सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर एक्शन पर ऐतिहासिक फैसला, जल जीवन मिशन 2.0 और नशा मुक्त भारत अभियान

भारत में विधि के शासन, ग्रामीण जल सुरक्षा और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में हाल ही में कई अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाक्रम सामने आए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रशासनिक मनमानी पर रोक लगाते हुए बुलडोजर कार्रवाई पर कड़े अखिल भारतीय दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन के अगले चरण (JJM 2.0) की रूपरेखा तैयार करने हेतु पहला क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया है और सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा संचालित नशा मुक्त भारत अभियान ने जन-जागरूकता में ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है।

1. बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: अखिल भारतीय दिशा-निर्देश

क्या हुआ?

सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ (न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन) ने आपराधिक मामलों के आरोपियों या दोषियों की अचल संपत्तियों के मनमाने ध्वस्तीकरण (‘बुलडोजर न्याय’) के खिलाफ ऐतिहासिक फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए देशव्यापी अनिवार्य दिशा-निर्देश जारी किए:

• कार्यपालिका न्यायाधीश नहीं: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कार्यपालिका स्वयं न्यायाधीश बनकर किसी आरोपी को दोषी नहीं मान सकती और न ही दंड स्वरूप उसके घर या दुकान को ध्वस्त कर सकती है। यह शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) के सिद्धांत का सीधा उल्लंघन है।
• सामूहिक दंड असंवैधानिक: किसी एक व्यक्ति के अपराध के लिए पूरे परिवार को बेघर करना ‘सामूहिक दंड’ (Collective Punishment) की श्रेणी में आता है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और आश्रय का अधिकार) का हनन है।
• 15 दिन का पूर्व नोटिस अनिवार्य: किसी भी अनधिकृत निर्माण को गिराने से पहले संपत्ति के मालिक को पंजीकृत डाक से कम से कम 15 दिन पूर्व कारण बताओ नोटिस दिया जाना अनिवार्य है, तथा नोटिस की प्रति संरचना के बाहरी हिस्से पर चस्पा की जाएगी।
• सुनवाई और डिजिटल पोर्टल: स्थानीय प्राधिकारी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देना होगा और विस्तृत कारण (Speaking Order) दर्ज करना होगा। इसके अलावा नोटिस और आदेश के लिए 3 महीने के भीतर एक समर्पित डिजिटल पोर्टल स्थापित करना होगा।
• अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही: यदि नियमों का उल्लंघन कर ध्वस्तीकरण किया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होगी और उनसे क्षतिपूर्ति व संपत्ति के पुनर्निर्माण का खर्च व्यक्तिगत रूप से वसूला जाएगा।

पृष्ठभूमि

विगत कुछ वर्षों में देश के विभिन्न राज्यों में अपराध के आरोपियों के घरों को स्थानीय नगर निगमों द्वारा बिना पर्याप्त अवसर दिए आनन-फानन में गिराए जाने की घटनाएं बढ़ी थीं। नागरिक अधिकार संगठनों और प्रभावित व्यक्तियों द्वारा दायर याचिकाओं (In Re: Directions in the matter of demolition of structures) पर सुनवाई के बाद यह फैसला आया है।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु

• अनुच्छेद 142: सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय (Complete Justice) प्रदान करने के लिए विशेष आदेश या डिक्री पारित करने का विशेषाधिकार देता है।
• अनुच्छेद 50: राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने का नीति निदेशक तत्व (DPSP)।
• प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत: ‘ऑडी अल्टरम पार्टम’ (दूसरे पक्ष को भी सुनो) विधिक प्रक्रिया की अनिवार्य शर्त है।

2. जल जीवन मिशन 2.0 (JJM 2.0): तिरुचिरापल्ली में प्रथम क्षेत्रीय सम्मेलन

क्या हुआ?

केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS) द्वारा तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में जल जीवन मिशन 2.0 पर दो-दिवसीय प्रथम क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में सात दक्षिणी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों (तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और लक्षद्वीप) के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

प्रमुख केंद्र बिंदु

• स्रोत संधारणीयता (Source Sustainability): केवल नल कनेक्शन लगाने तक सीमित न रहकर भूजल पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन और जल स्रोतों की दीर्घकालिक उपलब्धता सुनिश्चित करना।
• ग्राम पंचायत नेतृत्व: जल आपूर्ति योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव (O&M) की पूरी कमान ग्राम पंचायतों और पानी समितियों को सौंपना।
• धूसर जल प्रबंधन (Greywater Management): स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और 15वें वित्त आयोग के अनुदानों के अभिसरण (Convergence) से अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करना।
• पेयजल गुणवत्ता निगरानी: FTK (Field Test Kits) के माध्यम से स्थानीय स्तर पर पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच और जल परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण।

पृष्ठभूमि

जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (lpcd) नल से शुद्ध जल उपलब्ध कराना था। अब इस मिशन को दीर्घकालिक स्थिरता, सेवा वितरण और संचालन प्रबंधन पर केंद्रित करते हुए JJM 2.0 के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है।

3. नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA): जन-जागरूकता में ऐतिहासिक उपलब्धि

क्या हुआ?

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) ने देश भर में 35.88 करोड़ से अधिक नागरिकों तक अपनी पहुंच बनाकर एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। समीक्षा रिपोर्ट के प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं:

• अभियान के तहत 14.35 करोड़ से अधिक युवाओं और 11.33 करोड़ से अधिक महिलाओं को सीधे नशामुक्ति जागरूकता से जोड़ा गया।
• समुदाय स्तर पर जमीनी कार्य के लिए 2 लाख से अधिक नागरिकों को ‘नशा मुक्ति मित्र’ के रूप में पंजीकृत किया गया है।
• उपचार और परामर्श लेने वाले व्यक्तियों की संख्या 2020-21 के 2.08 लाख से बढ़कर वर्तमान में 9.11 लाख से अधिक हो गई है।
• देश भर में जिला नशा मुक्ति केंद्रों (District De-Addiction Centres - DDACs) की संख्या बढ़कर 198 तक पहुंच गई है।

पृष्ठभूमि और संवैधानिक प्रावधान

यह अभियान 15 अगस्त 2020 को देश के सर्वाधिक संवेदनशील 272 जिलों में शुरू किया गया था। अगस्त 2022 में इसका विस्तार 372 जिलों में किया गया और 15 अगस्त 2023 से इसे देश के सभी जिलों में लागू कर दिया गया।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 राज्य को लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय व मादक पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देता है।