पंचायती राज एवं नगरपालिका: 73वाँ और 74वाँ संविधान संशोधन — संपूर्ण मार्गदर्शिका
73वें व 74वें संविधान संशोधन (1992) के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों के संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 243, अनुसूचियाँ और समितियाँ।
⭐ मुख्य बिंदु
- 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुए तथा क्रमशः 24 अप्रैल 1993 और 1 जून 1993 को लागू हुए।
- 73वें संशोधन ने संविधान में भाग IX और 11वीं अनुसूची (29 विषय) जोड़ी, जबकि 74वें संशोधन ने भाग IX-A और 12वीं अनुसूची (18 विषय) जोड़ी।
- बलवंत राय मेहता समिति (1957) की सिफारिश पर भारत में पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में त्रिस्तरीय पंचायती राज शुरू हुआ था।
- पंचायतों और नगरपालिकाओं दोनों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष तथा सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष तय है।
- महिलाओं के लिए सभी स्थानीय निकायों में कम से कम एक-तिहाई (33%) सीटें आरक्षित होना अनिवार्य संवैधानिक प्रावधान है।
- राज्य निर्वाचन आयोग (243K/243ZA) स्थानीय चुनावों का संचालन करता है और राज्य वित्त आयोग (243I/243Y) वित्तीय समीक्षा करता है।
- अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन के विस्तार के लिए 1996 में भूरिया समिति की रिपोर्ट के आधार पर पेसा (PESA) अधिनियम पारित किया गया।
प्रस्तावना: लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की संवैधानिक यात्रा
भारत में स्थानीय स्वशासन (Local Self-Government) की जड़ें प्राचीन काल की ग्राम पंचायतों और वैदिक कालीन ‘सभा’ एवं ‘समिति’ में देखी जा सकती हैं। आधुनिक भारत में 1882 का लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव स्थानीय स्वशासन का ‘मैग्नाकार्टा’ (Magna Carta) माना जाता है। स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (DPSP) के अनुच्छेद 40 में राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया था। प्रारंभ में यह गैर-न्यायसंगत (Non-justiciable) था, जिससे अधिकांश राज्यों में पंचायत चुनाव नियमित नहीं होते थे और उन्हें वास्तविक वित्तीय या प्रशासनिक अधिकार नहीं मिले थे।
स्थानीय निकायों को वास्तविक अधिकार और संवैधानिक आधार देने के उद्देश्य से तत्कालीन प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल में संसद द्वारा 73वाँ और 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 पारित किया गया। 73वाँ संशोधन 24 अप्रैल 1993 को तथा 74वाँ संशोधन 1 जून 1993 को लागू हुआ। इसी कारण प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को ‘राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस’ मनाया जाता है। इन संशोधनों ने भारत में त्रिस्तरीय शासन प्रणाली (केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय) की स्थापना कर दुनिया के सबसे बड़े जमीनी लोकतंत्र की नींव रखी।
पंचायती राज के विकास से जुड़ी ऐतिहासिक समितियाँ
पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को वर्तमान स्वरूप तक पहुँचाने में कई महत्वपूर्ण समितियों की सिफारिशों की निर्णायक भूमिका रही है:
- बलवंत राय मेहता समिति (1957): इस समिति ने ‘लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण’ (Democratic Decentralisation) की सिफारिश की और त्रिस्तरीय पंचायती राज (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद) का मॉडल सुझाया। इसी के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत में पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने इस व्यवस्था को अपनाया।
- अशोक मेहता समिति (1977): जनता पार्टी सरकार द्वारा गठित इस समिति ने त्रिस्तरीय के स्थान पर ‘द्विस्तरीय प्रणाली’ (मंडल पंचायत और जिला परिषद) की सिफारिश की। इसने राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी और नियमित सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) की वकालत की।
- जी. वी. के. राव समिति (1985): योजना आयोग द्वारा नियुक्त इस समिति ने ग्रामीण विकास में नौकरशाही की अत्यधिक दखलंदाजी की आलोचना करते हुए पंचायती राज को ‘बिना जड़ की घास’ (Grass without roots) कहा और जिला परिषद को सशक्त करने पर बल दिया।
- एल. एम. सिंघवी समिति (1986): राजीव गांधी सरकार द्वारा गठित इस समिति ने सबसे पहले पंचायतों को ‘संवैधानिक दर्जा’ देने और न्याय पंचायतों की स्थापना की पुरजोर सिफारिश की।
- पी. के. थुंगन समिति (1988) एवं वी. एन. गाडगिल समिति (1988): इन समितियों ने भी संवैधानिक मान्यता, 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल और राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा की, जिसने अंततः 73वें संशोधन विधेयक का प्रारूप तैयार किया।
73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992: ग्रामीण स्थानीय स्वशासन
73वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में भाग IX (शीर्षक: ‘पंचायतें’) पुनः जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243-O तक के प्रावधान हैं। साथ ही संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत 29 विषय (जैसे कृषि, लघु सिंचाई, पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण, प्राथमिक शिक्षा आदि) शामिल हैं।
73वें संशोधन की प्रमुख विशेषताएँ
- ग्राम सभा (अनुच्छेद 243A): यह पंचायती राज व्यवस्था का आधार स्तंभ है। इसमें किसी ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली (Voter List) में पंजीकृत सभी वयस्क नागरिक सदस्य होते हैं। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जीवंत उदाहरण है।
- त्रिस्तरीय ढाँचा (अनुच्छेद 243B): ग्राम स्तर पर ‘ग्राम पंचायत’, मध्यवर्ती स्तर पर ‘पंचायत समिति / ब्लॉक पंचायत’ और जिला स्तर पर ‘जिला परिषद’ का गठन अनिवार्य है। अपवाद: 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में मध्यवर्ती (ब्लॉक) स्तर का गठन वैकल्पिक है।
- सदस्यों एवं अध्यक्षों का निर्वाचन (अनुच्छेद 243C): तीनों स्तरों के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से होता है। मध्यवर्ती एवं जिला स्तर के अध्यक्षों का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि ग्राम पंचायत अध्यक्ष (सरपंच/मुखिया) का चुनाव राज्य विधानमंडल द्वारा तय कानून के आधार पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है।
- सीटों का आरक्षण (अनुच्छेद 243D): अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों और अध्यक्ष पदों पर आरक्षण अनिवार्य है। महिलाओं के लिए कुल सीटों का कम से कम एक-तिहाई (33%) आरक्षण अनिवार्य है (यद्यपि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड आदि कई राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50% कर दिया है)।
- कार्यकाल एवं विघटन (अनुच्छेद 243E): पंचायतों का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष निश्चित है। यदि किसी पंचायत का विघटन समय से पहले हो जाता है, तो विघटन की तारीख से 6 माह के भीतर चुनाव कराना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। शेष बची अवधि के लिए चुनी गई नई पंचायत केवल शेष कार्यकाल तक ही कार्य करती है।
- सदस्यता की योग्यता (अनुच्छेद 243F): पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है।
- राज्य वित्त आयोग (अनुच्छेद 243I): राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में एक राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission) का गठन करेगा, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा और राज्य के करों व शुल्कों के शुद्ध आगमों के बँटवारे की सिफारिश करेगा।
- राज्य निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 243K): पंचायतों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने और सभी चुनावों के संचालन, अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण के लिए एक स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, जिसके आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992: शहरी स्थानीय स्वशासन
74वें संशोधन ने नगरपालिकाओं और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को संवैधानिक दर्जा दिया। इसके जरिए संविधान में भाग IX-A (शीर्षक: ‘नगरपालिकाएं’) जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243P से 243ZG तक उपबंध हैं। साथ ही 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें नगरपालिकाओं के लिए 18 कार्यात्मक विषय (जैसे नगर नियोजन, भूमि उपयोग विनियमन, शहरी वानिकी, जलापूर्ति आदि) शामिल हैं।
74वें संशोधन की प्रमुख विशेषताएँ
- नगरपालिकाओं के तीन स्तर (अनुच्छेद 243Q):
- नगर पंचायत: ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में संक्रमणशील (Transitional) क्षेत्रों के लिए।
- नगर पालिका परिषद (Municipal Council): छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए।
- नगर निगम (Municipal Corporation): बड़े महानगरों/शहरी क्षेत्रों के लिए।
- वार्ड समितियाँ (अनुच्छेद 243S): 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं में एक या अधिक वार्डों को मिलाकर वार्ड समितियों का गठन अनिवार्य है।
- आरक्षण एवं कार्यकाल: 73वें संशोधन की भांति ही SC/ST हेतु अनुपातिक आरक्षण, महिलाओं के लिए न्यूनतम एक-तिहाई आरक्षण (अनुच्छेद 243T) और 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल (अनुच्छेद 243U) तय है।
- जिला योजना समिति - DPC (अनुच्छेद 243ZD): प्रत्येक जिले में जिले की पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने और समग्र विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक जिला योजना समिति होगी। इसके कम से कम 4/5 सदस्य जिला परिषद और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से चुने जाते हैं।
- महानगर योजना समिति - MPC (अनुच्छेद 243ZE): 10 लाख या अधिक की आबादी वाले महानगरीय क्षेत्रों के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करने हेतु यह समिति गठित होती है, जिसके कम से कम 2/3 सदस्य स्थानीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों से होते हैं।
अनुच्छेदवार त्वरित तुलना सारणी (भाग IX बनाम भाग IX-A)
| विषय | पंचायती राज (भाग IX) | नगरपालिकाएं (भाग IX-A) | मूल अंतर / टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| परिभाषाएं | अनुच्छेद 243 | अनुच्छेद 243P | आधारभूत शब्दावली की व्याख्या |
| मूल सभा / इकाई | ग्राम सभा (अनुच्छेद 243A) | वार्ड समितियाँ (अनुच्छेद 243S) | ग्राम सभा में सभी मतदाता; वार्ड समिति 3 लाख+ आबादी पर |
| निकायों का गठन | अनुच्छेद 243B (त्रिस्तरीय) | अनुच्छेद 243Q (नगर पंचायत, परिषद, निगम) | 20 लाख से कम आबादी पर मध्यवर्ती पंचायत ऐच्छिक |
| सीटों का आरक्षण | अनुच्छेद 243D | अनुच्छेद 243T | SC/ST को अनुपात में; महिलाओं को न्यूनतम 1/3 (33%) |
| कार्यकाल (5 वर्ष) | अनुच्छेद 243E | अनुच्छेद 243U | विघटन की स्थिति में 6 माह में चुनाव अनिवार्य |
| योग्यता (न्यूनतम 21 वर्ष) | अनुच्छेद 243F | अनुच्छेद 243V | विधानसभा हेतु 25 वर्ष, किंतु स्थानीय निकाय हेतु 21 वर्ष |
| शक्तियाँ एवं विषय | अनुच्छेद 243G (11वीं अनुसूची: 29 विषय) | अनुच्छेद 243W (12वीं अनुसूची: 18 विषय) | राज्य विधानमंडल द्वारा अंतरित विषय |
| वित्त आयोग | अनुच्छेद 243I | अनुच्छेद 243Y | राज्यपाल द्वारा हर 5 वर्ष में गठन |
| निर्वाचन आयोग | अनुच्छेद 243K | अनुच्छेद 243ZA | स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव अधीक्षण |
| योजना समितियाँ | लागू नहीं (DPC दोनों का समन्वय करती है) | DPC (243ZD) एवं MPC (243ZE) | शहरी और ग्रामीण योजनाओं का जिले स्तर पर समेकन |
| न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक | अनुच्छेद 243-O | अनुच्छेद 243ZG | परिसीमन और निर्वाचन संबंधी मामलों में रोक |
अनिवार्य (Compulsory) बनाम स्वैच्छिक (Voluntary) प्रावधान
संविधान निर्माताओं ने राज्यों की स्वायत्तता और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 73वें और 74वें संशोधन में दो प्रकार के प्रावधान किए हैं:
- अनिवार्य प्रावधान (Compulsory Provisions): इन्हें लागू करना राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी है। जैसे — ग्राम सभा का गठन, त्रिस्तरीय ढाँचा (20 लाख+ आबादी वाले राज्यों में), सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव, चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष, 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल, SC/ST और महिलाओं हेतु आरक्षण, तथा राज्य वित्त आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग का गठन।
- स्वैच्छिक प्रावधान (Voluntary Provisions): इन्हें लागू करना राज्य विधानमंडल के विवेक पर निर्भर है। जैसे — सांसदों और विधायकों को पंचायतों/नगरपालिकाओं में प्रतिनिधित्व देना, पिछड़े वर्गों (OBC) को आरक्षण देना, पंचायतों को वित्तीय अधिकार (कर, टोल लगाने की शक्ति) सौंपना, और 11वीं व 12वीं अनुसूचियों के 29 और 18 विषयों का वास्तविक हस्तांतरण (Devolution of 3Fs: Functions, Functionaries, Funds)।
अपवाद और विशेष क्षेत्र: पेसा अधिनियम (PESA Act, 1996)
73वाँ संशोधन संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित क्षेत्रों पर स्वतः लागू नहीं होता था। जनजातीय क्षेत्रों में पारंपरिक स्वशासन, प्राकृतिक संसाधनों पर सामुदायिक नियंत्रण और रीति-रिवाजों के संरक्षण हेतु दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिशों पर संसद ने PESA (Panchayats Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 पारित किया। इसके तहत ग्राम सभा को लघु वनोपज के स्वामित्व, भूमि अधिग्रहण पर पूर्व परामर्श, नशीले पदार्थों की बिक्री पर नियंत्रण और स्थानीय विवादों के पारंपरिक निपटारे का असाधारण अधिकार दिया गया है।
ध्यान दें: नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्यों तथा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग गोरखा हिल परिषद और असम के बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद जैसे विशेष स्वायत्त क्षेत्रों में पारंपरिक जनजातीय परिषदों के कारण 73वाँ संशोधन लागू नहीं होता है।
याद रखने की ट्रिक (Memory Mnemonics)
- अनुच्छेद 243 की उप-धाराओं की आसान ट्रिक:
- 243D (D for Daughters/Divisions): सीटों का आरक्षण (SC, ST और Women Reservation)।
- 243E (E for Expiry): कार्यकाल (5 वर्ष की अवधि और विघटन पर 6 माह में चुनाव)।
- 243F (F for Failure/Fitness): सदस्यता के लिए अयोग्यता (Disqualifications, आयु 21 वर्ष)।
- 243I (I for Income): राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission)।
- 243K (K for Kursi/Karyalay - Election): राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission)।
- 243ZD (ZD for Zila Development): जिला योजना समिति (District Planning Committee)।
- समितियों का कालक्रम ट्रिक — ‘BAGS-PT’: Balwant Rai (1957) → Ashok Mehta (1977) → G.V.K. Rao (1985) → Singhvi (1986) → P.K. Thungon (1988)।
- विषयों की संख्या याद रखें: 11वीं अनुसूची में 29 विषय (2 + 9 = 11); 12वीं अनुसूची में 18 विषय।
परीक्षा में कैसे पूछा जाता है? (Exam Question Trends)
- UPSC CSE: सीधे प्रश्न पूछने के बजाय अनिवार्य और स्वैच्छिक प्रावधानों के बीच अंतर, पेसा (PESA) अधिनियम की शक्तियाँ, जिला योजना समिति (DPC) की संरचना (अनुच्छेद 243ZD), और 3Fs (फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज) के हस्तांतरण की बाधाओं पर बहुविकल्पीय और मुख्य परीक्षा के विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं।
- State PSCs (BPSC, UPPSC, MPPSC): अनुच्छेदों के सीधे मिलान (जैसे 243I, 243K, 243D), प्रथम पंचायती राज्य (नागौर, 1959), महिलाओं के 50% आरक्षण वाले राज्य, और समितियों के वर्ष व अध्यक्ष से संबंधित प्रश्न बार-बार आते हैं।
- SSC & Railways: न्यूनतम आयु (21 वर्ष), कार्यकाल (5 वर्ष), 11वीं अनुसूची के कुल विषय (29), 12वीं अनुसूची के विषय (18), लागू होने की तिथि (24 अप्रैल 1993) और बलवंत राय मेहता समिति का स्तर (त्रिस्तरीय) सीधे एक पंक्ति वाले प्रश्नों में आते हैं।
समसामयिक संदर्भ एवं डिजिटल पहलें
वर्तमान समय में पंचायती राज केवल प्रशासनिक इकाई नहीं, बल्कि डिजिटल गवर्नेंस और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के स्थानीयकरण का केंद्र बन चुका है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन और ऑडिट को पारदर्शी बनाने के लिए e-GramSwaraj पोर्टल और AuditOnline संचालित किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और संपत्ति स्वामित्व कार्ड वितरण हेतु स्वामित्व (SVAMITVA) योजना देश भर में लागू की गई है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय वित्त आयोग (15वें और 16वें वित्त आयोग) स्थानीय निकायों को सीधे सशर्त और गैर-सशर्त अनुदान जारी कर रहे हैं ताकि जमीनी स्तर पर पेयजल, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार हो सके।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
| 73वाँ संशोधन लागू होने की तिथि | 24 अप्रैल 1993 (राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस) |
|---|---|
| 74वाँ संशोधन लागू होने की तिथि | 1 जून 1993 |
| संविधान के भाग एवं अनुसूचियाँ | भाग IX (11वीं अनुसूची) एवं भाग IX-A (12वीं अनुसूची) |
| कार्यात्मक विषयों की संख्या | पंचायतों के लिए 29 विषय; नगरपालिकाओं के लिए 18 विषय |
| चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु | 21 वर्ष (अनुच्छेद 243F / 243V) |
| महिलाओं के लिए न्यूनतम आरक्षण | कम से कम 33% (1/3rd सीटें; राज्यों में 50% तक स्वैच्छिक) |
| प्रथम पंचायती राज राज्य | राजस्थान (नागौर जिला, 2 अक्टूबर 1959) |
| विघटन के बाद चुनाव कराने की समयसीमा | अधिकतम 6 माह के भीतर |
अभ्यास प्रश्न (MCQ)
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Q1 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में शामिल की गई 11वीं अनुसूची में पंचायतों को कितने कार्यात्मक विषय सौंपे गए हैं?
Q2 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में पंचायतों के वित्तीय संसाधनों की समीक्षा के लिए ‘राज्य वित्त आयोग’ के गठन का प्रावधान है?
Q3 पंचायती राज संस्थाओं को ‘संवैधानिक दर्जा’ प्रदान करने की सिफारिश सबसे पहले किस समिति ने की थी?
Q4 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ‘जिला योजना समिति’ (District Planning Committee - DPC) का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है?
Q5 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन-सा एक ‘स्वैच्छिक’ (Voluntary) प्रावधान है, अनिवार्य नहीं?








