राष्ट्रीय

प्रथम SCO सभ्यतागत संवाद मंच, श्रम चिंतन शिविर और सुप्रीम कोर्ट की ऐतिहासिक पहल

नई दिल्ली में प्रथम SCO सभ्यतागत संवाद मंच का उद्घाटन, गांधीनगर में श्रम संहिताओं पर राष्ट्रीय चिंतन शिविर और सुप्रीम कोर्ट में दिव्यांग स्थायी समिति का गठन।

⭐ मुख्य बिंदु

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के पुराना किला में प्रथम SCO सभ्यतागत संवाद मंच का उद्घाटन किया।
  • SCO संवाद मंच का मुख्य विषय ‘वसुधैव कुटुम्बकम् - विश्व एक परिवार है’ तय किया गया है।
  • मंच के तहत ‘अस्तित्व’ (1200 BCE से 1200 CE की पुरातात्विक साक्ष्य) और 18वीं सदी की महाभारत स्क्रॉल प्रदर्शनी लगाई गई।
  • गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 21-22 नवंबर को राज्यों के श्रम व उद्योग मंत्रियों का राष्ट्रीय चिंतन शिविर आयोजित हुआ।
  • यह चिंतन शिविर 21 नवंबर 2025 को लागू हुई 4 श्रम संहिताओं के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया।
  • श्रम मंत्रालय द्वारा रोजगार को गति देने के लिए ‘NCS ONE’ पोर्टल और ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स लॉन्च किया गया।
  • सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगजनों के अधिकारों के संरक्षण के लिए अपनी पहली स्थायी समिति गठित करने की घोषणा की।
  • यूएन स्पेशल रिपोर्टियर हेबा हागरास की सीजेआई से भेंट के बाद दिव्यांग वकीलों हेतु सांकेतिक भाषा दुभाषियों का पैनल स्वीकृत हुआ।

1. प्रथम शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सभ्यतागत संवाद मंच का नई दिल्ली में आयोजन

क्या है मामला?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला में प्रथम शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सभ्यतागत संवाद मंच (First SCO Civilisational Dialogue Forum) का उद्घाटन किया। 20 से 22 नवंबर 2026 तक आयोजित इस तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मंच का मुख्य उद्देश्य यूरेशियाई क्षेत्र की समृद्ध और अंतर्संबंधित सभ्यतागत धरोहर का उत्सव मनाना, लोगों के बीच आपसी संपर्क (People-to-People ties) को प्रगाढ़ करना और अंतर-सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देना है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय (Theme) ‘वसुधैव कुटुम्बकम् - विश्व एक परिवार है’ (Vasudhaiva Kutumbakam - The World Is One Family) रखा गया है।

पृष्ठभूमि और बिश्केक घोषणापत्र

इस संवाद मंच की नींव प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वर्ष 2025 में चीन के तियानजिन (Tianjin) में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन के दौरान रखे गए एक विशेष प्रस्ताव से जुड़ी है। भारत ने एससीओ ढांचे के तहत सभ्यतागत संवाद के लिए एक औपचारिक और नियमित मंच की स्थापना का आह्वान किया था, जिसे बाद में सदस्य देशों द्वारा बिश्केक घोषणापत्र (Bishkek Declaration) में आधिकारिक समर्थन दिया गया।

प्रमुख सांस्कृतिक आकर्षण व प्रदर्शनियाँ

  • अस्तित्व (ASTITVA): ‘द एसेंस ऑफ अवर एक्जिस्टेंस’ शीर्षक वाली पुरातात्विक प्रदर्शनी में 1200 ईसा पूर्व (BCE) से लेकर 1200 ईस्वी (CE) तक दिल्ली के समृद्ध इतिहास, उत्खनित अवशेषों, वास्तुशिल्प और कलाकृतियों का व्यापक प्रदर्शन किया गया है।
  • महाभारत स्क्रॉल पैविलियन - अनंत: इसमें 18वीं शताब्दी का सचित्र दुर्लभ महाभारत स्क्रॉल प्रदर्शित किया गया है, जो भारत की महाकाव्य परंपरा और साझा सांस्कृतिक चेतना को उजागर करता है।

परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण

शंघाई सहयोग संगठन (स्थापना: 2001, मुख्यालय: बीजिंग) में भारत 2017 के अस्ताना शिखर सम्मेलन में पूर्ण सदस्य बना था। भारत द्वारा सभ्यतागत संवाद को बढ़ावा देना उसकी ‘सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी’ (Soft Power Diplomacy) और मध्य एशियाई देशों के साथ प्राचीन ऐतिहासिक संपर्कों को पुनर्जीवित करने की विदेश नीति का मुख्य अंग है।

2. श्रम संहिताओं के एक वर्ष पर गांधीनगर में राष्ट्रीय ‘चिंतन शिविर’ और NCS ONE पोर्टल

क्या हुआ?

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 21–22 नवंबर 2026 को महात्मा मंदिर, गांधीनगर (गुजरात) में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम, रोजगार एवं उद्योग मंत्रियों के दो दिवसीय राष्ट्रीय ‘चिंतन शिविर’ का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (VVGNLI) और गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (GNLU) इस शिविर के नॉलेज पार्टनर हैं।

आयोजन का संदर्भ: 4 श्रम संहिताओं का एक वर्ष

यह चिंतन शिविर देश में चारों ऐतिहासिक श्रम संहिताओं (Labour Codes) के 21 नवंबर 2025 को लागू होने के ठीक एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। शिविर में चार प्रमुख विषयों पर समीक्षा होगी: श्रम संहिताओं का राज्यों में क्रियान्वयन, रोजगार सृजन पहल व ईपीएफओ (EPFO) सुधार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) सुधार और असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा।

NCS ONE पोर्टल और नवाचार

इस अवसर पर श्रम मंत्रालय द्वारा रोजगार पारिस्थितिकी तंत्र को डिजिटल रूप से बदलने के लिए कई अहम तकनीकी सुधारों का शुभारंभ किया जा रहा है:

  • NCS ONE पोर्टल एवं मोबाइल ऐप: नेशनल करियर सर्विस का उन्नत व एकीकृत रूप, जो नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं को एकल विंडो प्रदान करेगा।
  • आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स: पोर्टल पर बहुभाषी वॉइस बॉट (Voice Bot) और चैट बॉट (Chat Bot) का एकीकरण।
  • ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स (Occupational Shortage Index): विभिन्न क्षेत्रों में कौशलों की मांग और आपूर्ति के अंतर को मापने वाला राष्ट्रीय सूचकांक।
  • लाइवलीहुड प्रोफाइल मॉड्यूल (Livelihood Profile Module): असंगठित कामगारों के आजीविका प्रोफाइलिंग की डिजिटल सुविधा।

3. न्यायपालिका में समावेशन: दिव्यांगजनों के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट की स्थायी समिति

क्या है निर्णय?

18 नवंबर 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति सूर्यकांत और संयुक्त राष्ट्र की दिव्यांगजन अधिकार विशेष प्रतिवेदक (UN Special Rapporteur) सुश्री हेबा हागरास (Ms. Heba Hagrass) के बीच नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक संपन्न हुई। बैठक के उपरांत सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार ‘दिव्यांगजनों के अधिकारों पर स्थायी समिति’ (Permanent Committee on the Rights of Persons with Disabilities) गठित करने की घोषणा की।

संस्थागत सुधार व विधिक सहायता

सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति (SCLSC) दिव्यांग अधिवक्ताओं और पक्षकारों की सहायता के लिए युवा वकीलों और पेशेवर सांकेतिक भाषा दुभाषियों (Sign Language Interpreters) के विशेष पैनल गठित करेगी। इसका उद्देश्य अदालती परिसरों में डिजिटल और भौतिक पहुंच (Accessibility) सुनिश्चित करना और कानूनी पेशे में दिव्यांगजनों के प्रतिनिधित्व को सुगम बनाना है।

संवैधानिक एवं विधिक पृष्ठभूमि

सीजेआई ने रेखांकित किया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार) के तहत दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है। यह कदम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act) तथा भारत द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त राष्ट्र दिव्यांगजन अधिकार सम्मेलन (UNCRPD) के लक्ष्यों को धरातल पर उतारने की दिशा में मील का पत्थर है।

प्रमुख राष्ट्रीय पहलों का तुलनात्मक सारांश

पहल / मंचनोडल निकायमुख्य उद्देश्य / आउटकम
प्रथम SCO सभ्यतागत संवाद मंचविदेश मंत्रालय व संस्कृति मंत्रालययूरेशियाई क्षेत्र में सांस्कृतिक संवाद एवं ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ का प्रसार
राष्ट्रीय श्रम चिंतन शिविरश्रम एवं रोजगार मंत्रालय4 श्रम संहिताओं के 1 वर्ष की समीक्षा और NCS ONE पोर्टल की शुरुआत
दिव्यांग स्थायी समितिभारत का सर्वोच्च न्यायालय (SCI)न्यायिक तंत्र में दिव्यांग अधिवक्ताओं व वादियों के लिए पूर्ण समावेशन

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

प्रथम SCO सभ्यतागत संवाद मंच स्थलपुराना किला, नई दिल्ली
SCO संवाद मंच की मुख्य थीमवसुधैव कुटुम्बकम् - The World Is One Family
श्रम चिंतन शिविर आयोजन स्थलमहात्मा मंदिर, गांधीनगर (गुजरात)
चार श्रम संहिताओं के लागू होने की तिथि21 नवंबर 2025
नया रोजगार सेवा डिजिटल प्लेटफॉर्मNCS ONE पोर्टल एवं मोबाइल ऐप
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम2016 (RPwD Act, 2016)

अभ्यास प्रश्न (MCQ)

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Q1 नवंबर 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रथम शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सभ्यतागत संवाद मंच का उद्घाटन किस ऐतिहासिक स्थल पर किया गया?

Q2 प्रथम SCO सभ्यतागत संवाद मंच के दौरान प्रदर्शित पुरातात्विक प्रदर्शनी ‘अस्तित्व’ (ASTITVA) किस समयावधि के ऐतिहासिक साक्ष्यों को प्रस्तुत करती है?

Q3 गांधीनगर में 21–22 नवंबर 2026 को आयोजित श्रम व उद्योग मंत्रियों का दो दिवसीय राष्ट्रीय ‘चिंतन शिविर’ किस मुख्य उपलब्धि के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया?

Q4 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार गतिशीलता, करियर परामर्श और कौशल मिलान को एकीकृत करने हेतु कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है?

Q5 सुप्रीम कोर्ट में दिव्यांगजनों के अधिकारों पर स्थायी समिति गठित करने की घोषणा के दौरान संयुक्त राष्ट्र की किस विशेष प्रतिवेदक (UN Special Rapporteur) ने सीजेआई से भेंट की?

स्रोत