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केंद्रीय कैबिनेट के बड़े फैसले: कंटेनर संवर्धन, विकसित ग्राम स्वराज व खेल विनिर्माण योजना मंजूर
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के बुनियादी ढांचे, विनिर्माण और ग्रामीण शासन को मजबूती देने के लिए ₹19,250 करोड़ से अधिक की तीन प्…
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12वां ब्रिक्स संसदीय मंच, 4 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीश और इमर्जिंग साइंस कॉन्क्लेव
नई दिल्ली के संविधान सदन में 12वां ब्रिक्स संसदीय मंच आयोजित हुआ, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 4 उच्च न्यायालयों के लिए मुख्य न्याय…
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₹2.12 लाख करोड़ के रक्षा सौदे, पेट्रापोल मैत्री द्वार और वडोदरा में C-295 विमान संयंत्र
रक्षा अधिग्रहण परिषद ने ₹2.12 लाख करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी दी, पेट्रापोल में मैत्री द्वार का उद्घाटन हुआ और वडोदरा में देश …
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डिजिटल कृषि मिशन के तहत 11 करोड़ किसान आईडी, 7वां भारत-जर्मनी परामर्श और करतारपुर समझौता
डिजिटल कृषि मिशन ने 11 करोड़ किसान आईडी का लक्ष्य समय से पहले हासिल किया, वहीं 7वें भारत-जर्मनी परामर्श और करतारपुर गलियारा …
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मुद्रा योजना में ‘तरुण प्लस’ श्रेणी शुरू, ₹6,798 करोड़ की रेल परियोजनाएँ और IBC पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
केंद्र सरकार ने मुद्रा ऋण सीमा बढ़ाकर ₹20 लाख की, कैबिनेट ने बिहार-आंध्र के लिए रेल व अंतरिक्ष फंड मंजूर किया और सुप्रीम कोर्ट…
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सहकारी संघवाद पर 23वें विधि आयोग का सम्मेलन, उन्नत NMMS ऐप और 19वां UMI सम्मेलन
23वें विधि आयोग ने 'सिटिजन फ्रिक्शन टेस्ट' का प्रस्ताव रखा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नया NMMS ऐप पेश किया और भुवनेश्वर में 19व…
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औद्योगिक अल्कोहल पर राज्यों के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और नए अपतटीय खनन नियम
सुप्रीम कोर्ट की नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 8:1 के बहुमत से राज्यों को औद्योगिक अल्कोहल के विनियमन का अधिकार दिया। वहीं…
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सेना को मिलेंगे ₹770 करोड़ के आधुनिक रडार, उड़ान योजना के 10 वर्ष और राष्ट्रीय सरस मेला
रक्षा मंत्रालय ने सेना हेतु ₹770 करोड़ के LLLR-I रडार अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, उड़ान योजना ने 10 वर्ष पूरे किए और विजयवाड़ा में…
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मदरसा निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, शहरी भू-अभिलेख सुधार और RBI का NDS-OM विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने NCPCR के मदरसा निर्देश पर रोक लगाई; ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शहरी भू-अभिलेख आधुनिकीकरण पर कार्यशाला शुरू की…
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विजया रहाटकर NCW अध्यक्ष नियुक्त, बाल विवाह पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश व वाराणसी परियोजनाएं
विजया रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष बनीं। सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह रोकथाम पर कड़े दिशा-निर्देश जारी किए और वारा…
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सुप्रीम कोर्ट की दो पहल: डिजिटल न्याय-तकनीक और न्यायिक कल्याण पर जोर
सुप्रीम कोर्ट ने ई-न्यायिक पहलों के समन्वय के लिए डिजिटल कोर्ट टेक्नोलॉजी कार्यालय शुरू किया और न्यायिक अधिकारियों के कल्याण हेत…
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राष्ट्रीय समसामयिकी: सुप्रीम कोर्ट का धारा 6A पर ऐतिहासिक फैसला और कैबिनेट के बड़े निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता कानून की धारा 6A को संवैधानिक ठहराया, जबकि केंद्रीय कैबिनेट ने रबी फसलों की MSP और महंगाई भत्ते म…