नोटबंदी के एक दशक पर नकदी व डिजिटल रुझान और अभ्युदय बैंक पर RBI का कड़ा कदम
नोटबंदी के 10 वर्ष पूरे होने पर नकदी-जीडीपी अनुपात 12.1% पर और RBI ने अभ्युदय बैंक के बोर्ड का निलंबन एक वर्ष के लिए और बढ़ाया।
⭐ मुख्य बिंदु
- 8 नवंबर 2026 को भारत में 2016 की नोटबंदी के 10 वर्ष पूरे हो गए।
- जनता के पास नकदी (Currency with Public) 2016 के ₹17.97 लाख करोड़ से बढ़कर ₹42.55 लाख करोड़ हो गई।
- भारत का नकदी-जीडीपी अनुपात (CIC-to-GDP Ratio) सामान्य होकर 12.1% पर दर्ज किया गया।
- चलन में मौजूद प्रति एक करोड़ नोटों पर नकली नोटों की संख्या 70.1 से घटकर 13.4 रह गई है।
- आरबीआई ने अभ्युदय को-ऑपरेटिव बैंक के बोर्ड के निलंबन को 24 नवंबर 2026 से एक वर्ष के लिए बढ़ाया।
- श्री सत्य प्रकाश पाठक अभ्युदय बैंक के प्रशासक के रूप में बने रहेंगे।
- बोर्ड निलंबन की शक्ति बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36AAA के तहत दी गई है।
नोटबंदी के 10 वर्ष: डिजिटल क्रांति के बावजूद नकदी का दबदबा बरकरार
8 नवंबर 2026 को भारत में ₹500 और ₹1,000 के उच्च मूल्य वर्ग के नोटों के विमुद्रीकरण (नोटबंदी) के ऐतिहासिक निर्णय को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और वित्तीय विश्लेषकों द्वारा जारी आंकड़ों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी और डिजिटल भुगतान के मिले-जुले रुझान को रेखांकित किया है। एक दशक बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक नकदी की मांग मजबूत बनी हुई है, हालांकि यूपीआई (UPI) आधारित डिजिटल लेन-देन में अभूतपूर्व उछाल दर्ज किया गया है।
प्रमुख आंकड़े और रुझान
- जनता के पास नकदी (Currency with Public): 4 नवंबर 2016 को जनता के पास नकदी ₹17.97 लाख करोड़ थी, जो जनवरी 2017 में घटकर ₹7.8 लाख करोड़ रह गई थी। अक्टूबर 2026 तक यह आंकड़ा लगभग 137% बढ़कर ₹42.55 लाख करोड़ के पार पहुंच गया।
- नकदी-जीडीपी अनुपात (CIC-to-GDP Ratio): वित्त वर्ष 2015-16 में यह अनुपात 11.9% था, जो नोटबंदी के बाद 2016-17 में गिरकर 8.7% रह गया था। महामारी के दौरान 14.4% तक पहुंचने के बाद अब यह पुनः सामान्य होकर लगभग 12.1% पर स्थिर हो गया है।
- नकली नोटों में भारी गिरावट: रिज़र्व बैंक के अनुसार, चलन में मौजूद प्रति एक करोड़ नोटों पर पकड़े गए जाली नोटों (FICN) की संख्या वित्त वर्ष 2015-16 के 70.1 से गिरकर वित्त वर्ष 2025-26 में मात्र 13.4 रह गई है।
- डिजिटल भुगतान की छलांग: खुदरा भुगतान में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का प्रभुत्व स्थापित हुआ है और कुल डिजिटल लेन-देन वित्त वर्ष में ₹3,250 लाख करोड़ से अधिक के स्तर को छू चुका है।
पृष्ठभूमि और विधिक पहलू
केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 26(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्कालीन 86% नकदी को अमान्य घोषित किया था। वर्ष 2023 में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने विवेक नारायण शर्मा बनाम भारत संघ मामले में 4:1 के बहुमत से इस निर्णय की कानूनी वैधता को बरकरार रखा था। कर अनुपालन बढ़ाने के लिए 2017 में ‘ऑपरेशन क्लीन मनी’ भी शुरू किया गया था।
अभ्युदय को-ऑपरेटिव बैंक: RBI ने निदेशक मंडल का निलंबन एक वर्ष बढ़ाया
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मुंबई स्थित अभ्युदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल (Board of Directors) के निलंबन (Supersession) की अवधि को जनहित में 24 नवंबर 2026 से एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है।
क्या है मामला और RBI का आदेश?
- प्रशासक की निरंतरता: श्री सत्य प्रकाश पाठक बैंक के प्रशासक (Administrator) के रूप में कार्य करते रहेंगे।
- सलाहकार समिति: प्रशासक की सहायता के लिए गठित तीन सदस्यीय सलाहकार समिति में श्री वेंकटेश हेगड़े, श्री देवेंद्र कुमार और श्री सुहास गोखले बने रहेंगे।
- कारण: रिज़र्व बैंक ने 24 नवंबर 2023 को खराब कॉर्पोरेट गवर्नेंस और वित्तीय जोखिमों के कारण बैंक के बोर्ड को पहली बार एक वर्ष के लिए निलंबित किया था, जिसकी समीक्षा के बाद यह विस्तार दिया गया है।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| विधिक अधिकार | बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36AAA (धारा 56 के साथ पठित) |
| बैंक की श्रेणी | शहरी बहु-राज्यीय सहकारी बैंक (Multi-State Urban Co-operative Bank) |
| जमा बीमा सुरक्षा | DICGC अधिनियम, 1961 के तहत ₹5 लाख प्रति जमाकर्ता तक बीमाकृत |
| नियामकीय ढांचा | शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) हेतु RBI की 4-स्तरीय विनियामक व्यवस्था |
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
| नोटबंदी की तिथि | 8 नवंबर 2016 |
|---|---|
| विमुद्रीकरण का विधिक प्रावधान | RBI अधिनियम 1934 की धारा 26(2) |
| वर्तमान नकदी-जीडीपी अनुपात | 12.1% |
| अभ्युदय बैंक प्रशासक | सत्य प्रकाश पाठक |
| बोर्ड निलंबन का विधिक आधार | बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 36AAA |
| जमा बीमा कवरेज (DICGC) | ₹5 लाख |
अभ्यास प्रश्न (MCQ)
👆 सही विकल्प पर क्लिक करें — तुरंत पता चलेगा सही है या गलत।
Q1 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की किस धारा के तहत केंद्र सरकार RBI की सिफारिश पर किसी बैंक नोट को वैध मुद्रा (Legal Tender) के रूप में समाप्त कर सकती है?
Q2 नोटबंदी के एक दशक बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में चलन में मुद्रा का सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात (CIC-to-GDP Ratio) लगभग कितना दर्ज किया गया?
Q3 ‘जनता के पास मुद्रा’ (Currency with the Public) की गणना का सही सूत्र क्या है?
Q4 भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) किस अधिनियम के तहत सहकारी बैंकों के निदेशक मंडल को निलंबित (Supersede) कर प्रशासक नियुक्त करता है?
Q5 नवंबर 2026 में RBI द्वारा बोर्ड निलंबन विस्तार पाने वाले मुंबई स्थित अभ्युदय को-ऑपरेटिव बैंक के प्रशासक कौन हैं?
स्रोत
