सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय: संरचना, अधिकार क्षेत्र, तुलनात्मक विश्लेषण एवं संवैधानिक तथ्य
भारतीय संविधान में न्यायपालिका की एकीकृत संरचना, सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 124-147) और उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 214-231) के अधिकार क्षेत्र, रिट शक्तियों की तुलना और प्रतियोगी परीक्षाओं के मुख्य तथ्यों का संपूर्ण मार्गदर्शक।
⭐ मुख्य बिंदु
- भारत में अमेरिका के विपरीत केंद्र और राज्यों के लिए एक ही एकीकृत न्यायपालिका (Integrated Judiciary) है।
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार केवल संसद को है (अनुच्छेद 124)।
- उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या कार्यभार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है (अनुच्छेद 216)।
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, किंतु त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपा जाता है।
- अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से अधिक व्यापक है।
- गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक चार राज्य (असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश) आते हैं।
भारतीय न्यायपालिका: एकल और एकीकृत व्यवस्था की अवधारणा
भारत में अमेरिका के विपरीत द्वैध न्यायपालिका (Dual Judiciary) नहीं है, बल्कि भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित होकर एक एकल और एकीकृत न्यायपालिका (Integrated Judicial System) को अपनाया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) है, उसके अधीन राज्यों में उच्च न्यायालय (High Courts) हैं और उनके नीचे अधीनस्थ अदालतें (Subordinate Courts) कार्य करती हैं। यह संपूर्ण तंत्र केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों को समान रूप से लागू करता है।
भारतीय संविधान के भाग V के अध्याय IV में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय और भाग VI के अध्याय V में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों के गठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का विस्तृत उल्लेख है।
सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India): संरचना और नियुक्ति
भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को संसद भवन के चैंबर ऑफ प्रिंसेस में हुआ था, जिसने 1937 के संघीय न्यायालय (Federal Court of India) और प्रिवी काउंसिल की अपीलीय व्यवस्था का स्थान लिया।
न्यायाधीशों की संख्या और विस्तार
मूल संविधान (1950) में मुख्य न्यायाधीश (CJI) सहित कुल 8 न्यायाधीश (1+7) थे। संविधान के अनुच्छेद 124(1) के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अनन्य अधिकार केवल संसद को प्राप्त है। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन अधिनियम के माध्यम से समय-समय पर यह संख्या बढ़ाई है। वर्ष 2026 में स्वीकृत संख्या बढ़कर 38 न्यायाधीश (1 मुख्य न्यायाधीश + 37 अन्य न्यायाधीश) हो चुकी है।
योग्यताएँ (अनुच्छेद 124(3))
- वह भारत का नागरिक हो।
- किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, अथवा
- किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता (Advocate) रहा हो, अथवा
- राष्ट्रपति की दृष्टि में एक सम्मानित विधिवेत्ता (Distinguished Jurist) हो। (ध्यान दें: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए सम्मानित विधिवेत्ता का विकल्प नहीं है)।
नियुक्ति और कॉलेजियम प्रणाली
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। व्यवहार में यह कॉलेजियम प्रणाली (Collegium System) की अनुशंसा पर आधारित है, जो ‘थ्री जजेज केसेज’ (1981, 1993, 1998) के माध्यम से विकसित हुई। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम में CJI + 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। संविधान के 99वें संशोधन द्वारा लाए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को 2015 में ‘फोर्थ जजेज केस’ में असंवैधानिक घोषित कर कॉलेजियम व्यवस्था को बहाल रखा गया था।
कार्यकाल, त्यागपत्र और पदमुक्ति
संविधान में न्यूनतम आयु सीमा तय नहीं है। न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। वे अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। पदमुक्ति (महाभियोग जैसी प्रक्रिया) केवल दो आधारों पर हो सकती है: सिद्ध कदाचार (Proved Misbehaviour) या अक्षमता (Incapacity)। इसके लिए न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत (उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 और कुल सदस्यता का बहुमत) आवश्यक होता है।
सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction)
- मूल या आरंभिक अधिकार क्षेत्र (Original Jurisdiction - अनुच्छेद 131): इसके तहत केवल संघीय विवाद आते हैं — भारत सरकार बनाम एक या अधिक राज्य, अथवा दो या अधिक राज्यों के आपसी विवाद। (व्यापारिक संविदाएं, नदी जल विवाद और वित्त आयोग के मामले इसमें शामिल नहीं हैं)।
- रिट अधिकार क्षेत्र (Writ Jurisdiction - अनुच्छेद 32): केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार-पृच्छा जारी करने की शक्ति। डॉ. आंबेडकर ने इसे संविधान की ‘आत्मा’ कहा था।
- अपीलीय अधिकार क्षेत्र (Appellate Jurisdiction - अनुच्छेद 132-134A): संवैधानिक, दीवानी और आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालय के फैसलों के विरुद्ध अपील।
- विशेष अनुमति याचिका (Special Leave Petition - अनुच्छेद 136): सर्वोच्च न्यायालय को भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण (सैन्य न्यायालय छोड़कर) के निर्णय के विरुद्ध अपील की विशेष अनुमति देने का विवेकाधिकार प्राप्त है।
- सलाहकारी अधिकार क्षेत्र (Advisory Jurisdiction - अनुच्छेद 143): राष्ट्रपति विधि या सार्वजनिक महत्व के तथ्य पर राय मांग सकते हैं। पहली श्रेणी में SC राय देने से मना कर सकता है, परंतु संविधान-पूर्व संधियों/समझौतों पर राय देना अनिवार्य है। दी गई राय केवल परामर्शकारी होती है, बाध्यकारी नहीं।
- अभिलेख न्यायालय और अवमानना (अनुच्छेद 129): इसके निर्णय शाश्वत साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रहते हैं और इसे अपनी अवमानना (Contempt of Court) के लिए दंडित करने की शक्ति प्राप्त है।
- पूर्ण न्याय की असाधारण शक्ति (अनुच्छेद 142): SC अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले में ‘पूर्ण न्याय’ (Complete Justice) करने के लिए आवश्यक डिक्री या आदेश पारित कर सकता है।
उच्च न्यायालय (High Courts): संरचना और प्रक्रिया
संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। किंतु अनुच्छेद 231 के तहत संसद को दो या अधिक राज्यों अथवा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय (Common High Court) स्थापित करने की शक्ति दी गई है। वर्तमान में देश में कुल 25 उच्च न्यायालय कार्यरत हैं।
संरचना और नियुक्ति (अनुच्छेद 216 एवं 217)
उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा आवश्यकतानुसार निर्धारित अन्य न्यायाधीश होते हैं। (यहाँ संसद संख्या तय नहीं करती, बल्कि राष्ट्रपति कार्यभार के आधार पर संख्या निर्धारित करते हैं)। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा CJI (जिसमें 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का कॉलेजियम शामिल है), संबंधित राज्य के राज्यपाल और उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है।
योग्यताएँ और कार्यकाल
- भारत का नागरिक हो।
- भारत के राज्यक्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद (Judicial Office) पर रहा हो, अथवा
- कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो।
- सेवानिवृत्ति की आयु: 62 वर्ष (15वें संशोधन 1963 द्वारा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई)।
- महत्वपूर्ण तथ्य: उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राज्यपाल को नहीं, बल्कि राष्ट्रपति को देता है। किंतु पद की शपथ संबंधित राज्य का राज्यपाल दिलाता है।
अनुच्छेद 32 बनाम अनुच्छेद 226: रिट अधिकारिता का गहन विश्लेषण
प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे अधिक पूछा जाने वाला तुलनात्मक बिंदु रिट अधिकारिता का है:
| तुलनात्मक आधार | सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) | उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) |
|---|---|---|
| दायरा (Scope) | संकीर्ण: केवल भाग-III (मौलिक अधिकार) के उल्लंघन पर जारी हो सकती है। | विस्तृत: मौलिक अधिकारों के साथ-साथ अन्य सामान्य कानूनी अधिकारों (Legal Rights) के लिए भी। |
| प्रकृति (Nature) | अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है; SC रिट जारी करने से इनकार नहीं कर सकता। | विवेकाधीन (Discretionary); यह एक संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं। |
| प्रादेशिक क्षेत्राधिकार | संपूर्ण भारत के राज्यक्षेत्र में किसी भी प्राधिकारी के विरुद्ध। | संबंधित राज्य के भीतर, या राज्य के बाहर यदि वाद-कारण (Cause of Action) वहाँ उत्पन्न हुआ हो। |
सर्वोच्च न्यायालय बनाम उच्च न्यायालय: त्वरित तुलना
| विषय | सर्वोच्च न्यायालय | उच्च न्यायालय |
|---|---|---|
| संवैधानिक भाग व अनुच्छेद | भाग V, अनुच्छेद 124–147 | भाग VI, अनुच्छेद 214–231 |
| सेवानिवृत्ति आयु | 65 वर्ष | 62 वर्ष |
| शपथ ग्रहण | राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति | संबंधित राज्य का राज्यपाल |
| त्यागपत्र | राष्ट्रपति को | राष्ट्रपति को (राज्यपाल को नहीं) |
| हटाने की प्रक्रिया | संसद द्वारा विशेष बहुमत + राष्ट्रपति का आदेश | समान प्रक्रिया (संसद द्वारा विशेष बहुमत + राष्ट्रपति का आदेश) |
| न्यायाधीशों की संख्या निर्धारण | संसद द्वारा (विधि बनाकर) | राष्ट्रपति द्वारा (कार्यभार के अनुसार) |
| तदर्थ न्यायाधीश (Ad-hoc) | अनुच्छेद 127 के तहत CJI द्वारा (राष्ट्रपति की सहमति से) | कोई तदर्थ न्यायाधीश नहीं; अनुच्छेद 224A के तहत सेवानिवृत्त जज बैठ सकते हैं |
साझा अधिकार क्षेत्र वाले प्रमुख उच्च न्यायालय
भारत में सात ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तृत है:
| उच्च न्यायालय | मूल पीठ (Seat) | क्षेत्राधिकार (States / UTs) |
|---|---|---|
| गुवाहाटी उच्च न्यायालय | गुवाहाटी | असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश (सर्वाधिक राज्यों का क्षेत्राधिकार) |
| बॉम्बे उच्च न्यायालय | मुंबई | महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव |
| कोलकाता उच्च न्यायालय | कोलकाता | पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (देश का सबसे पुराना HC - 1862) |
| पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय | चंडीगढ़ | पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ |
| केरल उच्च न्यायालय | एर्नाकुलम / कोच्चि | केरल, लक्षद्वीप |
| मद्रास उच्च न्यायालय | चेन्नई | तमिलनाडु, पुडुचेरी |
| जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख | श्रीनगर / जम्मू | जम्मू-कश्मीर (UT), लद्दाख (UT) |
याद रखने की ट्रिक्स (Mnemonics)
- रिट शक्ति का विस्तार (32 < 226): संख्या में 32 छोटा है 226 से, इसलिए अनुच्छेद 32 का अधिकार क्षेत्र भी केवल मौलिक अधिकारों तक ‘छोटा’ (संकीर्ण) है, जबकि 226 संख्या में बड़ा है और इसका दायरा भी विधिक अधिकारों तक ‘बड़ा’ (व्यापक) है।
- शपथ बनाम त्यागपत्र (HC जज): ‘शपथ स्थानीय, त्यागपत्र राष्ट्रीय’ — उच्च न्यायालय के जज को शपथ राज्य के राज्यपाल (स्थानीय) दिलाते हैं, लेकिन नियुक्ति और त्यागपत्र सीधे भारत के राष्ट्रपति (राष्ट्रीय) के पास जाता है।
- योग्यता अंतर: ‘सम्मानित विधिवेत्ता’ (Distinguished Jurist) का प्रावधान केवल SC (अनुच्छेद 124) के लिए है, HC (अनुच्छेद 217) के लिए नहीं।
परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं प्रश्न (Exam Traps)
- जाल 1: उच्च न्यायालय के जज का त्यागपत्र: प्रश्न पूछा जाता है कि HC का जज किसे त्यागपत्र देता है? छात्र अक्सर ‘राज्यपाल’ विकल्प चुन लेते हैं, जबकि सही उत्तर ‘राष्ट्रपति’ है।
- जाल 2: न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि: SC के न्यायाधीशों की संख्या संसद कानून बनाकर बढ़ाती है, जबकि HC के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति के प्रशासनिक आदेश से होता है।
- जाल 3: अनुच्छेद 131 की सीमा: दो राज्यों के बीच ‘जल विवाद’ (Inter-State Water Dispute) अनुच्छेद 131 के तहत SC के आरंभिक अधिकार क्षेत्र में नहीं आता; इसके लिए अनुच्छेद 262 के तहत अलग अधिकरण (Tribunal) गठित होते हैं।
- जाल 4: स्थानांतरण (Transfer): उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक HC से दूसरे HC में स्थानांतरण अनुच्छेद 222 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा CJI से परामर्श के बाद किया जाता है।
हालिया बदलाव और महत्वपूर्ण संवैधानिक बिंदु
न्यायपालिका के कामकाज में तकनीक और केस पेंडेंसी को कम करने के लिए नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड (NJDG), ई-कोर्ट्स मिशन और लाइव स्ट्रीमिंग को तेजी से अपनाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई ऐतिहासिक मामलों में अनुच्छेद 142 का प्रयोग कर पर्यावरण, संस्थागत नियुक्तियों और नागरिक स्वतंत्रता के मामलों में दिशानिर्देश जारी किए हैं। कॉलेजियम व्यवस्था की पारदर्शिता को लेकर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) पर विमर्श जारी है।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
| सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना | 28 जनवरी 1950 (नई दिल्ली) |
|---|---|
| भारत में कुल उच्च न्यायालय | 25 (नवीनतम: आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, 2019) |
| सबसे पुराना उच्च न्यायालय | कलकत्ता उच्च न्यायालय (स्थापना: 1 जुलाई 1862) |
| सर्वोच्च न्यायालय स्वीकृत पद संख्या | 38 (1 मुख्य न्यायाधीश + 37 अन्य न्यायाधीश) |
| वर्तमान मुख्य न्यायाधीश (53वें CJI) | न्यायमूर्ति सूर्यकांत (कार्यकाल: 24 नवंबर 2025 से) |
| सर्वाधिक न्यायाधीशों वाला उच्च न्यायालय | इलाहाबाद उच्च न्यायालय (स्वीकृत पद: 160) |
| सबसे कम न्यायाधीशों वाला उच्च न्यायालय | सिक्किम उच्च न्यायालय (स्वीकृत पद: 3) |
अभ्यास प्रश्न (MCQ)
👆 सही विकल्प पर क्लिक करें — तुरंत पता चलेगा सही है या गलत।
Q1 भारतीय संविधान के तहत उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है और वह अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है?
Q2 सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा विषय अनुच्छेद 131 के तहत उसके मूल (आरंभिक) क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है?
Q3 सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है?
Q4 रिट अधिकारिता के संबंध में कौन-सा कथन सत्य है?
Q5 निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे अधिक राज्यों (States) पर विस्तृत है?








