पटना नगर निगम का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड, गंगा पर वाटर मेट्रो और ‘संकल्प संध्या’ पहल शुरू

बिहार में शहरी अवसंरचना, सतत जल परिवहन और माध्यमिक शिक्षा सुधार की दिशा में तीन युगांतरकारी पहलों की शुरुआत हुई है। पटना नगर निगम (PMC) ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में राज्य का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड सूचीबद्ध कराकर लगभग ₹200 करोड़ जुटाए हैं। साथ ही, राजधानी पटना में गंगा नदी पर पर्यावरण-अनुकूल इलेक्ट्रिक कैटामारन वेसल (वाटर मेट्रो) का परिचालन शुरू किया गया है, और माध्यमिक व उच्च माध्यमिक छात्रों के लिए सभी 38 जिलों में ‘संकल्प संध्या’ उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम को हरी झंडी दी गई है।

1. पटना नगर निगम का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड: बाज़ार वित्तपोषण का नया युग

क्या हुआ?

पटना नगर निगम (PMC) पूँजी बाज़ार से सीधे धनराशि जुटाने वाला बिहार का पहला और देश का आठवाँ राज्य-स्तरीय नगर निकाय बन गया है। निगम ने 30 अक्टूबर को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग प्लेटफॉर्म (EBP) पर प्राइवेट प्लेसमेंट के ज़रिए ₹199.99 करोड़ (लगभग ₹200 करोड़) का म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया, जिसकी औपचारिक लिस्टिंग हाल ही में संपन्न हुई।

बॉन्ड के प्रमुख वित्तीय लक्षण

• इश्यू साइज व अभिदान: बेस इश्यू ₹100 करोड़ का था, जिसके विरुद्ध ₹205 करोड़ से अधिक की बोलियाँ (bids) प्राप्त हुईं (दो गुने से अधिक ओवर-सब्सक्राइब)। निगम ने कुल ₹199.99 करोड़ स्वीकार किए।
• कूपन दर व परिपक्वता: बॉन्ड पर वार्षिक कूपन दर 9.20% तय की गई है और इसकी परिपक्वता अवधि (tenure) 10 वर्ष है।
• क्रेडिट रेटिंग: इस इश्यू को प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ‘इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च’ तथा ‘एक्रुइट रेटिंग्स’ द्वारा ‘AA/Stable’ रेटिंग प्रदान की गई है।
• केंद्रीय प्रोत्साहन: सेबी के म्युनिसिपल बॉन्ड प्रोत्साहन तंत्र के अंतर्गत पटना नगर निगम को केंद्र सरकार से लगभग ₹26 करोड़ का प्रोत्साहन अनुदान भी प्राप्त होगा।

परियोजना का उपयोग व प्रभाव

इस पूँजी का उपयोग पटना के 15 चयनित स्थानों पर राजस्व-उत्पादक नागरिक व व्यावसायिक ढाँचे के निर्माण के लिए किया जाएगा। इसमें वेंडिंग ज़ोन, आधुनिक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तथा पटना जंक्शन के समीप ‘न्यू मार्केट’ का पुनर्विकास शामिल है। ऋण की अदायगी नगर निगम अपने आंतरिक राजस्व स्रोतों से करेगा।

2. गंगा नदी पर बिहार की पहली ‘वाटर मेट्रो’ सेवा का शुभारंभ

क्या हुआ?

बिहार के पर्यटन विभाग द्वारा पटना में गंगा नदी पर राज्य की पहली इलेक्ट्रिक कैटामारन वेसल सेवा (वाटर मेट्रो) का नियमित परिचालन शुरू कर दिया गया है। यह जल परिवहन सेवा अशोक राजपथ के भीषण सड़क ट्रैफ़िक को हरित जलमार्ग विकल्प प्रदान करती है।

वाटर मेट्रो की मुख्य तकनीकी व परिचालन विशेषताएँ

• रूट व दूरी: प्रारंभिक चरण में यह सेवा दीघा के मीनार घाट से गांधी घाट के बीच लगभग 6.5 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय करेगी। अगले चरण में इसे कंगन घाट तक विस्तारित करने की योजना है।
• क्षमता व प्रणोदन प्रणाली: अत्याधुनिक कैटामारन पोत की यात्री क्षमता 50 व्यक्तियों की है। यह हाइब्रिड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन प्रणाली से संचालित होता है, जिससे नदी में शून्य ध्वनि, शून्य वायु और न्यूनतम जल प्रदूषण होता है।
• चार्जिंग अवसंरचना: दीघा मीनार घाट और गांधी घाट दोनों पर फास्ट-चार्जिंग एवं शोर-चार्जिंग (Shore Charging) स्टेशन स्थापित किए गए हैं।
• किराया व सुविधाएँ: वयस्क यात्रियों के लिए किराया ₹50 तय किया गया है (5 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए आधा किराया और 5 वर्ष से कम के लिए निःशुल्क)। पोत में वातानुकूलित केबिन, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, शौचालय तथा दिव्यांगजनों हेतु व्हीलचेयर सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

3. 38 ज़िलों में ‘संकल्प संध्या’: बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष शिक्षण पहल

क्या हुआ?

बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी 38 ज़िला मुख्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों, विशेषकर शैक्षणिक रूप से कमज़ोर और सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के बच्चों के लिए ‘संकल्प संध्या’ कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है।

योजना के मुख्य बिंदु

• कक्षा समय व अवधि: ज़िला मुख्यालयों के 1 से 3 चयनित राजकीय विद्यालयों में शाम 5:00 बजे से 7:30 बजे तक निःशुल्क उपचारात्मक (Remedial) कक्षाएँ आयोजित की जाएँगी। यह कार्यक्रम 31 मार्च 2027 तक निरंतर संचालित रहेगा।
• पाँच प्रमुख विषय: इसमें अंग्रेज़ी, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर विशेष फ़ोकस रहेगा।
• स्वयंसेवी शिक्षक: 70 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत्त प्रशासनिक व शिक्षा सेवा अधिकारी (भारतीय प्रशासनिक सेवा, बिहार प्रशासनिक सेवा और बिहार शिक्षा सेवा) इन कक्षाओं में निःशुल्क मेंटॉर व शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएँ देंगे।
• निगरानी: कार्यक्रम का संचालन संबंधित ज़िला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) करेंगे और इसका समग्र मार्गदर्शन ज़िलाधिकारियों (DM) के स्तर से होगा।

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