मोतीपुर-तरैया में नई चीनी मिलें, बिहार नहर अनुरक्षण नीति-2026 और पहली गाद प्रबंधन नीति लागू
बिहार में कृषि व बुनियादी ढांचे को बड़ा प्रोत्साहन मिला है। मोतीपुर व तरैया में नई चीनी मिलों की DPR, नहर अनुरक्षण नीति-2026 और देश की पहली गाद प्रबंधन नीति मंजूर हुई है।
⭐ मुख्य बिंदु
- बिहार सरकार ने मोतीपुर (मुजफ्फरपुर) और तरैया (सारण) में दो नई चीनी मिलों की स्थापना हेतु DPR तैयार करने का कार्यादेश जारी किया।
- मोतीपुर में बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन की बंद मिल की 115.08 एकड़ भूमि का उपयोग नई चीनी मिल इकाई के लिए होगा।
- बिहार में पहली आधुनिक चीनी मिल की स्थापना वर्ष 1904 में सारण जिले के मढ़ौरा में की गई थी।
- मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित 'बिहार नहर अनुरक्षण नीति-2026' का लक्ष्य नहरों के अंतिम छोर तक निर्बाध सिंचाई जल पहुँचाना है।
- व्यापक गाद प्रबंधन नीति (Silt Management Policy) लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना है।
- ‘नदी संजीवनी’ पहल के अंतर्गत MoRTH और NHAI राज्य की 16 चालू NH परियोजनाओं में 243 लाख घन मीटर गाद का उपयोग करेंगे।
- बालू व गाद जमाव से प्रभावित कृषकों को खेत साफ करने हेतु ₹20,000 प्रति 2 हेक्टेयर की वित्तीय सहायता मिलेगी।
- उच्च शिक्षा में छात्राओं की शोध भागीदारी बढ़ाने के लिए ₹126 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री कन्या पीएचडी फैलोशिप योजना स्वीकृत की गई।
बिहार में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि उत्पादकता और बाढ़ प्रबंधन के समन्वय की दिशा में राज्य सरकार ने कई युगांतरकारी कदम उठाए हैं। राज्य के गन्ना उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए दो नई चीनी मिलों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही, बिहार कैबिनेट ने जल प्रबंधन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ‘बिहार नहर अनुरक्षण नीति-2026’ और देश की पहली ‘बिहार जल स्रोत पुनरुद्धार एवं गाद प्रबंधन नीति-2026’ को प्रभावी रूप से धरातल पर उतारने की प्रक्रिया तेज कर दी है।
1. मोतीपुर और तरैया में दो नई चीनी मिलों की स्थापना: डीपीआर प्रक्रिया शुरू
क्या हुआ?
बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग ने मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर और सारण जिले के तरैया में दो आधुनिक चीनी मिलें स्थापित करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय व्यवहार्यता रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के लिए चयनित एजेंसी को कार्यादेश सौंपा है। यह कदम राज्य में बंद पड़ी चीनी मिलों के पुनरुद्धार और 25 नई मिलें स्थापित करने की दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है।
पृष्ठभूमि एवं औद्योगिक महत्व
मोतीपुर में बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन की बंद पड़ी पुरानी चीनी मिल परिसर की 115.08 एकड़ भूमि का उपयोग इस नई इकाई के लिए किया जाएगा। स्थानीय स्तर पर पेराई सुविधा मिलने से तिरहुत और सारण प्रमंडल के गन्ना उत्पादक किसानों की लंबी परिवहन लागत बचेगी। इसके अतिरिक्त, सह-उत्पाद के रूप में एथेनॉल और सह-विद्युत (Co-generation) उत्पादन को बढ़ावा मिलने से ग्रामीण औद्योगिकीकरण को गति मिलेगी।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु (Static GK जुड़ाव)
- ऐतिहासिक तथ्य: बिहार में आधुनिक चीनी उद्योग की नींव वर्ष 1904 में सारण जिले के मढ़ौरा में स्थापित पहली चीनी मिल से पड़ी थी।
- प्रमुख उत्पादक जिले: पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सीवान और समस्तीपुर। राज्य में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन पश्चिम चंपारण जिले में होता है।
- अनुसंधान केंद्र: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान (IISR) का क्षेत्रीय केंद्र मोतीपुर (मुजफ्फरपुर) में ही कार्यरत है।
- संबद्ध योजना: राज्य में आधुनिक किस्मों के बीज और अनुदान के लिए ‘मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना’ संचालित है।
2. बिहार नहर अनुरक्षण नीति-2026: अंतिम छोर तक सिंचाई जल की गारंटी
क्या हुआ?
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने सिंचाई नेटवर्क के टिकाऊ प्रबंधन के लिए ‘बिहार नहर अनुरक्षण नीति-2026’ (Bihar Canal Maintenance Policy, 2026) को औपचारिक मंजूरी प्रदान की है। इसका उद्देश्य मुख्य नहरों, शाखा नहरों और वितरिकाओं (Distributaries) की नियमित सिल्ट सफाई व ढांचागत मरम्मत सुनिश्चित करना है।
नीति के प्रमुख प्रावधान
- टेल-एंड सुरक्षा: नहरों के अंतिम छोर (Tail End) पर स्थित खेतों तक समय पर पर्याप्त सिंचाई जल पहुँचाने के लिए सख्त निगरानी तंत्र स्थापित होगा।
- जल रिसाव की रोकथाम: क्षतिग्रस्त तटबंधों व साइफनों की समयबद्ध मरम्मत की जाएगी, जिससे जल हानि (Seepage Loss) को न्यूनतम किया जा सके।
- सोन, कोसी व गंडक प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण: राज्य की प्रमुख नहर प्रणालियों में गाद जमाव की समस्या का दीर्घकालिक समाधान किया जाएगा।
- कृषि उत्पादकता में वृद्धि: यह नीति राज्य सरकार के ‘चौथे कृषि रोडमैप’ और ‘हर खेत तक सिंचाई का पानी’ के लक्ष्य को सीधे समर्थन देती है।
3. देश की पहली गाद प्रबंधन नीति और ‘नदी संजीवनी’ पहल
क्या हुआ?
बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जिसने नदियों में बार-बार आने वाली बाढ़ और भारी गाद (Siltation) की समस्या से निपटने के लिए एक व्यापक वैज्ञानिक नीति लागू की है। इस दिशा में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) और बिहार सरकार के बीच ‘नदी संजीवनी’ पहल के तहत ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (MoU) संपन्न हुआ है।
नीतिगत रूपरेखा और अवसंरचनात्मक लाभ
- गाद का हाईवे निर्माण में उपयोग: नदियों व जल निकायों से वैज्ञानिक तरीके से निकाली गई उपयुक्त गाद (Silt) और बालू का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में भराव सामग्री (Embankment Filling) के रूप में किया जाएगा।
- परियोजना लक्ष्य: 16 चालू राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में 243 लाख घन मीटर गाद का उपयोग होगा, जबकि आगामी 27 परियोजनाओं के लिए 835 लाख घन मीटर गाद प्रस्तावित की गई है।
- नोडल विभाग: बिहार सरकार का पथ निर्माण विभाग (RCD) और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) संयुक्त समन्वय समिति के माध्यम से इसे लागू कर रहे हैं।
- किसानों को राहत: बाढ़ के दौरान उपजाऊ खेतों में बालू जमा होने की समस्या से प्रभावित किसानों को गाद हटाने के लिए ₹20,000 प्रति 2 हेक्टेयर की दर से वित्तीय सहायता का प्रावधान है।
4. उच्च शिक्षा में शोध को बल: ‘मुख्यमंत्री कन्या पीएचडी फैलोशिप योजना’
कैबिनेट द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्राओं के सकल नामांकन अनुपात (GER) और शोध को बढ़ावा देने के लिए ‘मुख्यमंत्री कन्या पीएचडी फैलोशिप योजना’ को भी हरी झंडी दी गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक चार वर्षों के लिए ₹126 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जिससे राज्य के विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत मेधावी छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शोध हेतु नियमित वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
| प्रस्तावित नई चीनी मिल स्थल | मोतीपुर (मुजफ्फरपुर) एवं तरैया (सारण) |
|---|---|
| बिहार की पहली चीनी मिल | मढ़ौरा (सारण), वर्ष 1904 |
| गन्ना अनुसंधान का क्षेत्रीय केंद्र | मोतीपुर, मुजफ्फरपुर (ICAR-IISR) |
| गाद प्रबंधन नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य | बिहार (2026) |
| चालू NH परियोजनाओं में गाद उपयोग लक्ष्य | 243 लाख घन मीटर (16 परियोजनाएँ) |
| गाद जमाव प्रभावित किसानों को अनुदान | ₹20,000 (प्रति 2 हेक्टेयर) |
| मुख्यमंत्री कन्या पीएचडी फैलोशिप बजट | ₹126 करोड़ (4 वर्षों के लिए) |
अभ्यास प्रश्न (MCQ)
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Q1 हाल ही में बिहार सरकार ने किन दो स्थानों पर नई आधुनिक चीनी मिलें स्थापित करने हेतु DPR तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है?
Q2 बिहार में आधुनिक चीनी उद्योग की पहली मिल वर्ष 1904 में किस स्थान पर स्थापित की गई थी?
Q3 बिहार कैबिनेट द्वारा स्वीकृत 'बिहार नहर अनुरक्षण नीति-2026' का मुख्य उद्देश्य क्या है?
Q4 देश में पहली 'व्यापक गाद प्रबंधन नीति' (Silt Management Policy) लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन-सा है?
Q5 'नदी संजीवनी' पहल के तहत MoRTH के साथ हुए समझौते के अनुसार, 16 चालू राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में कितने घन मीटर गाद का उपयोग किया जाएगा?








