बैंकिंग सुधार समिति के प्रमुख बने सुरेश एन. पटेल, वी.डी. चाफेकर ReCAAP ISC और एस. गोपालकृष्णन SSC अध्यक्ष नियुक्त

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक, संस्थागत एवं समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण नियुक्तियों और उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने ‘विकसित भारत 2047’ के आर्थिक लक्ष्यों को गति देने के लिए पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (CVC) सुरेश एन. पटेल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैंकिंग सुधार समिति गठित की है। वहीं, अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा संगठन ReCAAP ISC का नेतृत्व भारतीय तटरक्षक बल के पूर्व शीर्ष अधिकारी वी. डी. चाफेकर को सौंपा गया है, जबकि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एस. गोपालकृष्णन ने कर्मचारी चयन आयोग (SSC) के नए अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। ये नियुक्तियाँ आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं (UPSC, BPSC, SSC, Banking, State PCS) के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

1. सुरेश एन. पटेल बने ‘विकसित भारत बैंकिंग सुधार समिति’ के अध्यक्ष

क्या हुआ?

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने देश के बैंकिंग क्षेत्र की व्यापक समीक्षा करने और विकसित भारत के विज़न के अनुरूप संरचनात्मक सुधारों की सिफारिश करने के लिए ‘हाई-लेवल कमेटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत’ (High-Level Committee on Banking for Viksit Bharat) का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (CVC) सुरेश एन. पटेल को सौंपी गई है।

समिति की संरचना और प्रमुख सदस्य

इस उच्च स्तरीय समिति में वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र के शीर्ष नीति-निर्माताओं को शामिल किया गया है:

• अध्यक्ष: सुरेश एन. पटेल (पूर्व CVC तथा आंध्रा बैंक के पूर्व MD & CEO)
• सदस्य: शिरीष चंद्र मुर्मू (डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक - RBI)
• सदस्य: पद्मजा चुंदुरु (पूर्व प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, इंडियन बैंक)
• सदस्य: एन. एस. विश्वनाथन (पूर्व डिप्टी गवर्नर, आरबीआई एवं आईआईएम बैंगलोर के सीनियर फेलो)
• सदस्य सचिव: वित्तीय सेवा विभाग (DFS), वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव (बैंकिंग)

समिति का मुख्य कार्यदेश (Mandate)

समिति को अपनी विस्तृत रिपोर्ट और सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए छह महीने की समय-सीमा दी गई है। समिति के प्रमुख कार्यक्षेत्र निम्नलिखित हैं:

• वैश्विक प्रतिस्पर्धा: भारतीय बैंकों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अधिक प्रतिस्पर्धी, वित्तीय रूप से समावेशी और सुदृढ़ बनाना।
• विनियामक समीक्षा: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) और सहकारी बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों के विनियामक (Regulatory) और विधायी (Legislative) ढांचे का पुनर्मूल्यांकन।
• ऋण प्रवाह व समावेशन: प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (Priority Sector Lending - PSL) और लीड बैंक योजना (Lead Bank Scheme) की प्रभावशीलता की समीक्षा करना ताकि लक्षित वर्गों तक ऋण सुगमता से पहुंचे।
• तकनीकी उन्नयन: बैंकिंग क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का जिम्मेदार उपयोग, डिजिटल नवाचार का विस्तार और साइबर सुरक्षा जोखिमों से निपटने के लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार करना।
• पूंजी आवश्यकता: बैंकों, विकास वित्तीय संस्थानों (DFIs) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) की दीर्घकालिक पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करना।

पृष्ठभूमि व बजट घोषणा

केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में इस बात की घोषणा की थी कि भारत की स्वतंत्रता के 100वें वर्ष (2047) तक देश को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों का नया खाका खींचा जाएगा। सुरेश एन. पटेल के पास बैंकिंग क्षेत्र में तीन दशकों से अधिक का समृद्ध अनुभव है, जिससे यह समिति उद्योग जगत और नियामक संस्थाओं के बीच संतुलन साधने में सक्षम होगी।

2. वी. डी. चाफेकर बने ReCAAP ISC सिंगापुर के 7वें कार्यकारी निदेशक

क्या हुआ?

भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard - ICG) के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक (ADG) विजय डी. चाफेकर (V. D. Chafekar) को सिंगापुर स्थित प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संगठन ‘ReCAAP ISC’ (रीजनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन कॉम्बैटिंग पाइरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी अगेंस्ट शिप्स इन एशिया - इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेंटर) का 7वां कार्यकारी निदेशक (Executive Director) नियुक्त किया गया है।

कार्यकाल और चयन का महत्व

ReCAAP ISC की 21 सदस्यीय गवर्निंग काउंसिल द्वारा अनुमोदित यह नियुक्ति 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2028 तक तीन वर्षों के कार्यकाल के लिए प्रभावी होगी। वी. डी. चाफेकर इस पद पर भारत के ही पूर्व तटरक्षक बल प्रमुख कृष्णस्वामी नटराजन का स्थान लेंगे। लगातार दूसरी बार किसी भारतीय अधिकारी का इस वैश्विक पद पर चुना जाना हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र में भारत की समुद्री कूटनीति, नौवहन सुरक्षा और नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है।

ReCAAP ISC: संगठन और स्टेटिक GK

ReCAAP ISC का मुख्य उद्देश्य समुद्री डकैती और सशस्त्र लूटपाट की घटनाओं पर वास्तविक समय (Real-time) में सूचना साझा करना, तटीय देशों के बीच क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करना तथा मलक्का जलडमरूमध्य एवं सिंगापुर जलडमरूमध्य जैसे व्यस्त समुद्री मार्गों पर सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित करना है।

3. एस. गोपालकृष्णन ने संभाला कर्मचारी चयन आयोग (SSC) के अध्यक्ष का पद

क्या हुआ?

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एस. गोपालकृष्णन (IAS: 1991 बैच, तमिलनाडु कैडर) ने कर्मचारी चयन आयोग (Staff Selection Commission - SSC) के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) द्वारा उनके पद को भारत सरकार के सचिव स्तर (Secretary Rank) के अनुरूप स्वीकृति प्रदान की गई है।

पृष्ठभूमि

एस. गोपालकृष्णन इससे पूर्व प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में अतिरिक्त सचिव और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (National Productivity Council - NPC) के महानिदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने 1992 बैच के आईएएस अधिकारी राकेश रंजन का स्थान लिया है, जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ली थी।

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) से जुड़े परीक्षा-उपयोगी तथ्य

• स्थापना: 4 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना ‘अधीनस्थ सेवा आयोग’ (Subordinate Services Commission) के रूप में हुई थी, जिसे 1977 में बदलकर कर्मचारी चयन आयोग (SSC) किया गया।
• नोडल मंत्रालय: यह कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के अधीन एक संलग्न कार्यालय (Attached Office) के रूप में कार्य करता है।
• कार्य: केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों तथा संबद्ध कार्यालयों में अराजपत्रित (Non-Gazetted) 'ग्रुप बी' और 'ग्रुप सी' पदों पर खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से नियुक्तियाँ आयोजित करना।
• मुख्यालय: नई दिल्ली।
• सुधार पहल: हाल के वर्षों में आयोग ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्रणाली (CBT), क्षेत्रीय भाषाओं (13 भारतीय भाषाओं) में परीक्षा संचालन और परीक्षा कैलेंडर के कड़े पालन पर विशेष बल दिया है।