाख से ₹20 लाख तक के पोर्टफोलियो वाले SHG को भी गारंटी कवर दिया जाएगा।
- गारंटी शुल्क में राहत: ऋणदाता संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क को 1% से घटाकर 0.75% प्रति वर्ष कर दिया गया है। SHG के लिए यह शुल्क पूर्ववत (पहले वर्ष 0.25% और बाद के वर्षों में 0.50%) रहेगा।
- क्रियान्वयन एजेंसी: यह गारंटी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के माध्यम से प्रदान की जाती है।
मुद्रा योजना की उपलब्धियां
जनवरी 2016 में शुरू किया गया CGFMU ऋणदाता संस्थाओं के लिए सुरक्षा कवच साबित हुआ है, जिससे बैंक बिना किसी जमानत (Collateral) के ऋण देने में सक्षम हुए हैं। सितंबर 2026 तक PMMY के तहत ₹43.34 लाख करोड़ से अधिक मूल्य के 60.36 करोड़ से ज्यादा ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु
- मुद्रा (MUDRA) का पूर्ण रूप: माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (Micro Units Development and Refinance Agency)।
- ऋण श्रेणियां: शिशु (₹50,000 तक), किशोर (₹50,000 से ₹5 लाख तक), तरुण (₹5 लाख से ₹10 लाख तक) और तरुण प्लस (₹10 लाख से ₹20 लाख तक)।
- NCGTC: वित्त मंत्रालय द्वारा 2014 में कंपनी अधिनियम के तहत स्थापित एक पूर्ण स्वामित्व वाली ट्रस्टी कंपनी।
3. नोएडा-ग्रेटर नोएडा वेस्ट एक्वा लाइन मेट्रो विस्तार परियोजना
परियोजना की रूपरेखा
शहरी गतिशीलता को पर्यावरण-अनुकूल बनाने और यातायात दबाव को कम करने के लिए कैबिनेट ने नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन के विस्तार को मंजूरी दी है। यह कॉरिडोर नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-04 तक जाएगा।
- कुल लंबाई: 8.449 किलोमीटर।
- स्टेशन: 5 नए एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाएंगे।
- अनुमानित लागत: ₹2,390 करोड़।
- नेटवर्क विस्तार: इस परियोजना के पूरा होने पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में सक्रिय मेट्रो रेल नेटवर्क बढ़कर 71.878 किलोमीटर हो जाएगा।
आर्थिक व सामाजिक महत्व
यह विस्तार ग्रेटर नोएडा वेस्ट (गौड़ सिटी आदि) के घनी आबादी वाले आवासीय उपनगरों को सीधे नोएडा और दिल्ली से जोड़ेगा। विशेष रूप से, यह कॉरिडोर नोएडा सेक्टर-61 में दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन के साथ इंटरचेंज उपलब्ध कराएगा, जिससे यात्रियों को बिना सड़क जाम में फंसे दिल्ली और हवाई अड्डे तक सीधी पहुंच प्राप्त होगी। यह क्षेत्र में स्थापित आईटी हब्स, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) और वाणिज्यिक केंद्रों के लिए आर्थिक वरदान साबित होगा।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु
- मेट्रो रेल नीति 2017: इस नीति के तहत किसी भी मेट्रो परियोजना के लिए केंद्रीय सहायता हेतु लास्ट-माइल कनेक्टिविटी, निजी भागीदारी (PPP) और पारगमन-उन्मुख विकास (TOD) अनिवार्य मानदंड हैं।
- एसडीजी लक्ष्य (SDG Goal 11): यह विस्तार ‘टिकाऊ शहर और समुदाय’ (Sustainable Cities and Communities) के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
| स्टैंड-अप इंडिया विस्तार अवधि | 31 मार्च 2031 तक (5 वर्ष) |
|---|---|
| स्टैंड-अप इंडिया गारंटी कॉर्पस | ₹4,111 करोड़ |
| CGFMU के लिए अनुमोदित कॉर्पस | ₹5,000 करोड़ |
| CGFMU संशोधित गारंटी शुल्क | 0.75% प्रति वर्ष |
| एक्वा लाइन मेट्रो विस्तार लंबाई | 8.449 किलोमीटर (5 स्टेशन) |
| एक्वा लाइन विस्तार लागत | ₹2,390 करोड़ |
| PMMY संचयी ऋण स्वीकृति | ₹43.34 लाख करोड़ (60.36 करोड़ ऋण) |
अभ्यास प्रश्न (MCQ)
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Q1 सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (CGFMU) के संबंध में कैबिनेट द्वारा गारंटी शुल्क को 1% से घटाकर कितना किया गया है?
Q2 हाल ही में विस्तारित स्टैंड-अप इंडिया योजना के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?
Q3 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक्वा लाइन मेट्रो के 8.449 किमी विस्तार को किन दो स्थलों के मध्य अनुमोदित किया है?
Q4 PMMY और PMJDY ऋणों को डिफ़ॉल्ट जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने वाली CGFMU निधि का प्रबंधन किस संस्था द्वारा किया जाता है?
Q5 स्टैंड-अप इंडिया योजना के अंतर्गत परियोजना लागत का अधिकतम कितना प्रतिशत ऋण के रूप में वित्तपोषित किया जा सकता है?
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