सुप्रीम कोर्ट के तीन ऐतिहासिक फैसले: मदरसा एक्ट, एलएमवी लाइसेंस और एएमयू अल्पसंख्यक दर्जा

सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) की विभिन्न संविधान पीठों और खंडपीठों ने हाल ही में देश के संवैधानिक, विनियामक और प्रशासनिक परिदृश्य को प्रभावित करने वाले तीन ऐतिहासिक निर्णय सुनाए हैं। इनमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को बनाए रखना, हल्के मोटर वाहन (LMV) लाइसेंस धारकों के अधिकार का विस्तार करना तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे पर 1967 के पुराने निर्णय को पलटना शामिल है। ये सभी निर्णय विधि, संविधान और शासन व्यवस्था (GS Paper-II) की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

1. यूपी मदरसा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता बहाल

क्या हुआ?

भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 22 मार्च 2024 के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें ‘उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004’ को पूरी तरह असंवैधानिक घोषित किया गया था। शीर्ष अदालत ने अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जिससे राज्य के लगभग 16,000 मान्यता प्राप्त मदरसों और उनमें अध्ययनरत करीब 17 लाख छात्रों को बड़ी राहत मिली है।

पृष्ठभूमि और कानूनी विवाद

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना था कि मदरसा अधिनियम भारत के संविधान के बुनियादी ढांचे (Basic Structure) के हिस्से ‘धर्मनिरपेक्षता’ (Secularism) तथा अनुच्छेद 14 और 21-A का उल्लंघन करता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी वैधानिक कानून को केवल इस अमूर्त आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता कि वह धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है; कानून को तभी रद्द किया जा सकता है जब वह संविधान के भाग-III (मौलिक अधिकार) या विधायिका की विधायी क्षमता का उल्लंघन करता हो।

संवैधानिक प्रावधान एवं परीक्षा-उपयोगी बिंदु

• समवर्ती सूची प्रविष्टि 25: संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 के तहत राज्य विधानमंडल को शिक्षा के मानकों को विनियमित करने का पूर्ण अधिकार है।
• अनुच्छेद 30(1) और अनुच्छेद 21-A: अदालत ने माना कि अनुच्छेद 21-A (शिक्षा का अधिकार) और अनुच्छेद 30(1) (अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने व चलाने का अधिकार) एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। राज्य मदरसों में बुनियादी शिक्षा के मानक तय कर सकता है बिना उनके अल्पसंख्यक स्वरूप को नष्ट किए।
• आंशिक अपवाद (यूजीसी एक्ट): अदालत ने केवल उन प्रावधानों को असंवैधानिक ठहराया जो ‘फाजिल’ और ‘कामिल’ जैसी उच्च डिग्रियों को नियंत्रित करते थे, क्योंकि उच्च शिक्षा और डिग्री विनियमन संघ सूची की प्रविष्टि 66 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) अधिनियम 1956 के अधिकार क्षेत्र में आता है।

2. एलएमवी लाइसेंस धारक चला सकेंगे 7,500 किग्रा तक के वाणिज्यिक वाहन

क्या हुआ?

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मेसर्स बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम रंभा देवी व अन्य मामले में सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। पीठ ने निर्णय दिया कि हल्के मोटर वाहन (Light Motor Vehicle - LMV) ड्राइविंग लाइसेंस धारक 7,500 किलोग्राम तक के अनलैडन वजन (खाली भार) वाले परिवहन/व्यावसायिक वाहनों को बिना किसी अतिरिक्त एंडोर्समेंट के कानूनी रूप से चला सकते हैं।

पृष्ठभूमि और विवाद

वर्ष 2017 में मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी मामले में तीन जजों की पीठ ने ऐसा ही निर्णय दिया था। बाद में बीमा कंपनियों ने तर्क दिया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 10(2)(e) के तहत परिवहन वाहनों के लिए अलग से लाइसेंस या अनुमति अनिवार्य है। बीमा कंपनियाँ दुर्घटना के मामलों में यह कहकर मुआवजा देने से इनकार कर रही थीं कि चालक के पास वाणिज्यिक वाहन चलाने का विशिष्ट लाइसेंस नहीं था।

मोटर वाहन अधिनियम 1988 से जुड़े मुख्य कानूनी बिंदु

• धारा 2(21) की व्याख्या: मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 2(21) में हल्के मोटर वाहन (LMV) को वाहन के वजन (7,500 किग्रा से कम) के आधार पर परिभाषित किया गया है, न कि उसके निजी या वाणिज्यिक उपयोग के आधार पर।
• सड़क सुरक्षा और आजीविका: न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि ऐसा कोई अनुभवजन्य डेटा पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो कि एलएमवी लाइसेंस धारकों द्वारा परिवहन वाहन चलाने से सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। यह निर्णय लाखों ड्राइवरों की आजीविका और बीमा दावों के त्वरित निपटान की सुरक्षा करता है।

3. एएमयू अल्पसंख्यक दर्जा: 7 जजों की संविधान पीठ ने पलटा ‘अज़ीज़ बाशा’ निर्णय

क्या हुआ?

सर्वोच्च न्यायालय की सात-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 4:3 के बहुमत से 1967 के प्रसिद्ध एस. अज़ीज़ बाशा बनाम भारत संघ मामले के फैसले को खारिज कर दिया। अज़ीज़ बाशा फैसले में पांच जजों की पीठ ने कहा था कि चूंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) की स्थापना 1920 में केंद्रीय विधान (संसदीय अधिनियम) द्वारा की गई थी, इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा नहीं कर सकता।

न्यायालय का नया कानूनी परीक्षण

सीजेआई डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा बहुमत के लिए लिखे गए फैसले में स्पष्ट किया गया कि केवल इस आधार पर किसी संस्थान से उसका अल्पसंख्यक दर्जा नहीं छीना जा सकता कि उसका गठन या निगमन किसी संसदीय क़ानून द्वारा हुआ है।

• मूल संस्थापक परीक्षण (Inception and Brain Test): अल्पसंख्यक संस्थान के निर्धारण के लिए यह देखना होगा कि संस्थान का विचार (brain) किसका था, भूमि और धन किसने जुटाया, और क्या इसका उद्देश्य मुख्य रूप से अल्पसंख्यक समुदाय की भलाई व शिक्षा था।
• प्रशासन में गैर-अल्पसंख्यक उपस्थिति: अदालत ने माना कि यदि किसी अल्पसंख्यक संस्थान के शासी निकाय में धर्मनिरपेक्षता या दक्षता के लिए गैर-अल्पसंख्यक सदस्य भी शामिल हैं, तो भी उसका अल्पसंख्यक चरित्र समाप्त नहीं होता।
• मामला नियमित पीठ को संदर्भित: सात जजों की संविधान पीठ ने कानूनी सिद्धांत तय करने के बाद यह वास्तविक जांच करने का काम एक नियमित पीठ को सौंप दिया है कि क्या ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर एएमयू इन नए मानकों को पूरा करता है।