उत्तराखंड पुलिस को मिला प्रेसिडेंट्स कलर और रेल मंत्रालय को पीएम सूर्य घर उत्कृष्टता पुरस्कार

1. उत्तराखंड पुलिस को मिला देश का सर्वोच्च सम्मान ‘प्रेसिडेंट्स कलर’

क्या हुआ?

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देहरादून में आयोजित एक भव्य अलंकरण समारोह में उत्तराखंड पुलिस को ‘प्रेसिडेंट्स कलर’ (राष्ट्रपति का निशान) प्रदान किया। इस ऐतिहासिक सम्मान के साथ ही उत्तराखंड पुलिस यह प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करने वाला देश का 16वां राज्य पुलिस बल बन गया है। गृह मंत्री ने यह सम्मान राज्य स्थापना के 25 वर्षों में कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राण न्योछावर करने वाले 206 अमर शहीद पुलिसकर्मियों को समर्पित किया तथा बल के आदर्श वाक्य ‘कर्म, सत्यं, शौर्यम’ की सराहना की。

पृष्ठभूमि एवं प्रमुख उपलब्धियाँ

• आपदा प्रबंधन एवं राहत: विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड में पुलिस बल ने अद्वितीय कार्य किया है। वर्ष 2023 के चर्चित सिल्क्यारा सुरंग हादसे में 41 श्रमिकों के सुरक्षित बचाव, धराली और थराली आपदाओं में राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) और पुलिस का कार्य उल्लेखनीय रहा।
• तीर्थाटन सुरक्षा प्रबंधन: कुंभ मेला, चारधाम यात्रा, हेमकुंड साहिब और कैंची धाम जैसे विशाल धार्मिक आयोजनों में देश-विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम यातायात का सफल प्रबंधन।
• पर्वतारोहण कीर्तिमान: उत्तराखंड पुलिस माउंट एवरेस्ट फतह करने वाला देश का पहला पुलिस बल है।
• डिजिटल पुलिसिंग: CCTNS/ICJS 2.0 डैशबोर्ड पर उत्तराखंड पुलिस देश भर में शीर्ष स्थान पर रही है।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु (Static GK & Polity)

• प्रेसिडेंट्स कलर का महत्व: यह किसी सैन्य बल, अर्धसैनिक बल या राज्य पुलिस को उनकी कम से कम 25 वर्ष की असाधारण एवं समर्पित सेवाओं के उपलक्ष्य में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान है।
• इतिहास: स्वतंत्र भारत में सबसे पहले 27 मई 1951 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा भारतीय नौसेना को प्रेसिडेंट्स कलर दिया गया था। राज्य पुलिस बलों में सर्वप्रथम 1952 में उत्तर प्रदेश पुलिस को यह सम्मान मिला था।
• संवैधानिक पहलू: संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से विभाजित होकर उत्तरांचल (अब उत्तराखंड) का गठन हुआ था। संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत पुलिस और कानून-व्यवस्था राज्य सूची (State List) का विषय है।

2. रेल मंत्रालय को मिला ‘पीएम सूर्य घर उत्कृष्टता पुरस्कार’

क्या हुआ?

उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ‘अक्षय ऊर्जा शिखर सम्मेलन एवं एक्सपो’ के दौरान रेल मंत्रालय को ‘पीएम सूर्य घर उत्कृष्टता पुरस्कार’ (PM Surya Ghar Excellence Award) से सम्मानित किया। रेल मंत्रालय को यह पुरस्कार केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की श्रेणी में सर्वाधिक भवनों को सौर ऊर्जा संचालित (सोलरलाइज्ड) करने के लिए प्रदान किया गया।

पृष्ठभूमि एवं उपलब्धियाँ

• रेल मंत्रालय ने देश भर में अपने 15,868 भवनों को रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए उपयुक्त माना था।
• इनमें से 12,495 भवनों (लगभग 79%) की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल स्थापित किए जा चुके हैं।
• मंत्रालय ने 424 मेगावाट के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 351 मेगावाट (MW) क्षमता को सफलतापूर्वक कमीशन कर दिया है।
• राष्ट्रीय स्तर पर 77 मंत्रालयों/विभागों के 39,135 चिन्हित भवनों में से 25,984 भवनों (66%) पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगे हैं, जिसमें अकेले रेलवे की हिस्सेदारी सबसे बड़ी है।
• रेलवे ने मार्च 2027 तक शेष सभी व्यवहार्य भवनों को सोलर से लैस करने का लक्ष्य रखा है।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु (Static GK & Policy)

• पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना: यह योजना फरवरी 2024 में 75,021 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू की गई थी, जिसका लक्ष्य 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त सौर बिजली देना है।
• भारतीय रेलवे का हरित लक्ष्य: रेलवे ने वर्ष 2030 तक ‘नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जक’ (Net-Zero Carbon Emitter) बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।

3. महत्वपूर्ण दिवस: विश्व रेडियोग्राफी दिवस और राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस

विश्व रेडियोग्राफी दिवस (8 नवंबर)

प्रतिवर्ष 8 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ‘विश्व रेडियोग्राफी दिवस’ (World Radiography Day) मनाया जाता है। 8 नवंबर 1895 को जर्मन भौतिक विज्ञानी विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन (Wilhelm Conrad Röntgen) ने एक्स-रे (X-rays) की खोज की थी। इसी क्रांतिकारी खोज के सम्मान में उन्हें वर्ष 1901 में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह दिन चिकित्सा क्षेत्र में रेडियोग्राफर्स और रेडियोलॉजिस्ट्स के योगदान तथा विकिरण सुरक्षा के प्रति जागरूकता के लिए समर्पित है。

राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस (9 नवंबर)

भारत में प्रतिवर्ष 9 नवंबर को ‘राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस’ (National Legal Services Day) मनाया जाता है। यह दिवस 9 नवंबर 1995 को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (Legal Services Authorities Act, 1987) के लागू होने की स्मृति में मनाया जाता है。

• संवैधानिक आधार: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A (DPSP) राज्य को यह निर्देश देता है कि वह सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और निर्धनों व वंचितों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता (Free Legal Aid) सुनिश्चित करे।
• नालसा (NALSA): अधिनियम के तहत गठित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक (Patron-in-Chief) भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) होते हैं, जबकि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश इसके कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। यह संस्था लोक अदालतों के माध्यम से मुकदमों के त्वरित और निःशुल्क निपटान में अग्रणी है।