बिहार विशेष: भीमबांध में 3 इको-टूरिज्म क्लस्टर, सहकारी बैंकों में CSOC व त्वरित भूमि अधिग्रहण

बिहार में सतत विकास, हरित पर्यटन और औद्योगिक अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने कई दूरगामी नीतिगत निर्णय लागू किए हैं। मुंगेर के प्रसिद्ध भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य को आधुनिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने, राज्य के सहकारी बैंकिंग तंत्र को साइबर हमलों से सुरक्षित करने तथा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। ये सभी पहलें बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) एवं अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत प्रासंगिक हैं।

1. भीमबांध (मुंगेर) में तीन इको-टूरिज्म क्लस्टर: पीपीपी मॉडल पर विकास

क्या हुआ?

बिहार सरकार ने मुंगेर जिला स्थित भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य (Bhimbandh Wildlife Sanctuary) के क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP Model) के तहत तीन इको-टूरिज्म क्लस्टरों के विकास को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना का उद्देश्य प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन अवसंरचना तैयार करना है।

पृष्ठभूमि व प्रमुख विशेषताएँ

भीमबांध खड़गपुर पहाड़ियों के बीच स्थित एक समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है, जो अपने प्राकृतिक गर्म जल के झरनों (Hot Springs) और घने पर्णपाती वनों के लिए प्रसिद्ध है। नई योजना के तहत पर्यटकों के ठहरने के लिए नेचर कैंप, ट्रेकिंग ट्रेल्स, बर्ड वाचिंग टावर, औषधीय वाटिकाएँ और सौर ऊर्जा आधारित सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे स्थानीय आदिवासी और ग्रामीण समुदायों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु

• भौगोलिक अवस्थिति: भीमबांध अभयारण्य मुंगेर जिले में दक्षिण बिहार के छोटानागपुर पठार के सीमांत (खड़गपुर पहाड़ियों) पर स्थित है।
• स्थापना: इसे वर्ष 1976 में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था।
• इको-टूरिज्म नीति: बिहार पर्यटन नीति 2023 के तहत पर्यावरण पर्यटन को विशेष प्रोत्साहन श्रेणी में रखा गया है।

2. सहकारी बैंकों हेतु साइबर सुरक्षा ऑपरेशंस सेंटर (CSOC) की स्थापना

क्या हुआ?

राज्य सरकार ने बिहार राज्य सहकारी बैंक (BSCB) और इससे संबद्ध सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) को डिजिटल सुरक्षा प्रदान करने के लिए ₹66.11 करोड़ की लागत से एक केंद्रीकृत साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर (Cyber Security Operations Centre - CSOC) स्थापित करने की वित्तीय स्वीकृति दी है। साथ ही खगड़िया जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को 9% न्यूनतम CRAR बनाए रखने के लिए ₹75 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

पृष्ठभूमि व महत्व

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग लेनदेन के तेजी से डिजिटलीकरण (डीबीटी, यूपीआई, माइक्रो-एटीएम) के साथ साइबर धोखाधड़ी और डेटा चोरी का जोखिम बढ़ा है। सहकारी बैंकों के पास अब तक अपना समर्पित साइबर सुरक्षा तंत्र नहीं था।

• 24x7 मॉनिटरिंग: यह केंद्र वित्तीय नेटवर्क पर संदिग्ध लेन-देन और मैलवेयर हमलों की चौबीसों घंटे निगरानी करेगा।
• नियामकीय अनुपालन: यह पहल भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के सहकारी बैंकों हेतु साइबर सुरक्षा दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।
• CRAR संवर्धन: खगड़िया सहकारी बैंक को दिए गए अनुदान से बैंक का पूंजी-जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (CRAR) सुदृढ़ होगा, जिससे किसानों को फसली ऋण वितरण में बाधा नहीं आएगी।

3. औद्योगिक विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहण में तेजी व कोसी कॉरिडोर

क्या हुआ?

उद्योग विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा में सभी जिलाधिकारियों (DMs) को औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि बैंक (Land Bank) तैयार करने और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करने का सख्त निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार ने भूमि स्वामियों को बिना किसी विलंब के मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं ताकि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (BIIPP) के तहत स्वीकृत परियोजनाओं को तुरंत जमीन मिल सके!

औद्योगिक कॉरिडोर व गाद (Silt) नीति

सरकार ने कोसी नदी क्षेत्र के लगभग 287 किलोमीटर के दायरे में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार हेतु भूमि चिन्हित करने तथा नदी की गाद (Silt) के सड़क निर्माण में उपयोग संबंधी नीति पर काम शुरू किया है। राज्य सरकार स्थानीय स्तर पर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए राज्य खरीद में बिहार निर्मित गुणवत्तापूर्ण उत्पादों को 25% तक प्राथमिकता देने पर भी विचार कर रही है।

4. BPSC परीक्षा उपयोगी त्वरित तुलनात्मक तालिका