भारत-ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्री रूपरेखा वार्ता और दक्षिण एशिया में ऐतिहासिक त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार

1. भारत-ऑस्ट्रेलिया 15वीं विदेश मंत्री रूपरेखा वार्ता और ब्रिस्बेन में नया वाणिज्य दूतावास

क्या हुआ?

भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक यात्रा के दौरान कैनबरा में ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 15वीं ‘विदेश मंत्रियों की रूपरेखा वार्ता’ (Foreign Ministers’ Framework Dialogue - FMFD) की सह-अध्यक्षता की। इस यात्रा के दौरान क्वींसलैंड के ब्रिस्बेन में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास (Consulate General of India) का औपचारिक उद्घाटन किया गया। इसके अतिरिक्त, विदेश मंत्री ने ऑस्ट्रेलियाई संसद भवन में आयोजित ‘रायसीना डाउन अंडर’ (Raisina Down Under) के दूसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया और ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ एक त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया।

पृष्ठभूमि एवं रणनीतिक संदर्भ

भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध वर्ष 2020 में ‘व्यापक रणनीतिक साझेदारी’ (Comprehensive Strategic Partnership - CSP) के स्तर पर उन्नत किए गए थे। दोनों देश ‘क्वाड’ (Quad) समूह, हिंद-प्रशांत समुद्री पहल और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (SCRI) के अभिन्न साझेदार हैं। ब्रिस्बेन में नया वाणिज्य दूतावास स्थापित होने से क्वींसलैंड में रह रहे भारतीय समुदाय, छात्रों और दोनों देशों के बीच खनन, नवीकरणीय ऊर्जा एवं शिक्षा व्यापार को गति मिलेगी। वर्तमान में भारत के सिडनी, मेलबर्न और पर्थ में वाणिज्य दूतावास पहले से कार्यरत हैं।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु

• 15वीं FMFD वार्ता: दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ECTA) की समीक्षा की तथा व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) को अंतिम रूप देने पर बल दिया।
• रायसीना डाउन अंडर: नई दिल्ली के प्रतिष्ठित ‘रायसीना डायलॉग’ का ऑस्ट्रेलियाई संस्करण, जो भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र पर केंद्रित प्रमुख विचार-मंच है।
• रणनीतिक सहयोग: महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals), समुद्री डोमेन जागरूकता (MDA), स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला और रक्षा आदान-प्रदान में द्विपक्षीय तालमेल का विस्तार।

2. दक्षिण एशिया में पहली बार त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार: नेपाल से बांग्लादेश को आपूर्ति

क्या हुआ?

दक्षिण एशिया के ऊर्जा क्षेत्र में ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित करते हुए भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच पहले त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार का आधिकारिक शुभारंभ हुआ। इस व्यवस्था के अंतर्गत नेपाल की जलविद्युत परियोजनाओं (त्रिशूली और चिलिमे जलविद्युत परियोजना) से 40 मेगावाट (MW) बिजली भारतीय ट्रांसमिशन ग्रिड के माध्यम से बांग्लादेश को भेजी जा रही है। यह त्रिपक्षीय लेनदेन एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम (NVVN), नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड (BPDB) के मध्य हस्ताक्षरित समझौते के तहत संचालित हुआ है।

पृष्ठभूमि एवं उप-क्षेत्रीय कनेक्टिविटी

नेपाल और बांग्लादेश के बीच कोई सीधी भौगोलिक सीमा नहीं है। भारतीय ट्रांसमिशन अवसंरचना (400 केवी ढालकेबर-मुजफ्फरपुर क्रॉस-बॉर्डर लाइन और बहरामपुर-भेरामारा इंटरकनेक्शन) इस बिजली के संचरण का प्रमुख माध्यम बनी है। यह पहल बीबीआईएन (BBIN - बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल) उप-क्षेत्रीय सहयोग तंत्र के उद्देश्यों को साकार करती है। भारत ने पूर्व में घोषित अपनी ‘पड़ोसी प्रथम’ (Neighbourhood First) नीति के तहत उप-क्षेत्रीय ऊर्जा ग्रिड एकीकरण को गति देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु

• प्रथम त्रिपक्षीय सौदा: नेपाल पहली बार किसी तीसरे देश को बिजली निर्यात कर रहा है, जिसमें भारत ट्रांजिट सुविधा प्रदाता बना है।
• ग्रिड कनेक्टिविटी: यह कदम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय ऊर्जा बाजार (South Asian Regional Energy Market) की दिशा में महत्वपूर्ण संस्थागत प्रगति है।
• हरित ऊर्जा लक्ष्य: हिमालयी क्षेत्र की स्वच्छ जलविद्युत का उपयोग कर बांग्लादेश अपनी जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम कर सकेगा, जो क्षेत्रीय कार्बन उत्सर्जन में कटौती का मार्ग प्रशस्त करता है।

3. 8वीं आसियान-भारत थिंक टैंक नेटवर्क बैठक: एक्ट ईस्ट नीति के 10 वर्ष

क्या हुआ?

विदेश मंत्री ने अपनी सिंगापुर यात्रा के दौरान ‘आसियान-भारत थिंक टैंक नेटवर्क’ (ASEAN-India Network of Think Tanks - AINTT) की 8वीं गोलमेज बैठक में मुख्य भाषण दिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य भारत की ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ (Act East Policy) के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत-आसियान व्यापक रणनीतिक साझेदारी को डिजिटल, आर्थिक और रणनीतिक स्तर पर सुदृढ़ करना था।

पृष्ठभूमि एवं सामरिक आयाम

वर्ष 2014 में भारत ने अपनी 1991 की ‘लुक ईस्ट नीति’ को ‘एक्ट ईस्ट नीति’ में अपग्रेड किया था। भारत और आसियान (दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ) ने 2022 में अपने संबंधों को ‘व्यापक रणनीतिक साझेदारी’ का दर्जा दिया था। AINTT की स्थापना 2009 में आसियान-भारत साझेदारी को नीतिगत और बौद्धिक इनपुट प्रदान करने के लिए एक ट्रैक 1.5 मंच के रूप में की गई थी।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु

• इंडो-पैसिफिक समन्वय: भारत की ‘इंडो-पैसिफिक महासागर पहल’ (IPOI) और आसियान के ‘आउटलुक ऑन द इंडो-पैसिफिक’ (AOIP) के चार साझा स्तंभों पर केंद्रित संवाद।
• डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI): भारत के यूपीआई (UPI) और डिजिटल स्टैक को आसियान देशों की वित्तीय प्रणालियों के साथ जोड़ने पर सहमति।
• सप्लाई चेन लचीलापन: सेमीकंडक्टर, हरित हाइड्रोजन और दुर्लभ मृदा खनिजों में आत्मनिर्भरता व लचीली आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण।