बर्लिन ग्लोबल डायलॉग में भारत की भागीदारी और प्रथम SCO सभ्यतागत संवाद मंच की मेजबानी

1. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री की जर्मनी और नीदरलैंड यात्रा: बर्लिन ग्लोबल डायलॉग 2026

क्या हुआ?

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 22 से 27 अक्टूबर 2026 तक जर्मनी और नीदरलैंड की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान वे जर्मनी में आयोजित प्रतिष्ठित ‘बर्लिन ग्लोबल डायलॉग’ (Berlin Global Dialogue) में भाग ले रहे हैं। इस उच्चस्तरीय वैश्विक मंच पर भारत की वृहद-आर्थिक स्थिरता, विनिर्माण क्षमता और लचीली वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (Resilient Global Supply Chains) के निर्माण में भारत की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित किया गया। इसके उपरांत वे नीदरलैंड में उच्चस्तरीय व्यापारिक व औद्योगिक बैठकों में शामिल होकर हरित हाइड्रोजन, लॉजिस्टिक्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी को गति देंगे।

पृष्ठभूमि

जर्मनी और नीदरलैंड दोनों ही यूरोपीय संघ (EU) के भीतर भारत के सबसे बड़े व्यापारिक व निवेश साझेदारों में शामिल हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (India-EU FTA) की वार्ताओं के संदर्भ में यह यात्रा अत्यंत रणनीतिक मानी जा रही है। जर्मनी की ‘फोकस ऑन इंडिया’ रणनीति और नीदरलैंड की उन्नत कृषि व सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी भारत के ‘मेक इन इंडिया’ और ‘विकसित भारत 2047’ के संकल्प के साथ तालमेल बिठाती है।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु

• रणनीतिक महत्व: वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों के बीच यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएं आपूर्ति श्रृंखला के विविधीकरण (China-plus-one) हेतु भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मान रही हैं।
• आर्थिक संकेतक: जर्मनी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि नीदरलैंड भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के शीर्ष स्रोतों में से एक है।

2. भारत करेगा प्रथम ‘SCO सभ्यतागत संवाद मंच’ (SCO Civilisational Dialogue Forum) की मेजबानी

क्या हुआ?

ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के शासनाध्यक्षों की परिषद (Council of Heads of Government - CHG) की 25वीं बैठक में भारत ने वर्ष 2026 के अंत तक पहले ‘SCO सभ्यतागत संवाद मंच’ की मेजबानी करने की औपचारिक घोषणा की। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने दुशांबे बैठक को संबोधित करते हुए सदस्य देशों को इस सांस्कृतिक व बौद्धिक मंच में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया।

पृष्ठभूमि

इस मंच की मूल अवधारणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2025 के तियानजिन शिखर सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत की गई थी। भारत लगातार SCO के एजेंडे को केवल राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों तक सीमित रखने के बजाय प्राचीन सभ्यताओं के साझा मूल्यों, पारंपरिक चिकित्सा (AYUSH), नवाचार, बौद्ध साझा विरासत और जन-जन के जुड़ाव (People-to-People ties) से जोड़ने पर बल देता रहा है।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु

• सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी: यह मंच भारत को यूरेशियाई क्षेत्र में अपनी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ‘सॉफ्ट पावर’ को सुदृढ़ करने का अवसर प्रदान करेगा।
• SCO का दोहरा ढांचा: SCO के अंतर्गत दो प्रमुख निर्णयकारी निकाय हैं—‘राष्ट्राध्यक्षों की परिषद’ (Council of Heads of State - CHS), जो सर्वोच्च नीतिगत संस्था है, और ‘शासनाध्यक्षों की परिषद’ (Council of Heads of Government - CHG), जो आर्थिक, व्यापारिक व बजटीय सहयोग पर केंद्रित होती है। दुशांबे बैठक CHG स्तर की थी।

3. भारत-रूस विशेष सुरक्षा तंत्र: अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर गहन रणनीतिक परामर्श

क्या हुआ?

नई दिल्ली में ‘पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर भारत-रूस विशेष तंत्र’ (India-Russia Special Mechanism on Pakistan and Afghanistan) के सातवें दौर की वार्ता आयोजित की गई। इस बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (Deputy NSA) पवन कपूर और रूस की सुरक्षा परिषद के उप-सचिव अलेक्सांद्र वेनेडिक्तोव ने की। दोनों पक्षों ने सीमा पार आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और क्षेत्रीय सुरक्षा पर विस्तृत विचार-विमर्श किया।

पृष्ठभूमि एवं विश्लेषण

वर्ष 2021 में काबुल पर तालिबान के नियंत्रण के बाद से मध्य व दक्षिण एशिया की सुरक्षा गतिशीलता में भारी बदलाव आया है। भारत और रूस ‘विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी’ (Special and Privileged Strategic Partnership) साझा करते हैं। इस तंत्र के तहत दोनों देश यूरेशियाई सुरक्षा, चाबहार बंदरगाह तथा अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से खुफिया व कूटनीतिक समन्वय स्थापित करते हैं।

परीक्षा के लिए मुख्य तथ्य सारांश