BIT ढांचे पर सीमित बदलाव संकेत; QUAD समुद्री मिशन शुरू; UNGA में LDC–DRR पर भारत का फोकस

तारीख: 26 सितंबर 2026. अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर भारत के लिए तीन अहम अपडेट—निवेश संधियों (BIT) की समीक्षा, इंडो-पैसिफिक में QUAD का समुद्री पर्यवेक्षक मिशन, और UNGA-81 में LDCs व आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) पर भारत का रुख—परीक्षा दृष्टि से विशेष महत्त्व रखते हैं।

1) भारत का BIT ढांचा: बड़े बदलाव नहीं, नया मसौदा कैबिनेट के पास

क्या हुआ

ताज़ा रिपोर्टों के अनुसार भारत विदेशी कंपनियों के साथ विवाद निपटान ढांचे (dispute resolution) में बड़े पैमाने पर बदलाव नहीं करेगा, जबकि अद्यतन मॉडल BIT का मसौदा कैबिनेट मंजूरी के लिए अग्रसर है। साथ ही UK, EU, ओमान और क़तर के साथ BIT वार्ताओं के समापन के करीब होने की खबर है। (Business Standard/Reuters; Economic Times; Business Standard; Moneycontrol)

पृष्ठभूमि

भारत का वर्तमान मॉडल BIT 2016 से लागू है; बजट 2026-27 में इसके पुनरावलोकन की घोषणा हुई। ताज़ा रिपोर्टें संकेत देती हैं कि कराधान प्रावधान नए ढांचे से बाहर रहेंगे ताकि संप्रभु कर-नीति पर असर न पड़े।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण

• BIT: दो देशों के बीच निवेश संरक्षण व विवाद निपटान के नियम तय करने वाली संधि।
• टैक्स-कार्वआउट, exhaustion of local remedies जैसी धाराएं अक्सर वार्ता का केंद्र होती हैं।
• UK/EU के साथ प्रगति भारत–यूरोप आर्थिक संबंधों के लिए संकेतक है।

2) इंडो-पैसिफिक: QUAD-at-Sea Observer Mission की समुद्री तैनाती

क्या हुआ

भारत ने QUAD-at-Sea Ship Observer Mission के 2026 संस्करण की शुरुआत का स्वागत किया; भारतीय तटरक्षक जहाज़ ICGS Shaunak चेन्नई से रवाना हुआ। (Akashvani News)

पृष्ठभूमि

यह मिशन 2025 में QUAD नेताओं द्वारा घोषित पहल का अनुवर्ती है, जिसमें चारों देशों की तटरक्षक/सीमा सुरक्षा एजेंसियों की अंतःक्रियाशीलता बढ़ाने पर बल है। (PIB (घोषणा, 2025); MEA Quad Brief)

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण

• QUAD सदस्य: भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया।
• उद्देश्य: समुद्री सुरक्षा, HADR, समुद्री डोमेन जागरूकता (IPMDA) को सुदृढ़ करना।
• भारत की समुद्री दृष्टि: SAGAR—Security and Growth for All in the Region।

3) UNGA-81: LDCs और DRR पर भारत का जोर

क्या हुआ

25 सितंबर को भारत ने जलवायु सहनशीलता व LDCs के समर्थन की प्रतिबद्धता दोहराई और प्रारंभिक चेतावनियों को त्वरित कार्रवाई में बदलने पर बल दिया। भारत ने 2030 में चौथे UN विश्व DRR सम्मेलन (WCDRR) की मेजबानी का प्रस्ताव भी फिर दोहराया। (Akashvani News)

पृष्ठभूमि

UNGA उच्चस्तरीय सप्ताह में विकासशील देशों की चुनौतियां—जलवायु, खाद्य-सुरक्षा, आपदा-जोखिम—केंद्र में रहीं। भारत बहुपक्षीय सुधार, CDRI/ISA जैसी पहल और DRR एजेंडा पर निरंतर सक्रिय रहा है।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण

• LDCs: सबसे कम विकसित देशों की श्रेणी—विशेष समर्थन प्रणालियाँ लागू।
• DRR: आपदा जोखिम को कम करने हेतु नीतियां/प्रौद्योगिकी/वित्त का समेकन।
• भारत का प्रस्तावित WCDRR-2030: वैश्विक DRR ढांचे में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका।