भारत-फ्रांस सामरिक प्रौद्योगिकी वार्ता, कॉप-29 में जलवायु वित्त और मध्य एशिया कूटनीति
पेरिस में भारत-फ्रांस के बीच सामरिक अंतरिक्ष व प्रौद्योगिकी वार्ता, बाकू में कॉप-29 जलवायु सम्मेलन और मध्य एशिया के साथ कनेक्टिविटी व रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा।
⭐ मुख्य बिंदु
- भारत और फ्रांस के बीच पेरिस में तीसरा सामरिक अंतरिक्ष संवाद संपन्न हुआ।
- पेरिस में प्रथम भारत-फ्रांस आर्थिक सुरक्षा एवं महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी संवाद का उद्घाटन हुआ।
- भारत और फ्रांस 'होराइजन 2047 रोडमैप' के तहत अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने पर सहमत हुए हैं।
- अज़रबैजान के बाकू में UNFCCC के 29वें पक्षकार सम्मेलन (COP29) की औपचारिक शुरुआत हुई।
- COP29 का मुख्य केंद्र बिंदु 2025 के बाद के लिए नया जलवायु वित्त लक्ष्य 'NCQG' तय करना है।
- भारत एवं LMDC समूह ने विकसित देशों से प्रति वर्ष 1.3 ट्रिलियन डॉलर के जलवायु वित्त की मांग की है।
- पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत वैश्विक कार्बन बाजार और क्रेडिट तंत्र को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- मध्य एशिया के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए भारत 7,200 किमी लंबे INSTC गलियारे और चाबहार बंदरगाह पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और बहुपक्षीय मंचों पर भारत की उपस्थिति निरंतर सशक्त हो रही है। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच पेरिस में महत्वपूर्ण अंतरिक्ष एवं आर्थिक सुरक्षा वार्ता संपन्न हुई, वहीं अज़रबैजान की राजधानी बाकू में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (COP29) का औपचारिक आगाज हुआ। साथ ही, मध्य एशिया में कनेक्टिविटी और ऊर्जा सहयोग को लेकर भारत की रणनीतिक सक्रियता बढ़ी है। प्रतियोगी परीक्षाओं (UPSC, State PSC, SSC, Banking) के दृष्टिकोण से इन तीनों वैश्विक घटनाक्रमों का विश्लेषणात्मक विवरण नीचे प्रस्तुत है।
1. भारत-फ्रांस सामरिक अंतरिक्ष और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी संवाद
क्या हुआ?
भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री और फ्रांस के यूरोप एवं विदेश मामलों के मंत्रालय के महासचिव मार्टिन ब्रिएन्स ने पेरिस में तीसरे भारत-फ्रांस सामरिक अंतरिक्ष संवाद (3rd India-France Strategic Space Dialogue) की सह-अध्यक्षता की। इसके साथ ही दोनों देशों ने पहली बार भारत-फ्रांस आर्थिक सुरक्षा एवं महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी संवाद (Economic Security and Critical Technologies Dialogue) की उद्घाटन बैठक भी आयोजित की। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण दायरे और 'होराइजन 2047 रोडमैप' (Horizon 2047 Roadmap) के क्रियान्वयन की व्यापक समीक्षा की।
पृष्ठभूमि
भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी की स्थापना वर्ष 1998 में हुई थी, जो रक्षा, अंतरिक्ष और असैन्य परमाणु ऊर्जा के मजबूत स्तंभों पर टिकी है। वर्ष 2023 में राजनयिक संबंधों की 25वीं वर्षगांठ पर दोनों देशों ने होराइजन 2047 रूपरेखा को अंगीकार किया था। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी (CNES) का छह दशकों से अधिक पुराना सहयोग रहा है, जिसके तहत ‘मेघा-ट्रॉपिक्स’ और आगामी ‘तृष्णा’ (TRISHNA) जैसे अत्याधुनिक उपग्रह मिशन विकसित किए गए हैं।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु
- रणनीतिक अंतरिक्ष सहयोग: जी2जी (Government-to-Government) तथा दोनों देशों के निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप्स व उद्योगों के बीच वाणिज्यिक सहभागिता को गति देना।
- आर्थिक सुरक्षा एवं संवेदनशील तकनीक: सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्वांटम कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा में आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन (Supply Chain Resilience) को मजबूत करना।
- द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य: आगामी पांच वर्षों में दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का संकल्प।
2. बाकू में कॉप-29 (COP29) सम्मेलन: जलवायु वित्त और NCQG पर भारत का रुख
क्या हुआ?
अज़रबैजान की राजधानी बाकू में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (UNFCCC) का 29वां पक्षकार सम्मेलन (COP29) प्रारंभ हुआ। इस सम्मेलन को 'फाइनेंस कॉप' (Finance COP) का नाम दिया गया है, क्योंकि इसका मुख्य एजेंडा 2025 के बाद के लिए न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल (NCQG) यानी नए जलवायु वित्त लक्ष्य को अंतिम रूप देना है।
पृष्ठभूमि
वर्ष 2009 के कोपेनहेगन सम्मेलन (COP15) में विकसित देशों ने प्रति वर्ष विकासशील देशों को 100 अरब अमेरिकी डॉलर जलवायु वित्त प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई थी, जिसे पूरा करने में ऐतिहासिक विफलता देखी गई है। पेरिस समझौते (2015) के तहत 2025 तक इस 100 अरब डॉलर के लक्ष्य को एक नए और अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य (NCQG) से प्रतिस्थापित किया जाना अनिवार्य है। भारत और 'समान विचारधारा वाले विकासशील देशों' (LMDCs) के समूह ने मांग की है कि विकसित देशों को प्रति वर्ष कम से कम 1.3 ट्रिलियन डॉलर का सार्वजनिक जलवायु अनुदान व रियायती वित्त उपलब्ध कराना चाहिए।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु
- NCQG का स्वरूप: भारत ने स्पष्ट किया है कि जलवायु वित्त केवल निजी निवेश या ऋण नहीं हो सकता, बल्कि यह विकसित देशों की 'सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां' (CBDR-RC) के तहत वित्तीय अनुदान होना चाहिए ताकि विकासशील देशों पर कर्ज का बोझ न बढ़े।
- अनुच्छेद 6 (कार्बन बाजार): सम्मेलन में पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 (द्विपक्षीय कार्बन व्यापार) और अनुच्छेद 6.4 (केंद्रीकृत यूएन कार्बन क्रेडिट तंत्र) को पूर्णतः क्रियान्वित करने पर वार्ता केंद्रित है।
- एकतरफा व्यापारिक उपायों का विरोध: भारत ने यूरोपीय संघ के 'कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म' (CBAM) जैसे एकतरफा उपायों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में संरक्षणवाद करार देकर इसका विरोध दोहराया है।
3. मध्य एशिया कूटनीतिक पहुंच: अज़रबैजान, उज्बेकिस्तान और INSTC गलियारा
क्या हुआ?
विदेश मंत्री और वरिष्ठ भारतीय कूटनीतिक दल ने मध्य एशियाई देशों—विशेषकर उज्बेकिस्तान और अज़रबैजान के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठकें कीं। इन वार्ताओं में यूरेशिया क्षेत्र में व्यापार, महत्वपूर्ण खनिजों (जैसे यूरेनियम) की आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया।
पृष्ठभूमि
मध्य एशिया भारत के विस्तारित पड़ोस (Extended Neighbourhood) का अभिन्न हिस्सा है। सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक पहुंच की दृष्टि से यह क्षेत्र भारत के लिए अत्यंत रणनीतिक है। भारत-उज्बेकिस्तान रणनीतिक साझेदारी को हाल के वर्षों में व्यापक रूप दिया गया है, जबकि चाबहार बंदरगाह (ईरान) के जरिए मध्य एशिया तक भारत की सीधी पहुंच सुगम हो रही है।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु
- INSTC (International North-South Transport Corridor): 7,200 किलोमीटर लंबा यह मल्टी-मोडल नेटवर्क (जहाज, रेल और सड़क) भारत (मुंबई), ईरान, कैस्पियन सागर, अज़रबैजान और रूस (सेंट पीटर्सबर्ग) को जोड़ता है। यह स्वेज नहर मार्ग की तुलना में 30% सस्ता और 40% तेज विकल्प प्रदान करता है।
- भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति: 4C दृष्टिकोण—कॉमर्स (Commerce), कनेक्टिविटी (Connectivity), कम्युनिटी (Community) और कंसल्टेशन (Consultation) के आधार पर रणनीतिक व सांस्कृतिक सहयोग का विस्तार।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
| ISRO और CNES का संयुक्त उपग्रह | मेघा-ट्रॉपिक्स और आगामी TRISHNA मिशन |
|---|---|
| होराइजन 2047 रोडमैप | भारत-फ्रांस द्विपक्षीय शताब्दी साझेदारी (1947-2047) |
| COP29 आयोजन स्थल | बाकू, अज़रबैजान |
| NCQG का पूर्ण रूप | New Collective Quantified Goal on Climate Finance |
| INSTC की कुल अनुमानित लंबाई | लगभग 7,200 किलोमीटर (मल्टी-मोडल) |
| पेरिस समझौते का कार्बन बाजार अनुच्छेद | अनुच्छेद 6 (Article 6.2 एवं 6.4) |
अभ्यास प्रश्न (MCQ)
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Q1 हाल ही में आयोजित प्रथम भारत-फ्रांस 'आर्थिक सुरक्षा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी संवाद' की सह-अध्यक्षता भारत की ओर से किसने की?
Q2 नवंबर 2024/2026 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP29) का आयोजन किस शहर में किया गया?
Q3 जलवायु वार्ताओं के संदर्भ में चर्चित 'NCQG' का सही पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है?
Q4 पेरिस जलवायु समझौते (2015) का कौन-सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट बाजार तंत्र (Carbon Markets) की स्थापना से संबंधित है?
Q5 अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) का प्राथमिक मार्ग किन प्रमुख केंद्रों को जोड़ता है?
स्रोत
