जनजातीय गौरव दिवस पर ₹3,000 करोड़ की सौगात, उर्वरक सब्सिडी व सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ, रबी सीजन के लिए उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी मिली तथा सुप्रीम कोर्ट ने पैतृक संपत्ति पर व्यवस्था दी।
⭐ मुख्य बिंदु
- 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया।
- प्रधानमंत्री ने जनजातीय कल्याण हेतु ₹3,000 करोड़ की 246 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया।
- मिजोरम के आइजोल में स्वतंत्रता सेनानी वीरांगना रोपुइलियानी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया।
- रबी सीजन 2026-27 के लिए P&K उर्वरकों हेतु ₹62,370 करोड़ की पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) मंजूर की गई।
- NBS नीति वर्ष 2010 से गैर-यूरिया उर्वरकों पर पोषक तत्वों के आधार पर सब्सिडी देने के लिए लागू है।
- सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत पिता को मिली संपत्ति व्यक्तिगत होती है।
- धारा 8 के अंतर्गत प्राप्त संपत्ति पर संतानों को जन्म से कोई सहदायिक (Coparcenary) अधिकार नहीं मिलता।
भारत में 15 नवंबर का दिन राष्ट्रीय अस्मिता, जनजातीय कल्याण, कृषि संवर्धन और विधिक सुधारों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। एक ओर जहां देश भर में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के रूप में हर्षोल्लास से मनाया गया और विकास परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ, वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को राहत देते हुए रबी सीजन के लिए भारी उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी दी। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय ने संपत्ति उत्तराधिकार पर एक दूरगामी विधिक व्याख्या प्रस्तुत की है।
1. जनजातीय गौरव दिवस: भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर ₹3,000 करोड़ की परियोजनाएँ
क्या हुआ?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के अवसर पर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के जनजातीय समुदायों के लिए लगभग ₹3,000 करोड़ की लागत वाली 246 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यह दिन स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नायक ‘धरती आबा’ भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती का प्रतीक है।
प्रमुख घोषणाएँ व उद्घाटन
- एकलव्य मॉडल स्कूल: जनजातीय विद्यार्थियों के उच्च गुणवत्ता वाले आवासीय शिक्षण के लिए देश भर में 38 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) का लोकार्पण किया गया।
- पीएम-जनमन केंद्र: ‘प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान’ (PM-JANMAN) के अंतर्गत 100 बहुउद्देशीय सामुदायिक केंद्रों का उद्घाटन हुआ, जो आवश्यक नागरिक सेवाओं के केंद्र के रूप में कार्य करेंगे।
- रोपुइलियानी संग्रहालय: मिजोरम की राजधानी आइजोल में वीरांगना ‘रोपुइलियानी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय’ (Ropuiliani Tribal Freedom Fighter Museum) और अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में जनजातीय अनुसंधान संस्थान (TRI) के नए परिसर का उद्घाटन किया गया।
पृष्ठभूमि व ऐतिहासिक संदर्भ
भारत सरकार ने वर्ष 2021 में प्रतिवर्ष 15 नवंबर को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के रूप में मनाने की घोषणा की थी। भगवान बिरसा मुंडा (1875-1900) ने छोटानागपुर क्षेत्र में ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण और जमींदारी व्यवस्था के विरुद्ध ऐतिहासिक ‘उलगुलान’ (महाविद्रोह) का नेतृत्व किया था। वर्तमान में केंद्र सरकार 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के उत्थान हेतु ₹24,104 करोड़ के पीएम-जनमन और 63,000 से अधिक गांवों के लिए ₹79,156 करोड़ के ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ (DAJGUA) का संचालन कर रही है।
2. रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर ₹62,370 करोड़ की NBS सब्सिडी
क्या हुआ?
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगामी रबी सत्र 2026-27 (1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक) के लिए फॉस्फेट और पोटाश (P&K) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (Nutrient Based Subsidy - NBS) की दरों को औपचारिक मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत सरकार द्वारा कुल ₹62,370 करोड़ की राजसहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
पृष्ठभूमि व योजना का महत्व
भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2010 से NBS व्यवस्था संचालित की जा रही है। इसके तहत नाइट्रोजन (N), फॉस्फोरस (P), पोटाश (K) और सल्फर (S) युक्त गैर-यूरिया उर्वरकों पर पोषक तत्व प्रति किलोग्राम के हिसाब से सब्सिडी तय की जाती है:
- मूल्य स्थिरता: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल और तैयार उर्वरकों की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद भारतीय किसानों को डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) और म्यूरेट ऑफ पोटाश (MOP) किफायती दरों पर उपलब्ध कराना।
- संतुलित पोषण: भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम के संतुलित उपयोग (आदर्श अनुपात 4:2:1) को बढ़ावा देना।
- खाद्य सुरक्षा: गेहूं, दलहन और तिलहन जैसी प्रमुख रबी फसलों की बुवाई के समय किसानों के लिए समय पर खाद की सुलभता सुनिश्चित करना।
3. सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत प्राप्त संपत्ति पर बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं
क्या हुआ?
उच्चतम न्यायालय ने संपत्ति विवाद से जुड़े एक मामले में विधि व्यवस्था को पुनः स्पष्ट करते हुए फैसला सुनाया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (Hindu Succession Act, 1956) की धारा 8 के तहत यदि किसी हिंदू पुरुष को अपने पिता या दादा से संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त होती है, तो वह उसकी व्यक्तिगत या पृथक संपत्ति (Separate/Individual Property) मानी जाती है।
अदालत की मुख्य टिप्पणियां व विधिक प्रभाव
- जन्मसिद्ध अधिकार की समाप्ति: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 8 के तहत विरासत में मिली संपत्ति में संतानों (पुत्र या पुत्री) को जन्म से कोई सहदायिक अधिकार (Coparcenary Right by Birth) प्राप्त नहीं होता।
- निपटान की पूर्ण स्वतंत्रता: पिता अपने जीवनकाल में इस संपत्ति को वसीयत करने, बेचने या किसी भी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। संतान अपने पिता के जीवनकाल में विभाजन (Partition) की मांग नहीं कर सकती।
- पारंपरिक मिताक्षरा कानून और 1956 का अधिनियम: पारंपरिक मिताक्षरा कानून में पैतृक संपत्ति पर चार पीढ़ियों का जन्मसिद्ध अधिकार होता था, लेकिन 1956 के अधिनियम के लागू होने के बाद धारा 8 की वरीयता स्थापित हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 1986 के प्रसिद्ध निर्णय ‘कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स बनाम चंदर सेन’ के सिद्धांत की पुष्टि की।
प्रतियोगी परीक्षा के लिए विशेष तुलना
| विषय | पारंपरिक सहदायिकी (Coparcenary) | धारा 8 के तहत उत्तराधिकार |
|---|---|---|
| अधिकार का स्रोत | परिवार में जन्म लेते ही स्वतः अधिकार | उत्तराधिकार के नियमों (Class-I उत्तराधिकारी) के तहत प्राप्ति |
| प्रकृति | संयुक्त परिवार संपत्ति (HUF Property) | व्यक्तिगत/पृथक संपत्ति (Separate Property) |
| हस्तांतरण अधिकार | सीमित; सभी सहदायकों की सहमति अनिवार्य | धारक अपनी मर्जी से किसी को भी बेचने/दान करने हेतु स्वतंत्र |
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
| जनजातीय गौरव दिवस | 15 नवंबर (घोषणा वर्ष 2021) |
|---|---|
| बिरसा मुंडा जयंती 2026 | 151वीं जयंती |
| उद्घाटित विकास परियोजनाएँ | 246 परियोजनाएँ (लागत लगभग ₹3,000 करोड़) |
| रबी NBS सब्सिडी बजट | ₹62,370 करोड़ (रबी 2026-27) |
| NBS नीति की शुरुआत | अप्रैल 2010 |
| हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम | 1956 (महत्वपूर्ण संशोधन 2005) |
अभ्यास प्रश्न (MCQ)
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Q1 प्रतिवर्ष 15 नवंबर को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ किस महान स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के रूप में मनाया जाता है?
Q2 हाल ही में उद्घाटित वीरांगना ‘रोपुइलियानी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय’ किस पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है?
Q3 केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) के तहत कितनी राशि स्वीकृत की गई है?
Q4 भारत में पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) व्यवस्था किस वर्ष से लागू की गई थी?
Q5 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई हालिया व्यवस्था के अनुसार कौन सा कथन सही है?
स्रोत
