FSSAI का ‘पनीर’ मसौदा, SC का ‘दुआ’ पर फैसला, DDU-GKY 2.0 से 70,000 युवाओं का प्रशिक्षण

FSSAI का मसौदा: ‘Paneer’ शब्द केवल दूध-आधारित उत्पादों के लिए

क्या हुआ

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने 24 सितंबर 2026 को एक मसौदा संशोधन सार्वजनिक किया, जिसके तहत ‘Paneer/पनीर’ शब्द का उपयोग सिर्फ दूध-आधारित उत्पादों के लिए सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है। उद्देश्य है कि उपभोक्ता को स्पष्ट, भ्रामक-मुक्त लेबलिंग मिले और गैर-दुग्ध उत्पाद ‘पनीर’ के रूप में बाजार में न आएं। यह एक नियामकीय (regulatory) कदम है, जो मानक-परिभाषा को सुस्पष्ट करता है।

पृष्ठभूमि

FSSAI, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है जो खाद्य सुरक्षा/मानक तय करता है। मानक-परिचय (standards of identity) उपभोक्ता संरक्षण एवं निष्पक्ष व्यापार के लिए अहम हैं। इस प्रकार के मसौदे आमतौर पर Food Safety and Standards Act, 2006 के प्रावधानों के तहत अधिसूचित होते हैं और सार्वजनिक टिप्पणियों के बाद अंतिम रूप लेते हैं।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण

• नोडल संस्था: FSSAI; क्षेत्र: खाद्य लेबलिंग/मानक।
• उद्देश्य: ‘पनीर’ शब्द का उपयोग केवल दूध-आधारित उत्पादों तक सीमित—भ्रामक लेबलिंग पर अंकुश।
• कानूनी आधार: FSS Act, 2006 के अंतर्गत मानकीकरण/अधिसूचना प्रक्रिया।

सुप्रीम कोर्ट: चुनाव में ‘दुआ’ मांगना धार्मिक आधार पर वोट माँगना नहीं

क्या हुआ

सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर 2026 को बॉम्बे हाई कोर्ट के उस निर्णय को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि चुनावी सफलता के लिए ‘दुआ’ (प्रार्थना) करना न तो अनुचित प्रभाव (undue influence) है और न ही धर्म के नाम पर वोट माँगना। जस्टिस विक्रम नाथ, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और संदीप मेहता की पीठ ने अपील खारिज की।

पृष्ठभूमि

चुनाव संबंधी ‘भ्रष्ट आचरण’ (corrupt practices) की अवधारणा Representation of the People Act, 1951 की धारा 123(3) में है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सामान्य धार्मिक प्रार्थना स्वयं में इस धारा का उल्लंघन नहीं, जब तक कि उससे मतदाता-आधारित धार्मिक अपील या अनुचित प्रभाव का तत्व प्रमाणित न हो।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण

• धारा 123(3), RPA 1951—धर्म/जाति/भाषा आदि के आधार पर वोट माँगना ‘भ्रष्ट आचरण’।
• निष्कर्ष: सामान्य ‘दुआ’ = धार्मिक पहचान-आधारित प्रत्यक्ष अपील नहीं।
• संवैधानिक/निर्वाचन कानून, आचार संहिता से जुड़ा समसामयिक न्यायिक व्याख्या।

DDU-GKY 2.0: अक्टूबर 2026 से 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण

क्या हुआ

ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक हालिया पीआईबी विज्ञप्ति के अनुसार, दीनदयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य (कौशल) योजना—DDU-GKY 2.0 के अंतर्गत अक्टूबर 2026 से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

पृष्ठभूमि

DDU-GKY, ग्रामीण युवाओं (विशेषकर गरीब परिवारों) के लिए ‘placement-linked’ स्किलिंग कार्यक्रम है जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों के माध्यम से कार्यान्वित होता है। 2.0 चरण में उद्योग-संलग्न प्रशिक्षण, प्रमाणन और रोजगार-उन्मुख पाठ्यक्रमों पर जोर है।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण

• नोडल मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD)।
• प्रकृति: Placement-linked skilling—उद्देश्य दीर्घकालीन आजीविका।
• ताज़ा लक्ष्य: अक्टूबर 2026 से 70,000 प्रशिक्षार्थी।