फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का 2031 तक विस्तार, ग्रिड स्टोरेज व VISTAR योजना को कैबिनेट की मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 850 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों के विस्तार, 92 GWh ग्रिड-स्केल एनर्जी स्टोरेज के लिए VGF और सांख्यिकी सुधार हेतु VISTAR योजना को मंजूरी दी।
⭐ मुख्य बिंदु
- केंद्रीय कैबिनेट ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना को 31 मार्च 2031 तक 5 वर्षों के लिए विस्तारित किया।
- FTSC योजना का कुल वित्तीय परिव्यय ₹3,788.04 करोड़ है, जिसमें केंद्र का हिस्सा निर्भया फंड से वहन होगा।
- देशभर में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की संख्या 779 से बढ़ाकर 850 की जाएगी।
- ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण हेतु ₹14,500 करोड़ की VGF योजना के जरिए 92 GWh क्षमता स्थापित होगी।
- ऊर्जा भंडारण योजना में 60 GWh पंप स्टोरेज, 30 GWh बैटरी स्टोरेज और 2 GWh वैकल्पिक तकनीकें शामिल हैं।
- डेटा सुदृढ़ीकरण हेतु MoSPI की ₹4,371.10 करोड़ की VISTAR योजना को मंजूरी मिली।
- लिथियम और निकेल के घरेलू प्रसंस्करण को गति देने के लिए ₹2,814 करोड़ की कैपेक्स सहायता योजना स्वीकृत की गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश की न्यायिक व्यवस्था, हरित ऊर्जा अवसंरचना, महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण और डेटा सांख्यिकी प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई ऐतिहासिक नीतिगत निर्णयों को स्वीकृति दी गई। इन निर्णयों में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (FTSCs) के कार्यकाल को 2031 तक बढ़ाना, 92 गीगावाट-घंटे (GWh) ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण प्रणाली हेतु 14,500 करोड़ रुपये की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) योजना, और आधुनिक सांख्यिकी के लिए VISTAR योजना प्रमुख हैं।
1. फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) योजना का 2031 तक विस्तार
क्या हुआ?
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए लागू केंद्र प्रायोजित योजना को अगले पाँच वर्षों (1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031) के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय ₹3,788.04 करोड़ निर्धारित किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी ₹2,353.15 करोड़ तथा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का अंश ₹1,434.89 करोड़ होगा। केंद्र सरकार का संपूर्ण वित्तीय अंश निर्भया फंड (Nirbhaya Fund) से वहन किया जाएगा। इसके तहत संचालित विशेष न्यायालयों की संख्या 779 से बढ़ाकर 850 की जाएगी।
पृष्ठभूमि
आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 के लागू होने और सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में अक्टूबर 2019 में FTSC योजना शुरू की गई थी। प्रत्येक विशेष न्यायालय में एक समर्पित न्यायिक अधिकारी, विशेष लोक अभियोजक और 6 सहायक कर्मचारी कार्यरत होते हैं। अपनी स्थापना से अब तक इन अदालतों ने 4 लाख से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया है।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु
- नोडल विभाग: न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय।
- योजना की प्रकृति: केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme - CSS)।
- सांविधिक आधार: पॉक्सो अधिनियम (2012) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (पूर्व में CrPC)।
- संवैधानिक जुड़ाव: संविधान का अनुच्छेद 21, जिसके अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में ‘त्वरित न्याय का अधिकार’ एक अंतर्निहित मौलिक अधिकार है।
2. ग्रिड-स्केल एनर्जी स्टोरेज प्रणालियों हेतु ₹14,500 करोड़ की VGF योजना
क्या हुआ?
मंत्रिमंडल ने देश में 92 GWh ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (Energy Storage Systems - ESS) के विकास के लिए ₹14,500 करोड़ की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (Viability Gap Funding - VGF) योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए मंजूरी दी। यह परियोजना लगभग ₹97,600 करोड़ के कुल पूंजीगत निवेश को आकर्षित करेगी।
परियोजना संरचना एवं मुख्य लक्ष्य
- क्षमता आवंटन: कुल 92 GWh क्षमता में से 60 GWh हाइड्रो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स (PSP), 30 GWh बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स (BESS) और 2 GWh उभरती/वैकल्पिक भंडारण तकनीकों के लिए आवंटित की गई है।
- घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा: आयात पर निर्भरता घटाने के लिए BESS परियोजनाओं में न्यूनतम 40% घरेलू सामग्री अनिवार्यता (Domestic Content Requirement - DCR) का कड़ा प्रावधान किया गया है।
- ग्रिड स्थिरता: सौर और पवन ऊर्जा की आंतरायिक (intermittent) आपूर्ति को संतुलित करते हुए 24x7 निर्बाध और किफायती बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना। भारत का लक्ष्य वर्ष 2031-32 तक 411 GWh भंडारण क्षमता स्थापित करना है।
3. VISTAR योजना और महत्वपूर्ण खनिजों (लिथियम व निकेल) के प्रसंस्करण को प्रोत्साहन
क्या हुआ?
कैबिनेट ने राष्ट्रीय विकास योजनाओं के साक्ष्य-आधारित निर्माण हेतु VISTAR योजना तथा स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने हेतु लिथियम और निकेल प्रसंस्करण सहायता योजना को हरी झंडी दिखाई।
VISTAR (विकसित भारत पहल – सांख्यिकीय परिवर्तन, विश्लेषण एवं अनुसंधान)
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की इस केंद्रीय क्षेत्र योजना हेतु ₹4,371.10 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसका उद्देश्य सांख्यिकीय तंत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग (ML) तकनीकों का उपयोग कर डेटा का समयबद्ध और सूक्ष्म वर्गीकरण करना है। इसके तहत राज्यों को सांख्यिकीय क्षमता विस्तार (SSS 2.0) हेतु अनुदान मिलेगा और देश में 8वीं आर्थिक जनगणना का संचालन किया जाएगा।
क्रिटिकल मिनरल्स (लिथियम व निकेल) प्रसंस्करण योजना
खान मंत्रालय के अंतर्गत ₹2,814 करोड़ के परिव्यय से पूंजीगत व्यय (Capex) सहायता योजना मंजूर की गई। विश्व स्तर पर लिथियम, कोबाल्ट और निकेल का परिष्करण कुछ ही देशों तक सीमित होने के कारण भू-राजनीतिक व्यवधानों का जोखिम बना रहता है। यह योजना भारत में घरेलू रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) और ऊर्जा भंडारण उपकरणों के विनिर्माण को गति देगी।
| योजना का नाम | नोडल मंत्रालय | वित्तीय परिव्यय | कार्यान्वयन अवधि |
|---|---|---|---|
| फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) | विधि एवं न्याय मंत्रालय | ₹3,788.04 करोड़ | 2026-27 से 2030-31 |
| ग्रिड-स्केल ESS (VGF योजना) | विद्युत मंत्रालय | ₹14,500 करोड़ | 2026-27 से 2030-31 |
| VISTAR योजना | सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन | ₹4,371.10 करोड़ | 2026-27 से 2030-31 |
| महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण सहायता | खान मंत्रालय | ₹2,814 करोड़ | 5 वर्ष |
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
| FTSC योजना विस्तार अवधि | 2026-27 से 2030-31 (5 वर्ष) |
|---|---|
| FTSC कुल बजट परिव्यय | ₹3,788.04 करोड़ |
| लक्ष्यित FTSC न्यायालयों की संख्या | 850 अदालतें |
| ग्रिड ESS क्षमता लक्ष्य | 92 GWh |
| ESS VGF योजना परिव्यय | ₹14,500 करोड़ |
| VISTAR योजना का कुल बजट | ₹4,371.10 करोड़ |
| क्रिटिकल मिनरल कैपेक्स आवंटन | ₹2,814 करोड़ |
अभ्यास प्रश्न (MCQ)
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Q1 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (FTSC) योजना के संबंध में केंद्र सरकार का वित्तीय अंशदान किस कोष से वित्तपोषित किया जाता है?
Q2 हाल ही में स्वीकृत ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण प्रणाली (ESS) VGF योजना के तहत कुल कितनी भंडारण क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है?
Q3 विकसित भारत पहल के तहत स्वीकृत ‘VISTAR’ योजना किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है?
Q4 भारत में बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण प्रदान करने वाला ‘POCSO अधिनियम’ किस वर्ष पारित किया गया था?
Q5 कैबिनेट द्वारा ₹2,814 करोड़ की पूंजीगत व्यय योजना के तहत किन महत्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals) के घरेलू प्रसंस्करण पर मुख्य ध्यान केंद्रित किया गया है?
स्रोत
