राजकोषीय घाटा बजट लक्ष्य के 42.1% पर और अक्टूबर में ₹1.96 लाख करोड़ का GST संग्रह
CGA के अनुसार चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में राजकोषीय घाटा ₹7.14 लाख करोड़ (लक्ष्य का 42.1%) रहा, वहीं अक्टूबर में सकल GST संग्रह ₹1.96 लाख करोड़ दर्ज हुआ।
⭐ मुख्य बिंदु
- पहली छमाही (H1) में केंद्र का राजकोषीय घाटा ₹7.14 लाख करोड़ दर्ज हुआ, जो वार्षिक बजट लक्ष्य का 42.1% है।
- गत वर्ष की समान अवधि में राजकोषीय घाटा वार्षिक बजट अनुमान का 36.5% था।
- केंद्र सरकार का पूँजीगत व्यय (Capex) बढ़कर ₹6.55 लाख करोड़ (बजट अनुमान का 53.6%) रहा।
- पहली छमाही में कुल सरकारी व्यय ₹25.50 लाख करोड़ और कुल प्राप्तियाँ ₹18.35 लाख करोड़ दर्ज की गईं।
- अक्टूबर माह में सकल GST संग्रह 4.6% की वार्षिक वृद्धि के साथ ₹1.96 लाख करोड़ रहा।
- अप्रैल-अक्टूबर अवधि में संचयी सकल GST संग्रह 9% बढ़कर ₹13.89 लाख करोड़ पर पहुँच गया।
- केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को GDP के 4.3% (₹16.96 लाख करोड़) पर सीमित रखने का लक्ष्य रखा है।
पहली छमाही में केंद्र का राजकोषीय घाटा ₹7.14 लाख करोड़: CGA रिपोर्ट
क्या हुआ: वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत लेखा महानियंत्रक (CGA) द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही (अप्रैल से सितंबर) में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) बढ़कर ₹7.14 लाख करोड़ पर पहुँच गया है। यह आंकड़ा पूरे वित्त वर्ष के लिए निर्धारित ₹16.96 लाख करोड़ के बजट अनुमान (BE) का 42.1% है। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में राजकोषीय घाटा वार्षिक लक्ष्य का 36.5% दर्ज किया गया था—यानी इस वर्ष घाटे की संचयी दर में 25% से अधिक की वार्षिक वृद्धि देखी गई है।
व्यय और प्राप्तियों का विस्तृत विश्लेषण
CGA की ‘यूनियन गवर्नमेंट अकाउंट्स एट अ ग्लांस’ रिपोर्ट के मुताबिक, पहली छमाही में केंद्र का कुल व्यय ₹25.50 लाख करोड़ रहा, जो बजट अनुमान का 47.7% है। व्यय के प्रमुख घटकों में शामिल हैं:
- पूँजीगत व्यय (Capex): परिसंपत्ति निर्माण और बुनियादी ढांचे पर खर्च ₹6.55 लाख करोड़ (बजट लक्ष्य का 53.6%) रहा, जो सालाना आधार पर 13% अधिक है। हालांकि, अगस्त और सितंबर में मासिक कैपेक्स की गति धीमी रही।
- राजस्व व्यय (Revenue Expenditure): यह ₹18.95 लाख करोड़ दर्ज हुआ (बजट अनुमान का 45.9%), जिसमें उर्वरक और खाद्य सब्सिडी खर्च की प्रमुख हिस्सेदारी रही। सरकार ने यूरिया सब्सिडी बजट का 73% और पोषण आधारित उर्वरक सब्सिडी का 62% पहली छमाही में ही खर्च कर दिया।
- प्राप्तियाँ (Receipts): केंद्र की कुल प्राप्तियाँ ₹18.35 लाख करोड़ (बजट का 50.3%) रहीं। शुद्ध कर राजस्व (Net Tax Revenue) ₹12.76 लाख करोड़ (लक्ष्य का 44.5%) रहा, जबकि गैर-कर राजस्व ₹4.80 लाख करोड़ (लक्ष्य का 72.2%) तक पहुँच गया।
अक्टूबर में सकल GST संग्रह ₹1.96 लाख करोड़ दर्ज
क्या हुआ: वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर माह में भारत का सकल वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह सालाना आधार पर 4.6% बढ़कर लगभग ₹1.96 लाख करोड़ दर्ज किया गया। चालू वित्त वर्ष (अप्रैल-अक्टूबर) की सात महीनों की अवधि में कुल संचयी सकल GST संग्रह ₹13.89 लाख करोड़ हो गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 9% अधिक है।
कर घटकों और रिफंड की स्थिति
अक्टूबर के कुल ₹1,95,936 करोड़ के सकल GST संग्रह में विभिन्न घटकों का योगदान इस प्रकार रहा:
- CGST (केंद्रीय जीएसटी): ₹36,547 करोड़।
- SGST (राज्य जीएसटी): ₹45,134 करोड़।
- IGST (एकीकृत जीएसटी): ₹1,06,443 करोड़ (आयातित वस्तुओं पर एकत्र ₹50,796 करोड़ सहित)।
- उपकर (GST Cess): ₹7,812 करोड़।
- शुद्ध राजस्व: करदाताओं को दिए गए ₹26,934 करोड़ के रिफंड के समायोजन के बाद अक्टूबर का शुद्ध GST संग्रह ₹1.69 लाख करोड़ रहा।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण वैधानिक व आर्थिक संकल्पनाएँ
प्रतियोगी परीक्षाओं (UPSC, BPSC, SSC, Banking) के दृष्टिकोण से इन संकेतकों के सैद्धांतिक आधार को समझना अनिवार्य है:
- राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit): सरकार के कुल व्यय और उधारियों को छोड़कर कुल प्राप्तियों (राजस्व प्राप्तियाँ + गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ) के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। यह सरकार की शुद्ध उधारी आवश्यकता को दर्शाता है।
- राजस्व घाटा (Revenue Deficit): कुल राजस्व व्यय और कुल राजस्व प्राप्तियों के अंतर को दर्शाता है। पहली छमाही में राजस्व घाटा ₹1.38 लाख करोड़ (लक्ष्य का 23.4%) रहा।
- लेखा महानियंत्रक (CGA): भारत सरकार के व्यय विभाग में मुख्य लेखा सलाहकार होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 150 संघ और राज्यों के लेखा प्रारूप के संबंध में प्रावधान करता है। ध्यान रहे कि CGA एक कार्यकारी पद है, जबकि CAG (नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक) अनुच्छेद 148 के तहत संवैधानिक पद है।
- FRBM अधिनियम, 2003: राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम सरकार को मध्यम अवधि में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के विवेकपूर्ण स्तर तक लाने का लक्ष्य देता है (चालू वर्ष का लक्ष्य GDP का 4.3% निर्धारित है)।
- GST परिषद: संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत स्थापित एक संयुक्त मंच है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
| H1 राजकोषीय घाटा | ₹7.14 लाख करोड़ (42.1% of BE) |
|---|---|
| वार्षिक राजकोषीय घाटा लक्ष्य | ₹16.96 लाख करोड़ (4.3% of GDP) |
| H1 पूँजीगत व्यय (Capex) | ₹6.55 लाख करोड़ (53.6% of BE) |
| अक्टूबर 2026 सकल GST संग्रह | ₹1.96 लाख करोड़ (₹1,95,936 करोड़) |
| अप्रैल-अक्टूबर संचयी GST संग्रह | ₹13.89 लाख करोड़ |
| CGA का प्रशासनिक विभाग | व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय |
अभ्यास प्रश्न (MCQ)
👆 सही विकल्प पर क्लिक करें — तुरंत पता चलेगा सही है या गलत।
Q1 लेखा महानियंत्रक (CGA) के आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा बजट अनुमान के कितने प्रतिशत पर पहुँच गया?
Q2 अर्थव्यवस्था में ‘राजकोषीय घाटे’ (Fiscal Deficit) का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन-सा है?
Q3 अक्टूबर माह में दर्ज किए गए सकल वस्तु एवं सेवा कर (Gross GST) संग्रह की कुल राशि कितनी रही?
Q4 भारत में लेखा महानियंत्रक (Controller General of Accounts - CGA) किस मंत्रालय/विभाग के अंतर्गत कार्य करता है?
Q5 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ‘वस्तु एवं सेवा कर परिषद’ (GST Council) का गठन किया गया है?
स्रोत
