₹3,500 करोड़ का गयाजी-बोधगया कॉरिडोर और 44 हाई-टेक गन्ना नर्सरी परियोजना
बिहार में पर्यटन विस्तार हेतु ₹3,500 करोड़ के गयाजी कॉरिडोर की डीपीआर केंद्र को भेजी गई और कृषि में सुधार हेतु 44 हाई-टेक गन्ना नर्सरी योजना शुरू की गई।
⭐ मुख्य बिंदु
- गयाजी और बोधगया के समग्र पर्यटन विकास हेतु ₹3,500 करोड़ की गयाजी कॉरिडोर डीपीआर केंद्र सरकार को भेजी गई।
- गयाजी कॉरिडोर के तहत 8.6 किमी लंबा रिवरफ्रंट और फल्गु नदी में सोन नदी से जल आपूर्ति की योजना बनाई गई है।
- डुंगेश्वरी, ब्रह्मयोनि, प्रेतशिला और वनावर (बराबर) पहाड़ियों पर चार रोपवे परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है।
- बोधगया महाबोधि कॉरिडोर के तहत हेरिटेज मार्केट व जयप्रकाश उद्यान सहित 6 प्रमुख विकास योजनाएँ शामिल हैं।
- बिहार गन्ना उद्योग विभाग ने पहली बार 44 हाई-टेक गन्ना नर्सरी स्थापित करने की योजना शुरू की है।
- हाई-टेक नर्सरी योजना के तहत प्रति नर्सरी ₹15 लाख की लागत पर 75% (अधिकतम ₹11.25 लाख) सब्सिडी दी जाएगी।
- सिंगल बड प्लांटलेट्स तकनीक द्वारा प्रतिवर्ष कुल 2.20 करोड़ उन्नत व रोगमुक्त पौधे तैयार किए जाएँगे।
- दरभंगा में बिहार के दूसरे एम्स (AIIMS) का निर्माण कार्य तेज हुआ और 24 लाख नए राशन कार्ड जारी किए गए।
गयाजी-बोधगया कॉरिडोर परियोजना: काशी और अयोध्या की तर्ज पर विकास
बिहार सरकार ने मगध क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक व सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र बनाने के उद्देश्य से ₹3,500 करोड़ की गयाजी-बोधगया कॉरिडोर परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दी है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने इस बहुप्रतीक्षित मास्टर प्लान की प्रगति साझा की।
क्या हुआ?
इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य विष्णुपद मंदिर, बोधगया महाबोधि मंदिर तथा आसपास की पौराणिक पहाड़ियों को एकीकृत कॉरिडोर के माध्यम से जोड़ना है। परियोजना में धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ नदी संरक्षण और आधुनिक नागरिक सुविधाओं का समन्वित ढांचा तैयार किया गया है।
परियोजना के प्रमुख घटक व विशेषताएँ
- 8.6 किलोमीटर लंबा रिवरफ्रंट: गयाजी और बोधगया के बीच फल्गु नदी के किनारे लगभग 8.6 किमी का अत्याधुनिक रिवरफ्रंट विकसित किया जाएगा, जहाँ पैदल पथ (वॉकवे), साइकिल ट्रैक और पर्यावरण-अनुकूल घाट निर्मित होंगे।
- सोन नदी से फल्गु में जल आपूर्ति: फल्गु नदी में सालभर अविरल जल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए सोन नदी से पाइपलाइन व लिंक चैनल के माध्यम से जल लाने का प्रावधान किया गया है, जिससे पितृपक्ष मेले और दैनिक तर्पण में श्रद्धालुओं को निरंतर जल उपलब्ध रहे।
- चार पहाड़ियों पर रोपवे परियोजनाएँ: श्रद्धालुओं व पर्यटकों की सुगम आवाजाही के लिए चार प्रमुख तीर्थ पहाड़ियों—डुंगेश्वरी, ब्रह्मयोनि, प्रेतशिला और वनावर (बराबर पर्वतमाला) पर रोपवे का निर्माण तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
- महाबोधि कॉरिडोर विकास: बोधगया में महाबोधि मंदिर के इर्द-गिर्द 6 विशेष योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं, जिनमें हेरिटेज क्राफ्ट मार्केट, जयप्रकाश नारायण उद्यान का पुनर्विकास, स्मार्ट पार्किंग और आधुनिक फूड कोर्ट शामिल हैं।
- अन्य स्थलों का संरक्षण: कपिलधारा, मातंगवापी, धर्मारण्य, सीताकुंड, माँ मंगलागौरी शक्तिपीठ और गुरपा बौद्ध स्थल का सौंदर्यीकरण इस मास्टर प्लान का हिस्सा है।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु (Static & Exam Connect)
- गया का भौगोलिक व ऐतिहासिक महत्व: गया फल्गु नदी (जिसे अंतःसलिला भी कहा जाता है) के तट पर स्थित है। फल्गु नदी लीलाजन (निरंजना) और मोहना नदियों के संगम से बनती है।
- रबर डैम (गयाजी डैम): देश का सबसे बड़ा रबर डैम (411 मीटर लंबा) फल्गु नदी पर विष्णुपद मंदिर के निकट जल संसाधन विभाग द्वारा पहले ही निर्मित किया जा चुका है।
- बराबर व वनावर पहाड़ियाँ: मौर्यकालीन बराबर गुफाएँ (कर्ण चौपार, सुदामा गुफा आदि) सम्राट अशोक और उनके पौत्र दशरथ द्वारा आजीवक संप्रदाय को समर्पित की गई थीं।
बिहार में 44 हाई-टेक गन्ना नर्सरी योजना: सिंगल बड तकनीक से कृषि का कायाकल्प
बिहार के गन्ना उद्योग विभाग ने राज्य में नकदी फसलों के रकबे और उत्पादकता को गति देने के लिए पहली बार 44 हाई-टेक गन्ना नर्सरी स्थापित करने की योजना को औपचारिक मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत निजी-सार्वजनिक भागीदारी (PPP) मॉडल पर आधुनिक पौधशालाएँ बनाई जा रही हैं।
क्या हुआ?
राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष 2.20 करोड़ उन्नत व रोगमुक्त गन्ने के बीज-पौधे (सीडलिंग्स) तैयार करने का लक्ष्य तय किया है। योजना के पायलट चरण में पटना, जमुई और मुजफ्फरपुर में नर्सरियों की स्थापना का कार्य शुरू कर दिया गया है।
योजना के मुख्य प्रावधान व वित्तीय अनुदान
- लागत व सब्सिडी संरचना: प्रत्येक हाई-टेक नर्सरी की अनुमानित स्थापना लागत ₹15 लाख तय की गई है। राज्य सरकार परियोजना लागत का 75% (अधिकतम ₹11.25 लाख) अनुदान (सब्सिडी) के रूप में प्रदान करेगी। कुल 44 नर्सरियों के लिए ₹6.60 करोड़ का बजटीय आवंटन किया गया है।
- सिंगल बड प्लांटलेट्स (SBP) तकनीक: प्रत्येक नर्सरी में एकल कली (Single-Bud) तकनीक से नियंत्रित वातावरण वाले ग्रीनहाउस व पॉलीहाउस में प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख स्वस्थ पौधे तैयार किए जाएँगे।
- क्रियान्वयन एजेंसी व पोर्टल: प्रगतिशील किसान, जीविका समूह, किसान उत्पादक संगठन (FPO), स्वयं सहायता समूह (SHG), और निजी चीनी मिलें ‘बिहार केन केयर पोर्टल’ (Bihar Cane Care Portal) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
- औद्योगिक विस्तार का आधार: वर्तमान में बिहार में लगभग 2.25 लाख हेक्टेयर भूमि पर गन्ने की खेती होती है। यह योजना राज्य में प्रस्तावित 25 नई चीनी व एथेनॉल इकाइयों तथा बंद पड़ी मिलों के पुनरुद्धार के लिए कच्चे माल की गुणवत्ता व आपूर्ति सुनिश्चित करेगी।
कृषि व अर्थव्यवस्था की दृष्टि से लाभ
- पारंपरिक विधि की तुलना में सिंगल बड तकनीक से बीज की आवश्यकता में 70% तक की कमी आती है और अंकुरण दर 90% से अधिक होती है।
- रोगमुक्त व कीट-प्रतिरोधी किस्मों से किसानों की प्रति हेक्टेयर उपज में 20 से 30 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जिससे ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए नर्सरी प्रबंधन में प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा।
स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा में नए मील के पत्थर: AIIMS दरभंगा व राशन कार्ड विस्तार
बिहार के आधारभूत ढांचे में दो अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए हैं, जो परीक्षा और नीतिगत दृष्टिकोण से अत्यंत प्रासंगिक हैं:
- एम्स दरभंगा (AIIMS Darbhanga): उत्तर बिहार और मिथिलांचल के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना—दरभंगा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के निर्माण कार्य की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। यह पटना एम्स के बाद राज्य का दूसरा एम्स होगा, जिससे उत्तर बिहार व पड़ोसी देश नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों को तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएँ (Tertiary Healthcare) सुलभ होंगी।
- 24 लाख नए राशन कार्ड: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और राज्य खाद्य सुरक्षा ढांचे के तहत बिहार सरकार ने 24 लाख नए पात्र परिवारों को डिजिटल राशन कार्ड जारी किए हैं। राज्य ने चालू वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ नए लाभार्थियों को आच्छादित करने का लक्ष्य रखा है।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
| गयाजी कॉरिडोर प्रस्तावित लागत | ₹3,500 करोड़ |
|---|---|
| प्रस्तावित रिवरफ्रंट की लंबाई | 8.6 किलोमीटर (फल्गु नदी) |
| गयाजी क्षेत्र में प्रस्तावित रोपवे | 4 (डुंगेश्वरी, ब्रह्मयोनि, प्रेतशिला, वनावर) |
| हाई-टेक गन्ना नर्सरियों की संख्या | 44 नर्सरियाँ |
| प्रति गन्ना नर्सरी अधिकतम सब्सिडी | ₹11.25 लाख (लागत का 75%) |
| वार्षिक गन्ना पौध उत्पादन लक्ष्य | 2.20 करोड़ पौधे (5 लाख प्रति नर्सरी) |
| बिहार का दूसरा एम्स | दरभंगा (उत्तर बिहार) |
अभ्यास प्रश्न (MCQ)
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Q1 बिहार सरकार द्वारा हाल ही में केंद्र को भेजी गई ‘गयाजी-बोधगया कॉरिडोर परियोजना’ की अनुमानित लागत कितनी है?
Q2 गयाजी कॉरिडोर परियोजना के तहत फल्गु नदी में सालभर जल उपलब्धता बनाए रखने के लिए किस नदी से जल लाने का प्रस्ताव है?
Q3 बिहार के पर्यटन विभाग द्वारा किन चार पहाड़ियों पर रोपवे निर्माण की समीक्षा की गई है?
Q4 बिहार गन्ना उद्योग विभाग द्वारा स्वीकृत हाई-टेक गन्ना नर्सरी योजना के तहत प्रति इकाई कितने प्रतिशत अनुदान (सब्सिडी) दिया जाएगा?
Q5 हाई-टेक गन्ना नर्सरियों में किस उन्नत रोपण तकनीक का उपयोग करके प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख रोगमुक्त पौधे तैयार किए जाएँगे?
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