बिहार का पहला ₹200 करोड़ म्यूनिसिपल बॉन्ड, नवादा चीनी मिल व सीबीजी नीति को मंजूरी
पटना नगर निगम बुनियादी ढांचे के लिए जारी करेगा बिहार का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड। कैबिनेट ने नवादा में चीनी मिल, मोतीपुर भूमि हस्तांतरण व नई CBG नीति को दी मंजूरी।
⭐ मुख्य बिंदु
- पटना नगर निगम 200 करोड़ रुपये का 10-वर्षीय म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला बिहार का पहला शहरी निकाय बनेगा।
- म्यूनिसिपल बॉन्ड से प्राप्त राशि का उपयोग पटना में जलभराव समाधान, सीवरेज नेटवर्क और शहरी बुनियादी ढांचे के विकास में होगा।
- नवादा जिले के वारिसलीगंज में इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित चीनी मिल परियोजना को 40% वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई।
- मुजफ्फरपुर के मोतीपुर स्थित बंद चीनी मिल की 151.58 एकड़ भूमि को औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए उद्योग विभाग को सौंपा गया।
- बिहार में उत्पादित औद्योगिक इथेनॉल को IS 4117:2008 मानकों के तहत अन्य राज्यों में आपूर्ति की अनुमति दी गई।
- स्वच्छ ऊर्जा और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए बिहार कंप्रेस्ड बायो-गैस (CBG) प्रोत्साहन नीति मंजूर की गई।
- CBG नीति को केंद्र सरकार के राष्ट्रीय कार्यक्रमों ‘SATAT’ और ‘गोवर्धन योजना’ के साथ एकीकृत किया जाएगा।
1. पटना नगर निगम जारी करेगा बिहार का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड
बिहार की राजधानी पटना ने शहरी वित्तीय स्वायत्तता की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। पटना नगर निगम (PMC) शहरी बुनियादी ढाँचे और नागरिक सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए ₹200 करोड़ का म्यूनिसिपल बॉन्ड (नगर निगम बॉन्ड) जारी करने जा रहा है। इसके साथ ही पटना म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला बिहार का पहला तथा चालू वित्तीय वर्ष में देश का अग्रणी शहरी निकाय बन जाएगा।
क्या हुआ और इसका उद्देश्य क्या है?
पटना नगर निगम द्वारा यह 10-वर्षीय म्यूनिसिपल बॉन्ड संस्थागत निवेशकों और पूंजी बाजार के माध्यम से जुटाया जाएगा। इससे प्राप्त पूंजी का उपयोग पटना शहर में जल निकासी, सीवरेज नेटवर्क सुदृढ़ीकरण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा प्रमुख नागरिक अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा।
पृष्ठभूमि व महत्व
भारत में 15वें वित्त आयोग और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने पर विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 1997 में अहमदाबाद नगर निगम देश का पहला बॉन्ड जारी करने वाला नगर निकाय था। पटना का यह कदम राज्य के अन्य नगर निगमों (जैसे गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर) के लिए भी वैकल्पिक वित्तीय संसाधन जुटाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु:
- नियामक ढांचा: म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के ‘इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ म्यूनिसिपल डेट सिक्योरिटीज रेगुलेशंस’ द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
- क्रेडिट रेटिंग अनिवार्यता: म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने से पूर्व शहरी स्थानीय निकाय की वित्तीय स्थिति और क्रेडिट रेटिंग का आकलन अनिवार्य होता है।
- संवैधानिक प्रावधान: 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के 18 कार्यात्मक क्षेत्र शामिल हैं।
2. बिहार में चीनी व जैव-ऊर्जा क्षेत्र का कायाकल्प: नवादा मिल व मोतीपुर भूमि हस्तांतरण
राज्य में कृषि-आधारित उद्योगों को नई गति देने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने नवादा जिले के वारिसलीगंज में नई चीनी मिल की स्थापना और मुजफ्फरपुर के मोतीपुर की बंद चीनी मिल भूमि के औद्योगिक पुनरुद्धार को मंजूरी दी है।
प्रमुख निर्णय व प्रावधान
- वारिसलीगंज (नवादा) परियोजना: नई दिल्ली स्थित इंडियन पोटाश लिमिटेड (IPL) द्वारा वारिसलीगंज में एक आधुनिक चीनी मिल और चीनी उप-उत्पाद (by-products) आधारित औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जाएगी। राज्य कैबिनेट ने इस परियोजना की कुल स्वीकृत लागत पर 40% वित्तीय सहायता (अनुदान) प्रदान करने की मंजूरी दी है।
- मोतीपुर (मुजफ्फरपुर) भूमि हस्तांतरण: बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड की बंद पड़ी मोतीपुर इकाई की 151.58 एकड़ भूमि को ‘एज इज, व्हेयर इज’ (जहाँ है, जैसी है) आधार पर उद्योग विभाग को हस्तांतरित किया गया है, ताकि वहाँ अन्य विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित की जा सकें।
- शीरा (Molasses) आयात व इथेनॉल निर्यात: कैबिनेट ने मवेशी आहार (कैटल फीड), बायोडीजल और फॉर्मल्डिहाइड के निर्माण हेतु राज्य के बाहर से शीरा आयात करने की अनुमति दी है। साथ ही, बिहार में उत्पादित इथेनॉल को औद्योगिक उपयोग हेतु भारतीय मानक IS 4117:2008 के तहत 12 एडिटिव्स मिलाकर अन्य राज्यों में भेजने की स्वीकृति दी गई है।
परीक्षा की दृष्टि से महत्व:
- बिहार भारत में इथेनॉल संवर्धन नीति (2021) लागू करने वाला देश का पहला राज्य था।
- चीनी उद्योग बिहार का सबसे पुराना पारंपरिक उद्योग रहा है; नवादा और मगध क्षेत्र में नई मिल लगने से गन्ने की खेती और ग्रामीण आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
3. बिहार कंप्रेस्ड बायो-गैस (CBG) उत्पादन प्रोत्साहन नीति को स्वीकृति
पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा संवर्धन और चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy) को गति देने के लिए बिहार कैबिनेट ने बिहार कंप्रेस्ड बायो-गैस (CBG) उत्पादन प्रोत्साहन नीति को औपचारिक मंजूरी प्रदान की है।
योजना के मुख्य स्तंभ
यह नीति राज्य में कृषि अवशेषों (पराली), गोबर, नगरपालिका के ठोस कचरे और चीनी मिलों के प्रेसमड (Press-mud) से कंप्रेस्ड बायो-गैस बनाने वाले संयंत्रों को वित्तीय व नीतिगत प्रोत्साहन देगी।
- गोवर्धन व SATAT से समन्वय: इस नीति को केंद्र सरकार की SATAT (सतत - वहनीय परिवहन हेतु सतत विकल्प) पहल तथा गोवर्धन (GOBARdhan) योजना के साथ एकीकृत किया गया है।
- उप-उत्पाद प्रबंधन: CBG संयंत्रों से निकलने वाले ठोस व तरल किण्वित जैविक खाद (FOM व LFOM) का उपयोग जैविक खेती को बढ़ावा देने में किया जाएगा।
- एकल खिड़की प्रणाली: इकाइयों के त्वरित पंजीकरण, कच्चे माल की उपलब्धता और उत्पादन निगरानी के लिए एक समर्पित CBG एमआईएस पोर्टल शुरू किया जाएगा।
परीक्षा उपयोगी विश्लेषण: बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन (50-70%) और कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। कंप्रेस्ड रूप में यह सीएनजी (CNG) के समकक्ष हरित ईंधन का कार्य करती है, जिससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटती है।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
| बिहार का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड जारीकर्ता | पटना नगर निगम (₹200 करोड़) |
|---|---|
| भारत में पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड (वर्ष) | अहमदाबाद नगर निगम (1997) |
| नवादा चीनी मिल हेतु राज्य अनुदान | परियोजना लागत का 40% |
| मोतीपुर (मुजफ्फरपुर) हस्तांतरित भूमि | 151.58 एकड़ |
| इथेनॉल सम्मिश्रण मानक कोड | IS 4117:2008 |
| CBG नीति का केंद्रीय एकीकरण | SATAT और GOBARdhan योजना |
अभ्यास प्रश्न (MCQ)
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Q1 बिहार का कौन-सा नगर निगम शहरी बुनियादी ढांचे के विकास हेतु राज्य का पहला ₹200 करोड़ का म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने जा रहा है?
Q2 बिहार कैबिनेट ने हाल ही में किस जिले के वारिसलीगंज में नई चीनी मिल व सह-उत्पाद इकाइयों के लिए 40% वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है?
Q3 मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में स्थित किस बंद पड़ी सार्वजनिक इकाई की 151.58 एकड़ जमीन को उद्योग विभाग को हस्तांतरित किया गया है?
Q4 बिहार सरकार की कंप्रेस्ड बायो-गैस (CBG) प्रोत्साहन नीति किस केंद्रीय पहल के साथ एकीकृत रूप से संचालित की जाएगी?
Q5 भारत में पहली बार किस नगर निगम ने वर्ष 1997 में म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी कर वित्तीय संसाधन जुटाए थे?
स्रोत
