पटना रिंग रोड व केबलिंग परियोजना, NH-22 फोर-लेन और 11.19 लाख आवासों को गति
बिहार में कन्हौली-शेरपुर रिंग रोड, पटना में ₹652 करोड़ की भूमिगत केबलिंग, NH-22 फोर-लेनिंग तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 11.19 लाख नए पक्के आवासों को स्वीकृति मिली है।
⭐ मुख्य बिंदु
- पटना रिंग रोड के कन्हौली-शेरपुर छह-लेन खंड हेतु ₹284 करोड़ की भूमि अधिग्रहण राशि मंजूर की गई है।
- पटना शहर के सभी 13 विद्युत प्रभागों को ₹652 करोड़ की लागत से भूमिगत केबल नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है।
- राजधानी के राजवंशी नगर और शास्त्री नगर के मास्टर प्लान व पुनर्विकास के लिए ₹1.59 करोड़ स्वीकृत हुए।
- मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-22) को ₹3,590.73 करोड़ से 4-लेन में बदला जा रहा है।
- पटना के दीघा और सारण के सोनपुर के बीच ₹3,064.45 करोड़ की लागत से 4.56 किमी लंबा छह-लेन गंगा पुल बन रहा है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत बिहार में ₹13,427 करोड़ की लागत से 11.19 लाख नए घर स्वीकृत किए गए हैं।
- जीविका स्वयं सहायता समूहों की लखपति दीदियों के उत्पादों की बिक्री के लिए राज्यभर में ‘शी-मार्ट्स’ स्थापित होंगे।
बिहार में बुनियादी ढांचे, शहरी आधुनिकीकरण और ग्रामीण आवास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण विकास कार्य स्वीकृत और क्रियान्वित किए जा रहे हैं। राजधानी पटना के समग्र परिवहन सुधार के लिए भारतमाला परियोजना के तहत छह लेन पटना रिंग रोड (कन्हौली-शेरपुर खंड) के लिए भूमि अधिग्रहण राशि की मंजूरी दी गई है, वहीं शहर में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए भूमिगत केबलिंग नेटवर्क बिछाया जा रहा है। इसके साथ ही उत्तर बिहार और नेपाल सीमा तक कनेक्टिविटी मजबूत करने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-22 (NH-22) फोर-लेनिंग तथा ग्रामीण गरीबों के लिए 11.19 लाख पक्के आवासों के आवंटन ने राज्य की विकास प्राथमिकताओं को नई दिशा दी है।
1. पटना रिंग रोड (कन्हौली-शेरपुर) और ₹652 करोड़ की भूमिगत विद्युत केबलिंग परियोजना
क्या हुआ?
बिहार राज्य कैबिनेट ने राजधानी पटना में बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए प्रमुख वित्तीय मंजूरियां प्रदान की हैं:
- पटना रिंग रोड (NH-131G): कन्हौली से शेरपुर के बीच 8.48 किलोमीटर लंबे छह लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड और बिहटा-दानापुर एलिवेटेड कॉरिडोर के जंक्शन निर्माण हेतु 11 राजस्व गांवों की 185 एकड़ निजी (रैयती) भूमि अधिग्रहण के लिए ₹284 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
- भूमिगत विद्युत केबलिंग: पटना इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग (PESU) क्षेत्र के सभी 13 डिवीजनों में बिजली के तारों को भूमिगत करने के लिए कुल ₹652 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें 9 डिवीजनों के लिए ₹576 करोड़ (केंद्रीय पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना/आरडीएसएस मद से ₹346 करोड़ और ₹230 करोड़ राज्यांश) तथा शेष 4 डिवीजनों (दानापुर, खगौल, गुलजारबाग और कंकड़बाग-2) के लिए राज्य योजना मद से ₹76 करोड़ स्वीकृत हुए हैं।
- शहरी मास्टर प्लान: राजवंशी नगर और शास्त्री नगर के पुनर्विकास एवं मास्टर प्लान निर्माण हेतु कंसल्टेंसी फर्म के चयन को ₹1.59 करोड़ की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है।
पृष्ठभूमि
पटना में बढ़ती आबादी और भारी वाहनों के प्रवेश से लगने वाले ट्रैफिक जाम को नियंत्रित करने के लिए पटना रिंग रोड परियोजना भारतमाला योजना के तहत विकसित की जा रही है। कन्हौली-शेरपुर खंड बिहटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और दानापुर को बाईपास करते हुए भारी मालवाहक वाहनों को शहर के बाहर ही डायवर्ट करेगा। वहीं ओवरहेड तारों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं, बिजली चोरी और आंधी-तूफान में आपूर्ति बाधित होने की समस्या से निपटने के लिए पीईएसयू (PESU) ने संपूर्ण पटना को अंडरग्राउंड केबलिंग नेटवर्क में बदलने का निर्णय लिया है।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु
- नोडल संस्थाएँ: राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (BSPHCL)।
- सड़क विनिर्देश: कन्हौली-शेरपुर छह-लेन ग्रीनफील्ड पैकेज NH-131G के रूप में अधिसूचित है।
- शहरी नियोजन: राजवंशी नगर और शास्त्री नगर को आधुनिक आवासीय व वाणिज्यिक टाउनशिप मॉडल के रूप में पुनर्विकसित किया जा रहा है।
2. मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा (NH-22) फोर-लेन व दीघा-सोनपुर 6-लेन गंगा पुल
क्या हुआ?
केंद्रीय मंत्रिमंडल और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच सुगम व्यापार तथा भारत-नेपाल रणनीतिक संपर्क को सुदृढ़ करने के लिए दो वृहद सड़क परियोजनाओं को गति दी है:
- NH-22 फोर-लेनिंग: मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा खंड (लगभग 80 किमी से अधिक) को ₹3,590.73 करोड़ की पूंजीगत लागत से चार-लेन राजमार्ग में अपग्रेड किया जा रहा है। सोनबरसा भारत-नेपाल सीमा पर स्थित एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक चेकपोस्ट है।
- दीघा-सोनपुर 6-लेन गंगा पुल: गंगा नदी पर ₹3,064.45 करोड़ की लागत से 4.56 किमी लंबे छह-लेन पुल का निर्माण किया जा रहा है, जो पटना (दीघा) को सारण (सोनपुर) से जोड़ेगा।
पृष्ठभूमि
वर्तमान में दीघा और सोनपुर के बीच जेपी सेतु (रेल-सह-सड़क पुल) संचालित है, किंतु संरचनात्मक सीमाओं के कारण इस पर केवल हल्के वाहनों को अनुमति है। भारी व्यावसायिक और मालवाहक वाहनों को महात्मा गांधी सेतु या आरा-छपरा पुल का लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। नया 6-लेन पुल उत्तर बिहार (सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर) और दक्षिण बिहार (पटना, गया, जहानाबाद) के बीच भारी वाहनों के निर्बाध आवागमन का मुख्य आर्थिक गलियारा बनेगा। साथ ही वैशाली और बोधगया जैसे बौद्ध तीर्थस्थलों के बीच पर्यटन कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी सुधार होगा।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु
- रणनीतिक महत्त्व: NH-22 परियोजना ‘पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान’ के अंतर्गत लॉजिस्टिक्स लागत घटाने और इंडो-नेपाल बॉर्डर ट्रेड को सुदृढ़ करने के लिए शामिल है।
- गंगा नदी पर पुल: दीघा-सोनपुर पुल दीघा-दीदारगंज गंगा एक्सप्रेसवे (लोकनायक गंगा पथ) और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे/बक्सर लिंक से सीधा इंटरचेंज प्रदान करेगा।
3. बिहार में 11.19 लाख नए पक्के आवास और ‘शी-मार्ट’ ग्रामीण उद्यम पहल
क्या हुआ?
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और बिहार सरकार के समन्वय से राज्य के ग्रामीण परिवारों और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के लिए विशेष पैकेज लागू किया गया है:
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): बिहार के गरीब और वंचित ग्रामीण परिवारों के लिए ₹13,427 करोड़ के कुल आवंटन के साथ 11,18,937 (लगभग 11.19 लाख) नए पक्के आवासों को स्वीकृति प्रदान की गई है।
- शी-मार्ट (She-Mart) नेटवर्क: राज्य में जीविका (Jeevika) मिशन की ‘लखपति दीदियों’ और महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार स्थानीय उत्पादों के विपणन व बिक्री के लिए प्रत्येक प्रखंड और जिला स्तर पर शी-मार्ट्स की स्थापना का निर्णय लिया गया है।
- किसान पहचान पत्र (Farmer IDs): राज्य में 53.83 लाख से अधिक डिजिटल किसान पहचान पत्र तैयार कर एग्री-स्टैक (AgriStack) पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ा गया है।
पृष्ठभूमि एवं परीक्षा उपयोगी विश्लेषण
बिहार में आवासहीनता और मौसमी बाढ़ से कच्चे घरों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए PMAY-G एक जीवन रेखा साबित हुई है। जीविका नेटवर्क से जुड़ी महिलाओं को सूक्ष्म उद्यमी बनाने के लिए उत्पादों को व्यापक बाजार देने हेतु ‘शी-मार्ट्स’ को खुदरा मंच के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) और ग्रामीण आजीविका में वृद्धि दर्ज होगी।
| परियोजना / योजना | नोडल निकाय / विभाग | स्वीकृत लागत / दायरा | मुख्य उद्देश्य |
|---|---|---|---|
| पटना रिंग रोड (कन्हौली-शेरपुर) | NHAI / पथ निर्माण विभाग | ₹284 करोड़ (भूमि अधिग्रहण) | ट्रैफिक डायवर्जन व रिंग रोड संपर्क |
| PESU भूमिगत केबलिंग | BSPHCL / ऊर्जा विभाग | ₹652 करोड़ (13 प्रभाग) | तार-मुक्त शहर और निर्बाध विद्युत |
| NH-22 फोर-लेनिंग | सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय | ₹3,590.73 करोड़ | मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा कनेक्टिविटी |
| दीघा-सोनपुर गंगा पुल | CCEA / NHAI | ₹3,064.45 करोड़ (4.56 किमी) | उत्तर-दक्षिण बिहार भारी माल ढुलाई |
| PMAY-ग्रामीण आवंटन | ग्रामीण विकास विभाग, बिहार | ₹13,427 करोड़ (11.19 लाख घर) | ग्रामीण गरीबों को पक्का आवास |
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
| कन्हौली-शेरपुर रिंग रोड लंबाई | 8.48 किमी मुख्य संरेखण + 1.5 किमी जंक्शन |
|---|---|
| दीघा-सोनपुर नया गंगा पुल लंबाई | 4.56 किलोमीटर (छह लेन) |
| PESU भूमिगत केबलिंग कुल आवंटन | ₹652 करोड़ (₹576 करोड़ + ₹76 करोड़) |
| NH-22 मुजफ्फरपुर-सोनबरसा परियोजना लागत | ₹3,590.73 करोड़ |
| PMAY-G के तहत स्वीकृत नए आवास | 11,18,937 (आवंटन: ₹13,427 करोड़) |
अभ्यास प्रश्न (MCQ)
👆 सही विकल्प पर क्लिक करें — तुरंत पता चलेगा सही है या गलत।
Q1 पटना रिंग रोड परियोजना के तहत कन्हौली से शेरपुर के बीच छह लेन खंड का निर्माण किस राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) संख्या के अंतर्गत अधिसूचित है?
Q2 पटना शहर में विद्युत आपूर्ति को आधुनिक बनाने हेतु PESU के 13 डिवीजनों में भूमिगत केबलिंग के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है?
Q3 गंगा नदी पर 4.56 किमी लंबा नया छह लेन पुल किन दो स्थानों को जोड़कर उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच भारी मालवाहक आवागमन को सुगम बनाएगा?
Q4 हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा ₹3,590.73 करोड़ की लागत से स्वीकृत NH-22 का फोर-लेन खंड किस सीमावर्ती क्षेत्र तक विस्तारित है?
Q5 बिहार में ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों (जीविका) और लखपति दीदियों के उत्पादों की बिक्री हेतु किस पहल की शुरुआत की जा रही है?
स्रोत
