भारत तीसरी बार ISA का अध्यक्ष चुना गया, किम्बरले प्रोसेस बैठक और भारत-वियतनाम सुरक्षा संवाद

अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और वैश्विक बहुपक्षीय मंचों पर भारत की भूमिका निरंतर सशक्त हो रही है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक ऊर्जा शिखर सम्मेलन के दौरान भारत को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का अध्यक्ष चुना गया। वहीं, बहुमूल्य रत्नों के नैतिक व्यापार को सुनिश्चित करने वाली वैश्विक संस्था किम्बरले प्रोसेस (KP) के अध्यक्ष के रूप में भारत ने अंगोला की राजधानी लुआंडा में महत्वपूर्ण परामर्श बैठक का नेतृत्व किया। इसके अलावा, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री और रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने वियतनाम की आधिकारिक यात्रा की।”

1. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA): भारत लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए अध्यक्ष निर्वाचित

क्या हुआ?

नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ‘भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन एवं एक्सपो (BRE Summit 2026)’ के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance - ISA) की 9वीं असेंबली आयोजित की गई। इस दौरान सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से भारत को लगातार तीसरे दो-वर्षीय कार्यकाल के लिए ISA का अध्यक्ष (President) चुना है, जबकि फ्रांस को पुनः सह-अध्यक्ष (Co-President) चुना गया। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बैठक को संबोधित करते हुए ‘One Sun, One World, One Grid’ (OSOWOG) और ‘Power to Empower’ के वैश्विक संकल्प को दोहराया।

मुख्य घोषणाएं एवं पृष्ठभूमि

• अफ्रीका सोलर फैसिलिटी (Africa Solar Facility): सौर ऊर्जा निवेश को गति देने के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के फंड पर विशेष बल दिया गया, जिससे अफ्रीका के सुदूर क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाई जा सके।
• स्थापना: ISA की स्थापना 30 नवंबर 2015 को पेरिस में COP-21 जलवायु सम्मेलन के दौरान भारत और फ्रांस की संयुक्त पहल पर की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य सौर संसाधन संपन्न देशों (कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित) में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है।
• मुख्यालय: इसका मुख्यालय राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (NISE) परिसर, गुरुग्राम (हरियाणा) में स्थित है। यह भारत में मुख्यालय रखने वाला पहला संधि-आधारित अंतर-सरकारी संगठन है।

परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण

प्रतियोगी परीक्षाओं में ISA के संस्थापक देशों, मुख्यालय, सदस्य संख्या (वर्तमान में 130 से अधिक हस्ताक्षरकर्ता व सदस्य देश) और ‘वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड’ परियोजना के घटकों पर प्रश्न पूछे जाते हैं।

2. किम्बरले प्रोसेस (Kimberley Process 2026): लुआंडा में भारत की अध्यक्षता में परामर्श बैठक

क्या हुआ?

वर्ष 2026 के लिए किम्बरले प्रोसेस (KP) के अध्यक्ष के रूप में भारत ने 3 नवंबर 2026 को अंगोला के लुआंडा में एक उच्चस्तरीय हितधारक परामर्श बैठक आयोजित की। इस बैठक का नेतृत्व वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव और KP चेयर श्री यशवीर सिंह ने किया। इसमें KP उपाध्यक्ष घाना (Ghana), पूर्व अध्यक्ष संयुक्त अरब अमीरात (UAE) तथा विभिन्न कार्य समूहों के प्रमुखों ने भाग लिया।

पृष्ठभूमि और किम्बरले प्रोसेस का महत्व

• रक्त हीरों (Conflict Diamonds) पर रोक: किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम (KPCS) की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 55/56 (2000) के तहत की गई थी और यह 2003 में लागू हुई। इसका मुख्य उद्देश्य विद्रोही आंदोलनों को वित्तपोषित करने वाले अवैध हीरों के व्यापार को रोकना है।
• त्रिपक्षीय ढांचा: KP एक अनूठा मंच है जिसमें सरकारें, अंतरराष्ट्रीय हीरा उद्योग (World Diamond Council) और नागरिक समाज संगठन मिलकर निर्णय लेते हैं।
• सदस्यता: वर्तमान में इसके 60 प्रतिभागी हैं, जो 86 देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं (यूरोपीय संघ और इसके सदस्य देश एकल इकाई के रूप में शामिल हैं)।
• भारत की भूमिका: भारत दुनिया का सबसे बड़ा कट और पॉलिश किए गए हीरों का निर्यातक केंद्र (विशेष रूप से सूरत) है, इसलिए वैश्विक हीरा आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता भारत के आर्थिक हितों से सीधे जुड़ी है।

परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण

UPSC और बैंकिंग परीक्षाओं के लिए ‘Conflict Diamonds’ की परिभाषा, संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव 55/56, KP की कार्यप्रणाली तथा भारत की 2026 अध्यक्षता अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हैं।”

3. भारत-वियतनाम सुरक्षा साझेदारी: एनएसए अजीत डोभाल की हनोई यात्रा

क्या हुआ?

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने वियतनाम के हनोई की दो-दिवसीय आधिकारिक यात्रा की। यात्रा के दौरान उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम (CPV) के महासचिव व राष्ट्रपति तो लाम (To Lam), रक्षा मंत्री जनरल फान वान गियांग और सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री जनरल लुओंग ताम क्वांग से द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग पर विस्तृत वार्ता की।”

रणनीतिक बिंदु और द्विपक्षीय संबंध

• प्रमुख क्षेत्र: दोनों पक्षों ने कानून प्रवर्तन, समुद्री सुरक्षा (Maritime Security), साइबर रक्षा, खुफिया जानकारी साझा करने और आर्थिक सुरक्षा में क्षमता निर्माण को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की।
• राजनयिक मील का पत्थर: भारत और वियतनाम वर्ष 2027 में अपने औपचारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना की 55वीं वर्षगांठ मनाएंगे।
• व्यापक रणनीतिक साझेदारी: वर्ष 2016 में दोनों देशों के संबंधों को ‘Comprehensive Strategic Partnership’ में अपग्रेड किया गया था। वियतनाम भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ (Act East Policy) और ‘इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव’ (IPOI) का एक प्रमुख स्तंभ है।

परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण

दक्षिण चीन सागर में नौवहन की स्वतंत्रता (Freedom of Navigation), 1982 के UNCLOS समझौते का अनुपालन और आसियान (ASEAN) क्षेत्र में भारत की रक्षा कूटनीति के संदर्भ में यह बैठक मुख्य परीक्षा (GS-2) के लिए विशेष उपयोगी है।