बिहार भवन उपविधि-2026, बख्तियारपुर-ताजपुर गंगा महासेतु और 5 जिलों में आधुनिक ITI को मंजूरी

बिहार राज्य मंत्रिमंडल की हालिया बैठक में राज्य के बुनियादी ढाँचे, शहरी नियोजन और तकनीकी कौशल विकास को नई दिशा देने वाले कई ऐतिहासिक प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। राज्य में शहरीकरण की गति को तेज करने और निर्माण स्वीकृतियों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से बिहार भवन उपविधि-2026 (Bihar Building Byelaws, 2026) को स्वीकृत किया गया है। इसके साथ ही, उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच सीधी कनेक्टिविटी सुदृढ़ करने के लिए ₹4,572.53 करोड़ की लागत से बख्तियारपुर-ताजपुर गंगा महासेतु परियोजना और युवाओं को उद्योग 4.0 के अनुकूल तैयार करने के लिए पाँच जिलों में टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से उन्नत प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।

1. बिहार भवन उपविधि-2026: 30 दिनों में स्वतः मंजूरी और बेस FAR 3.0

क्या हुआ?

राज्य सरकार ने भवन निर्माण स्वीकृति प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए ‘बिहार भवन उपविधि-2026’ को मंजूरी दी है। यह नई नियमावली वर्ष 2014 की पुरानी उपविधि का स्थान लेगी। इसके तहत प्रावधान किया गया है कि यदि सक्षम प्राधिकार द्वारा आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर नक्शे पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो उसे स्वतः स्वीकृत (Deemed Approved) मान लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में बेस फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) को बढ़ाकर 3.0 कर दिया गया है। कम ऊँचाई वाले (लो-राइज) आवासीय भवनों के लिए स्व-घोषणा (सेल्फ-डिक्लेरेशन) के आधार पर अनुमति का प्रावधान किया गया है तथा ग्रीन बिल्डिंग्स को विशेष रियायतें दी गई हैं।

पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य

बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीकरण दर मात्र 11.3% थी, जो वर्तमान में नए नगर निकायों के गठन के बाद तेजी से बढ़ी है। पुरानी 2014 की नियमावली में नक्शा पास कराने की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल और समयसाध्य थी, जिससे अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता था। नई उपविधि का उद्देश्य ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ तथा ‘ईज ऑफ लिविंग’ को बढ़ावा देना और अनधिकृत निर्माणों पर अंकुश लगाना है।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु

• नोडल विभाग: नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार।
• समय-सीमा: 30 दिन की सीमा समाप्त होने पर डीम्ड अप्रूवल का कानूनी अधिकार।
• बेस FAR: 3.0 निर्धारित, जिससे शहरों में वर्टिकल विकास और नियोजित सघनता को प्रोत्साहन मिलेगा।
• पर्यावरण संरक्षण: जल संचयन (रेनवाटर हार्वेस्टिंग), सौर ऊर्जा संयंत्र और हरित भवनों के लिए विशेष फ्लोर एरिया इंसेंटिव।

2. बख्तियारपुर-ताजपुर गंगा 4-लेन पुल: ₹4,572.53 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति

क्या हुआ?

पटना जिले के बख्तियारपुर और समस्तीपुर जिले के ताजपुर को जोड़ने वाले गंगा नदी पर निर्माणाधीन चार-लेन महासेतु और संपर्क पथ की संशोधित लागत ₹4,572.53 करोड़ स्वीकृत की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत गंगा नदी पर मुख्य पुल की कुल लंबाई 5.52 किलोमीटर है, जबकि दोनों छोरों को जोड़ने वाला पहुँच पथ (एप्रोच रोड) 45.40 किलोमीटर लंबा होगा। परियोजना को गति देने के लिए राज्य सरकार ने निर्माण एजेंसी को वित्तीय सहयोग के रूप में ₹1,834.305 करोड़ का ऋण प्रदान करने का भी फैसला किया है।

कनेक्टिविटी व आर्थिक प्रभाव

यह परियोजना दक्षिण बिहार (पटना, नालंदा, नवादा और झारखंड सीमा) को सीधे उत्तर बिहार के समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सहरसा प्रमंडलों से जोड़ेगी। वर्तमान में महात्मा गांधी सेतु और राजेंद्र सेतु (मोकामा) पर अत्यधिक यातायात दबाव रहता है। बख्तियारपुर-ताजपुर पुल बनने से राष्ट्रीय राजमार्ग-31 और राष्ट्रीय राजमार्ग-28 के बीच सीधा संपर्क स्थापित होगा, जिससे यात्रा समय में कम से कम 2 से 3 घंटे की बचत होगी और कृषि उत्पादों के परिवहन को बड़ा संबल मिलेगा।

3. पाँच जिलों में आधुनिक ITI केंद्र (CIIIT) की स्थापना

क्या हुआ?

राज्य के पाँच प्रमुख जिलों—पटना, रोहतास, मुंगेर, पूर्णिया और मधुबनी—के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) को आधुनिक उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में उन्नत किया जाएगा। इसके लिए बिहार सरकार और निजी क्षेत्र की अग्रणी कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बीच समझौता हुआ है। मंत्रिमंडल ने इस परियोजना के लिए ₹1,174.81 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी है।

उद्देश्य एवं तकनीकी आयाम

इन केंद्रों को CIIIT (सेंटर फॉर इन्वेंशन, इनोवेशन, इन्क्यूबेशन एंड ट्रेनिंग) नाम दिया गया है। यहाँ छात्रों को आधुनिक तकनीक जैसे सीएनसी मशीनिंग, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) तकनीक, एडवांस्ड वेल्डिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका मुख्य लक्ष्य राज्य के तकनीकी संस्थानों को पारंपरिक ट्रेडों से निकालकर चौथी औद्योगिक क्रांति (Industry 4.0) की माँग के अनुरूप ढालना है।

अतिरिक्त निर्णय: कैबिनेट बैठक में सातवें केंद्रीय वेतनमान वाले राज्य कर्मियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इसे 60% से बढ़ाकर 63% कर दिया गया है, जो 1 जुलाई 2026 से प्रभावी माना जाएगा।