न्यायमूर्ति संजीव खन्ना बने देश के 51वें CJI, दिव्यांगजनों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और यमुना क्रूज
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने देश के 51वें CJI के रूप में शपथ ली, सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग सुगम्यता को अनिवार्य बनाया तथा यमुना पर पहले रिवर क्रूज का शुभारंभ हुआ।
⭐ मुख्य बिंदु
- न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली।
- न्यायमूर्ति खन्ना का कार्यकाल 13 मई 2025 तक रहेगा और वे पूर्व CJI डी.वाई. चंद्रचूड़ के उत्तराधिकारी बने हैं।
- संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने राजीव रतूड़ी मामले में दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया।
- शीर्ष अदालत ने RPwD नियम 2017 के नियम 15(1) को मूल कानून के विपरीत बताते हुए अनिवार्य मानक बनाने के निर्देश दिए।
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत दिव्यांगता की 21 श्रेणियों को मान्यता दी गई है।
- दिल्ली में यमुना नदी के सोनिया विहार-जगतपुर स्ट्रेच पर पहली मनोरंजक क्रूज सेवा शुरू की गई।
- राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत यमुना नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 110 (NW-110) घोषित किया गया है।
भारत के न्यायिक और अवसंरचनात्मक परिदृश्य में हाल ही में कई बड़े घटनाक्रम सामने आए हैं। उच्चतम न्यायालय में नेतृत्व परिवर्तन के साथ-साथ दिव्यांगजनों के अधिकारों को सुदृढ़ करने वाला एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है। वहीं, राष्ट्रीय राजधानी में अंतर्देशीय जलमार्ग और नदी पर्यटन को गति देने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं (UPSC, BPSC, SSC व बैंकिंग) के दृष्टिकोण से इन सभी विषयों का विस्तृत विश्लेषण नीचे प्रस्तुत है।
1. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने ली भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ
क्या हुआ?
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में आयोजित एक गरिमामय समारोह में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India - CJI) के पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति खन्ना ने न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ का स्थान लिया है, जिनका दो वर्ष का सफल कार्यकाल 10 नवंबर को संपन्न हुआ था। न्यायमूर्ति खन्ना का कार्यकाल 13 मई 2025 तक रहेगा।
पृष्ठभूमि व न्यायिक योगदान
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को हुआ था। वे दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर के पूर्व छात्र रहे हैं। वर्ष 2005 में उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और 2006 में वे स्थायी न्यायाधीश बने। जनवरी 2019 में उन्हें पदोन्नत कर सीधे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान वे चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित करने, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखने और ईवीएम-वीवीपीएटी (EVM-VVPAT) की 100% पर्चियों के सत्यापन से संबंधित महत्वपूर्ण संविधान पीठों का हिस्सा रहे हैं। वे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु
- संवैधानिक प्रावधान: संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- शपथ एवं योग्यता: संविधान की तीसरी अनुसूची में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का प्रारूप दिया गया है। सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष (अनुच्छेद 124(2)) निर्धारित है।
- कॉलेजियम प्रणाली: मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय कॉलेजियम द्वारा शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी जाती है।
2. दिव्यांगजनों के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: सुगम्यता अब अनिवार्य अधिकार
क्या हुआ?
सर्वोच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ (निवर्तमान CJI डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा) ने ‘राजीव रतूड़ी बनाम भारत संघ’ मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया कि दिव्यांगजनों (PwDs) के लिए भौतिक और डिजिटल सुगम्यता (Accessibility) संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत एक प्रवर्तनीय मौलिक अधिकार है।
पृष्ठभूमि और न्यायालय के निर्देश
दृष्टिबाधित अधिकार कार्यकर्ता राजीव रतूड़ी द्वारा वर्ष 2005 में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पाया कि 2017 में जारी निर्देशों के बावजूद सार्वजनिक स्थानों और डिजिटल सेवाओं में दिव्यांग-अनुकूल व्यवस्था की प्रगति धीमी रही है। न्यायालय ने ‘दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017’ (RPwD Rules) के नियम 15(1) के स्वैच्छिक और केवल अनुशंसात्मक दृष्टिकोण को मूल अधिनियम की धारा 40 के विपरीत (ultra vires) करार दिया। अदालत ने नालसार (NALSAR) विश्वविद्यालय के ‘सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज’ की रिपोर्ट ‘फाइंडिंग साइजेस फॉर ऑल’ का संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को तीन महीने के भीतर सभी सार्वजनिक ढांचों, परिवहन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के लिए गैर-परक्राम्य और अनिवार्य मानक (Mandatory Standards) अधिसूचित करने का निर्देश दिया।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु
- कानूनी ढांचा: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act) ने 1995 के पुराने कानून का स्थान लिया और दिव्यांगता की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 किया।
- सामाजिक मॉडल (Social Model of Disability): न्यायालय ने रेखांकित किया कि दिव्यांगता व्यक्ति की शारीरिक कमी नहीं, बल्कि समाज द्वारा निर्मित भौतिक और नीतिगत बाधाएं हैं।
- अनुच्छेद 21 व गरिमा का अधिकार: बिना सुगम्यता के गरिमापूर्ण जीवन और समान अवसर प्राप्त करना असंभव है।
3. दिल्ली में यमुना नदी पर पहले मनोरंजक क्रूज का शुभारंभ: राष्ट्रीय जलमार्ग-110
क्या हुआ?
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) द्वारा दिल्ली में यमुना नदी पर पहली मनोरंजक रिवर क्रूज सेवा की शुरुआत की गई। यह क्रूज सेवा सोनिया विहार से जगतपुर के बीच संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य राजधानी में नदी पर्यटन और पर्यावरण-अनुकूल जल परिवहन को बढ़ावा देना है।
राष्ट्रीय जलमार्ग-110 और अवसंरचनात्मक महत्व
राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 (National Waterways Act, 2016) के अंतर्गत यमुना नदी को ‘राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 110’ (NW-110) घोषित किया गया है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने इस स्ट्रेच पर नौवहन चैनल, आधुनिक फ्लोटिंग जेटी और यात्री टर्मिनल विकसित किए हैं। यह पहल दिल्ली में यमुना के कायाकल्प और शहरी गतिशीलता में जलमार्गों के एकीकरण की दिशा में एक पायलट परियोजना के रूप में देखी जा रही है।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु
- IWAI की स्थापना: भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) की स्थापना 1986 में एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी, जिसका मुख्यालय नोएडा (उत्तर प्रदेश) में है।
- जलमार्ग अधिनियम 2016: इस अधिनियम के तहत देश भर में 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग का दर्जा दिया गया था, जिसमें NW-1 (गंगा-भागीरथी-हुगली) सबसे लंबा है।
- सतत विकास लक्ष्य (SDG): जल परिवहन से कार्बन उत्सर्जन और सड़क यातायात के दबाव को कम करने में सहायता मिलती है, जो SDG 11 (सतत शहर और समुदाय) और SDG 13 (जलवायु कार्रवाई) के अनुरूप है।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
| 51वें CJI | न्यायमूर्ति संजीव खन्ना |
|---|---|
| CJI की नियुक्ति अनुच्छेद | अनुच्छेद 124(2) |
| सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु | 65 वर्ष |
| दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम | वर्ष 2016 (21 श्रेणियां) |
| यमुना नदी राष्ट्रीय जलमार्ग | राष्ट्रीय जलमार्ग 110 (NW-110) |
| IWAI की स्थापना | 1986 (मुख्यालय: नोएडा, उत्तर प्रदेश) |
अभ्यास प्रश्न (MCQ)
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Q1 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है?
Q2 भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है?
Q3 सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक वाद में दिव्यांगजनों के लिए सार्वजनिक स्थानों और सेवाओं की सुगम्यता को अनिवार्य मानक बनाने का निर्देश दिया?
Q4 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act, 2016) के अंतर्गत कुल कितनी श्रेणियों की दिव्यांगता को मान्यता दी गई है?
Q5 राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत यमुना नदी को किस राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या के रूप में अधिसूचित किया गया है?
स्रोत
