बिहार विशेष

बक्सर-भागलपुर 6-लेन एक्सप्रेसवे DPR मंजूर, कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल का नामकरण ‘नीतीश सेतु’

बिहार कैबिनेट ने 336 किमी लंबे बक्सर-भागलपुर 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की DPR, कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल का नामकरण ‘नीतीश सेतु’ और IIT पटना रिसर्च पार्क को मंजूरी दी।

⭐ मुख्य बिंदु

  • बिहार कैबिनेट ने 336 किमी लंबे बक्सर-भागलपुर 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की DPR हेतु ₹66.58 करोड़ स्वीकृत किए।
  • यह एक्सप्रेसवे दक्षिण बिहार के 13 प्रमुख जिलों से गुजरेगा और रक्सौल-हल्दिया हाईवे से जुड़ेगा।
  • पटना और वैशाली के बीच गंगा नदी पर बने 9.76 किमी लंबे कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल का नाम ‘नीतीश सेतु’ रखा गया।
  • ₹5,571 करोड़ की लागत वाला नीतीश सेतु एशियाई विकास बैंक (ADB) के सहयोग से निर्मित देश के सबसे लंबे छह-लेन नदी पुलों में शामिल है।
  • IIT पटना में नवाचार और अनुसंधान को गति देने के लिए ₹305 करोड़ की लागत से रिसर्च पार्क की स्थापना को मंजूरी मिली।
  • किसानों से सुगम खाद्यान्न अधिप्राप्ति के लिए BSFC को ₹11,200 करोड़ के वाणिज्यिक ऋण पर राज्य सरकार की गारंटी स्वीकृत की गई।
  • जमुई और बांका जिलों में महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की पारदर्शी ई-नीलामी तथा 7वें राज्य वित्त आयोग के कार्यकाल विस्तार का निर्णय हुआ।

1. बक्सर-भागलपुर 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की DPR को मंजूरी

क्या हुआ?

बिहार राज्य कैबिनेट ने राज्य के पूर्व और पश्चिम छोर को जोड़ने वाले महत्वाकांक्षी बक्सर-भागलपुर 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने और विशेषज्ञ सलाहकारों की सेवा लेने के लिए ₹66.58 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। लगभग 336 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे दक्षिण बिहार के 13 जिलों से होकर गुजरेगा, जिसमें बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, बांका और भागलपुर शामिल हैं। आगे चलकर यह मार्ग प्रस्तावित रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेसवे से भी इंटरकनेक्ट होगा।

पृष्ठभूमि

बिहार में आर्थिक गतिविधियों और सुगम माल ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर के समानांतर एक उच्च गति सड़क नेटवर्क विकसित कर रही है। बक्सर (उत्तर प्रदेश सीमा) से भागलपुर (झारखंड और पश्चिम बंगाल सीमा के निकट) तक की मौजूदा यात्रा में 10 से 12 घंटे लगते हैं। इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद यह दूरी 4 से 5 घंटे में तय हो सकेगी, जिससे विक्रमशिला, अजगैबीनाथ धाम और राजगीर जैसे धार्मिक व सांस्कृतिक केंद्रों तक पहुंच अत्यंत सुगम हो जाएगी।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य

  • परियोजना की लंबाई: लगभग 336 किलोमीटर (6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर)।
  • DPR हेतु आवंटित राशि: ₹66.58 करोड़।
  • प्रभावित जिले: 13 जिले (बक्सर से भागलपुर तक)।
  • रणनीतिक महत्व: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और प्रस्तावित रक्सौल-हल्दिया आर्थिक गलियारे से सीधा जुड़ाव।

2. कच्ची दरगाह-बिदुपुर 6-लेन गंगा पुल का नाम ‘नीतीश सेतु’ घोषित

क्या हुआ?

पटना के कच्ची दरगाह से वैशाली के बिदुपुर के बीच गंगा नदी पर नवनिर्मित छह-लेन केबल-स्टेड पुल का आधिकारिक नामकरण ‘नीतीश सेतु’ किया गया है। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बुनियादी ढांचागत योगदान के सम्मान में लिया गया है। लगभग ₹5,571 करोड़ की लागत से तैयार इस समग्र परियोजना की कुल लंबाई पहुंच पथों सहित 22.76 किलोमीटर है, जिसमें गंगा नदी पर मुख्य पुल का विस्तार 9.76 किलोमीटर है।

पृष्ठभूमि

इस परियोजना की आधारशिला वर्ष 2015-16 में रखी गई थी और इसका वित्तपोषण एशियाई विकास बैंक (ADB) तथा राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग से किया गया है। यह पुल उत्तर बिहार (हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर) और दक्षिण बिहार (पटना, नालंदा, गया) के बीच सीधा संपर्क स्थापित करेगा और महात्मा गांधी सेतु तथा राजेंद्र सेतु पर यातायात के अत्यधिक दबाव को कम करेगा। इसके अतिरिक्त, यह राघोपुर दियारा क्षेत्र को मुख्य भूमि से 12 महीने निर्बाध सड़क संपर्क प्रदान करेगा।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु

  • पुल की मुख्य लंबाई: 9.76 किमी (पहुंच पथ सहित कुल लंबाई 22.76 किमी)।
  • निर्माण लागत: ₹5,571 करोड़ से अधिक (ADB सहायतित परियोजना)।
  • संरचना: छह लेन, एक्स्ट्राडोज्ड केबल-स्टेड तकनीक पर आधारित देश के सबसे लंबे नदी पुलों में से एक।
  • भौगोलिक संपर्क: पटना (कच्ची दरगाह) को वैशाली (बिदुपुर) और राघोपुर दियारा से जोड़ता है।

3. कैबिनेट के अन्य अहम नीतिगत फैसले: IIT पटना रिसर्च पार्क और खनिज ई-नीलामी

क्या हुआ?

राज्य कैबिनेट की बैठक में बुनियादी ढांचे, उच्च शिक्षा, कृषि और वित्तीय सुदृढ़ीकरण से जुड़े कई अन्य अहम एजेंडों को मंजूरी दी गई:

  • IIT पटना रिसर्च पार्क: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) पटना में नवाचार, इनक्यूबेशन और उच्चस्तरीय तकनीकी शोध को बढ़ावा देने के लिए ₹305 करोड़ की लागत से एक अत्याधुनिक रिसर्च पार्क की स्थापना को स्वीकृति दी गई तथा 124 तकनीकी पदों के सृजन का अनुमोदन किया गया।
  • धान-गेहूं खरीद गारंटी: किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अनाज खरीद सुचारू रखने के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम (BSFC) को ₹11,200 करोड़ के ऋण पर राज्य सरकार द्वारा सरकारी गारंटी दी गई।
  • खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी: जमुई और बांका जिलों में स्थित प्रमुख खनिज भंडारों (लौह अयस्क व संबद्ध खनिज) की पारदर्शी ई-नीलामी प्रक्रिया को हरी झंडी दी गई।
  • सप्तम राज्य वित्त आयोग: स्थानीय निकायों (पंचायतों और नगर निकायों) के वित्तीय अंतरण की सिफारिशों को अंतिम रूप देने हेतु 7वें राज्य वित्त आयोग के कार्यकाल विस्तार को मंजूरी दी गई।

परीक्षा की दृष्टि से प्रासंगिकता

संविधान के अनुच्छेद 243-I और 243-Y के तहत गठित राज्य वित्त आयोग पंचायतों व नगरपालिकाओं के वित्तीय संसाधनों की समीक्षा करता है। वहीं खनिज ब्लॉकों की नीलामी से बिहार के राजस्व संग्रह में भारी वृद्धि होने की संभावना है।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे की लंबाईलगभग 336 किलोमीटर
एक्सप्रेसवे से जुड़े कुल जिले13 जिले
नीतीश सेतु (मुख्य पुल) की लंबाई9.76 किमी (पहुंच पथ सहित 22.76 किमी)
नीतीश सेतु की कुल लागत व सहयोगी संस्था₹5,571 करोड़ (एशियाई विकास बैंक - ADB)
IIT पटना रिसर्च पार्क परियोजना लागत₹305 करोड़
BSFC खाद्यान्न खरीद ऋण गारंटी राशि₹11,200 करोड़

अभ्यास प्रश्न (MCQ)

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Q1 हाल ही में स्वीकृत 336 किमी लंबे बक्सर-भागलपुर 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) हेतु कितनी राशि मंजूर की गई है?

Q2 गंगा नदी पर निर्मित 9.76 किमी लंबे छह-लेन कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल का नया नामकरण क्या किया गया है?

Q3 कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह-लेन गंगा पुल परियोजना के निर्माण में किस बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान ने ऋण सहयोग प्रदान किया है?

Q4 बिहार कैबिनेट द्वारा किस उच्च शिक्षण संस्थान में ₹305 करोड़ की लागत से रिसर्च पार्क स्थापित करने का अनुमोदन किया गया है?

Q5 राज्य मंत्रिपरिषद ने किन दो जिलों में स्थित खनिज ब्लॉकों की पारदर्शी ई-नीलामी प्रक्रिया को हाल ही में मंजूरी दी है?

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